केजरीवाल यांचा पारंपरिक सिद्धांतांना छेद

अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पक्षा’ने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दैदिप्यमान यश प्राप्त केले. या यशाचं विश्लेषण करताना अनेक मुद्दे ध्यानात घ्यावे लागतील. या यशानं अनेक पारंपरिक सिद्धांतांना छेद दिला आहे. तसेच अनेक नविन राजकीय मापदंडदेखील घालून दिले आहेत. एका अर्थाने भारतातील निवडणूकीच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारं हे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्याचप्रमाणे साधन सुचितेच्या नावाखाली राजकारणाला अस्पृष्य ठरवून त्यापासून दूर पळणा-या सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही हे यश म्हणजे एक चपराक आहे, असेही म्हणता येईल.

अरविंद केजरीवाल यांच्या सामाजिक कार्याची सुरूवात खरेतर ते नोकरीत असल्यापासूनच झाली. परंतु नोकरीत राहून यंत्रणेत फार काही बदल करता येत नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नोकरी सोडून पूर्णवेळ सामाजिक कार्यात उडी घेतली. सुरूवातीला दिल्लीतील झोपडपटीवासीयांचे प्रश्न सोडवणे, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, दिल्ली जलबोर्डातील अनागोंदी या विषयावर त्यांनी काम केले. इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांप्रमाणे देशात चांगले कायदे आले आले तर भ्रष्टाचार कमी होईल, प्रशासन सुधारेल, सामान्य माणसाला न्याय मिळेल असं केजरीवालांनाही वाटत होते. त्यातूनच मग माहिती अधिकार कायदा, पंचायत राज, एरिया सभा इत्यादीसंदर्भातील चांगले कायदे यावेत यासाठी त्यांनी इतर कार्यकर्त्याबरोबर काम करायला सुरूवात केली. दरम्यानच्या काळात माहिती अधिकार अधिनियम अस्तित्वातही आला.

त्या काळात म्हणजे २००५ च्या आसपास माहिती अधिकार कायद्याचा प्रचार-प्रसार, ‘घूंसको घुसा‘ यासारखी देशव्यापी आंदोलने, एरिया सभांचा प्रचार असे अनेक कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतले. परंतु चांगले कायदे आले तरी त्याची अंमलबजावणी नीट होत नव्हती. त्यातच माहिती अधिकार कायदा आल्यानंतर लगेचच दुस-या वर्षी त्यातील फाईल नोटींग्स वगळण्याचा घाट घालण्यात आला. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून भ्रष्टाचार-गैरव्यवहारात वाढ होत होती. याला आळा घालण्यासाठी लोकपाल सारखा कायदा आणला पाहिजे असे सर्वांचे मत पडले. त्यासाठी केजरीवाल यांच्याबरोबरच प्रशांत भुषण यांच्यासारखे इतर अनेक लोकही एकत्रित काम करू लागले होते

भारतातील सामाजिक क्षेत्राचं एक वैशिष्ट्य आहे. जेवढं राजकारण भारतातील सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये असतं तेवढं कदाचित ख-या राजकारणामध्येही नसेल. या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हेतूबद्दल कुणी शंका घेणार नाही. त्यांचे साध्य किंवा लक्ष्य एकच असले तरी साधनांबद्दल मात्र त्यांच्यात मतभेद असतात आणि ते इतके टोकाचे असतात, की त्यातूनच दुरावा निर्माण होतो. २००७ मध्ये देशातील सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेण्याची कल्पना पुढे आली. परंतु देशातील दिग्गज कार्यकर्त्यांचे एकमेकांशी पटत नसल्याने मेळावा कुठे घ्यावा यावर एकमत होत नव्हते. शेवटी माझ्याबद्दल कोणाचाही आक्षेप नसल्याने तो मेळावा मी घ्यावा असे ठरले. या मेळाव्याला अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, अरुणा रॉय, मेधाताई पाटकर, निखिल डे, प्रशांत भुषण असे अनेकजण उपस्थित होते. त्या मेळाव्यानंतर सर्वजण पुन्हा एकत्र आल्याचे ऐकिवात नाही.

तसंच काहीसं लोकपाल आंदोलनाबाबतही घडलं होतं. लोकपालसारखा अत्यंत गंभीर, महत्वाचा परंतु कोणत्याही राजकारण्याला नको असलेला आणि अनेक वर्ष प्रलंबीत असणारा विषय मार्गी लावायचा असेल, तर तितक्याच खंबीर आणि सर्वमान्य नेतृत्वाची गरज होती. इतर मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांमधील मतभेद लक्षात घेता ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे हेच बहुसंख्य कार्यकर्त्यांना मान्य होतील असे वाटल्याने त्यांना लोकपाल आंदोलनाच्या नेतृत्वासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी राजी केले. दरम्यान लोकपाल आंदोलनासह इतरही सामाजिक आंदोलनांना माध्यमांमधून चांगली प्रसिद्धी मिळत होती. परिणामी या आंदोलनांमध्ये अनेक हवशा, नवशा आणि गवशांनी शिरकाव केला. त्याबरोबरच अरविंद केजरीवाल आणि हजारेंना मिळणारी प्रसिद्धी पाहून त्यांच्याभवती बडव्यांचीही गर्दी झाली. त्यांनी अण्णा आणि केजरीवाल यांच्यापासून अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारले, तर काहीजणांनी अपमान सहन करण्यापेक्षा स्वतः होउन बाजूला जाणे पसंत केले. त्यानंतर लोकपाल आंदोलनाचे काय झाले हे सर्वांना माहिती आहे. त्या आंदोलनातील हवशांनी मिरवून घेतले, नवशे थकले, तर गवशांनी कुणाच्यातरी वळचणीला जाउन मिळेल ती भिक्षा पदरात पाडून घेतली. मात्र लोकपाल कायदा हे एक दिवास्वप्नच राहिलं.

अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांचे स्वभाव कमालीचे भिन्न आहेत. त्यामूळे अनेकदा अरविंद केजरीवाल हे निराश होत असत. तरीही प्रचंड आदर असल्याने त्यांनी अण्णांना कधीही दुखावले नाही. मात्र या सगळ्याचा कडेलोट झाला तो लोकपाल आंदोलनात. या आंदोलनाला यश मिळत नाही, हे पाहिल्यानंतर आपणच राजकारणात उतरून त्यातील घाण साफ केली पाहिजे, असे अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांना वाटत होते. तर कोणत्याही परिस्थितीत राजकारणात जायचे नाही यावर अण्णा ठाम होते. त्यामूळे दोघांनीही आपापल्या वेगळ्या वाटा निवडल्या.

सुराज्य संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात डावीकडून प्रशांत भूषण, अरुणा रॉय, प्रकाश कर्दळे, अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल.

वाटा जरी वेगळ्या झाल्या तरी अरविंद केजरीवाल यांना अण्णांनी आपल्याला आशिर्वाद द्यावा, आपल्याबरोबर रहावे असे नेहमी वाटत असे. अण्णांचं सहकार्य मिळवण्याचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु त्याला यश आले नाही. अगदी शेवटचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी किमान आपल्या पक्षाच्या नावात तरी अण्णा रहावेत यासाठी सुरुवातीला पक्षाचे नाव ‘अभिनव नव निर्माण आंदोलन’ ( Abhinav Nav Nirman Andolan ANNA) ‘अण्णा’ असे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अण्णांनी त्याला नकार दिला. वाटा वेगळ्या झाल्याने त्यांनी हे नाव ठेवले असते तरी काही बिघडले नसते. परंतु केवळ अण्णा नाराज व्हायला नकोत म्हणून केजरीवालांनी ते टाळले.

हे सर्व सविस्तर सांगण्याचे कारण असे, की केजरीवाल यांना मिळालेले यश हे अचानक मिळालेले यश नाही, तर आंदोलनांतून आलेले अनुभव, सामान्य जनतेच्या समस्या, त्या सोडवण्याऐवजी त्यांची प्रशासनाकडून केली जाणारी हेळसांड आणि सर्वांवर असणा-या उपायाची माहिती असणे हे आहे. परंतु उपाय फक्त माहिती असून चालत नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणेही आवश्यक असते. परंतु अशी अंमलजावणी करण्याची जबाबदारी असणारी माणसे चालढकल करतात. सांगूनही ऐकत नाहीत. त्यांनी ऐकलं नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला कायदे अपूरे पडतात किंवा त्यासाठी असलेल्या कायद्याचा योग्य तो वापर केला जात नाही. अशा वेळी स्वत:च जबाबदारी घेउन योग्य ते उपाय करणे आवश्यक असते. त्यासाठी स्वत: राजकारणात उतरण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

केजरीवाल यांची राजकारणात उतरल्यानंतरचीही वाटचाल सोपी नव्हती. सुरुवातीला राजकारणाचा पुरेसा अनुभव नसल्यामूळे त्यांना लवकर पाय उतार व्हावे लागले. मात्र तेवढ्या उण्यापु-या काळात त्यांनी दाखवलेल्या चुणुकेमुळे २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दिल्लीकरांनी त्यांना ६७ जागा दिल्या. राजकीय भाषेत बोलायचे झाले तर हे पाशवी बहूमत होते. इंग्रजीत ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’, असे म्हटले जाते. परंतु ‘आम आदमी पक्षा’च्या बाबतीत ते घडले नाही. त्यांनी मिळालेल्या बहूमताचा वापर कुणीही आणि कितीही अडथळे आणले तरी जनतेच्या हितासाठी केला. हे ते करू शकले कारण लोकशाही म्हणजे काय याची त्यांना असलेली नेमकी जाण! ‘Power’ याचा अर्थ सत्ता असा न समजता ‘Power’ म्हणजे ‘Power to serve the people’, असं समजल्याने आणि तशीच अंमलबजावणी केल्याने दिल्लीच्या जनतेने बहूमताचे दान पुन्हा एकदा त्यांच्या पदरात टाकलं. सुमारे २०० खासदार, डझनभर आजी-माजी मुख्यमंत्री, संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळ, साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मदतीला दिल्ली पोलीस आणि निवडणूक आयोग, एवढं सगळं हाताशी असूनही ‘आम आदमी पक्षा’ने ‘भारतीय जनता पक्षा’ला नामोहरम केलं .

‘आम आदमी पक्षा’चं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, जरी त्या पक्षाचा उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून झाला असला आणि आंदोलनाच्या दरम्यान त्यांचा रोख ज्या पक्षाकडे होता. त्यांचे सरकार उलथवून देखील त्यांनी जुनी मढी उकरून काढण्याचा उद्योग केला नाही. त्याऐवजी त्यांनी नवनिर्माणाकडे जास्त लक्ष दिले.

‘या निवडणुकीत आपचा विजय झाला तर शाहीनबाग निदर्शक घराघरांत घुसून महिलांवर अत्याचार करतील’, ‘केजरीवाल हे दहशतवादी आहेत’, ‘केजरीवाल मतदारांना मुफ्तखोरीची वाईट सवय लावत आहेत’, असे अनेक आरोप ‘भारतीय जनता पक्षा’ने केले. यातील काही आरोपांना योग्य शब्दात उत्तर देउन, तर काही आरोपांकडे साफ दुर्लक्ष करून केजरीवाल यांनी राजकीय शहाणपणा आणि जी मुत्सदेगिरी दाखवली ती विलक्षण होती. भाजपने आखलेल्या धार्मिकतेच्या चक्रव्युवहात न अडकता त्यापासून दूर रहाणे आणि त्याचबरोबर सॉफ्ट हिदुत्वाचा स्विकार करणे ही त्यांच्या मुत्सदेगिरीची परिसीमा होती.

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे यात शंका नाही. धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थक आणि विरोधक आपापल्या बाजूचे समर्थन करताना टोक़ाची भूमिका घेतात, ज्यांना निवडणूकीच्या राजकारणात पडायचे नाही त्यांच्यासाठी ते ठिकही आहे. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात सर्व धर्माची मते समान महत्वाची असतात. ज्या राजकीय पक्षांची बैठकच मूळात धर्मावर आधारीत असते, त्यांना निवडणूकीच्या प्रचारात फारशा अडचणी येत नाहीत. मात्र ज्यांना आपला धर्मनिरपेक्षतेचा बाज कायम ठेउन सर्व धर्माच्या मतदारांना आकृष्ट करायचे आहे, त्यांच्यासाठी ती तारेवरची कसरत असते. दैनंदिन जिवनातील महत्वाचे मुद्दे सोडून धर्मावर आधारीत मतदान ही कल्पना चुकीची असली, तरी सध्याच्या राजकारणात ती अपरिहार्य आहे. ती नष्ट होईल तो सुदिन! परंतु ती आहे तोपर्यंत मान्य करून केजरीवाल यांनी सॉफ्ट हिंदूत्व स्विकारले हे या निमित्ताने दिसून आले.

मतदारांना आश्वासनांचे गाजर दाखवून मतदारांची दिशाभूल करण्याच्या जमान्यात केजरीवाल यांनी केलेल्या कामाच्या जोरावर मते मागण्याचा पायंडा, या निवडणुकीच्या निमित्ताने पाडला आहे. हा पायंडा इथून पुढे अनेक राजकीय पक्षांना छळत रहाणार आहे तर त्याचं अंधानुकरण करणं ही डोकेदुखी ठरणार आहे.

‘आम आदमी पक्षा’नं दिल्लीत जे काही केलं, ते एका रात्रीत घडलं नाही. त्यासाठी एक निश्चित दिशा आखण्यात आली होती. वीज, पाणी, आरोग्य. शिक्षण या सेवांमधील सुधारणा करण्यापूर्वी आणि सवलती देण्यापूर्वी भ्रष्टाचार आणि वायफळ खर्चाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यामूळेच या सवलती देउनही ५ वर्षाच्या कालावधीत अर्थसंकल्पही दुप्पट झाला. हे सगळं घडू शकलं, ते त्या त्या समस्यांच्या सखोल अभ्यासामूळे. दिल्लीतील झोपडपट्टीवासियांच्या समस्या, वीज, पाणी या समस्या यावर आधीपासून काम केले असल्यामूळे नेमक्या समस्या काय आहेत आणि त्यावर उपाय काय आहे हे ‘आम आदमी पक्षा’ला नेमके माहित होते. पाणी प्रश्नाच्या बाबतीत तर स्वत: अरविंद केजरीवाल यांनीच दिल्ली जल बोर्डातील भ्रष्टाचारावर पुस्तिका लिहिली होती. त्यामूळे सर्व प्रकारच्या सवलती देउनही त्यांना एक चांगला अर्थसंकल्प सादर करता आला.

‘आम आदमी पक्षा’च्या सवलतींच्या वर्षावावर टीका करताना ‘भारतीय जनता पक्षा’ची चांगलीच तारांबळ उडालेली दिसली. सवलतींच्या वर्षावावर टीका करत असतानाच त्यांच्या ५ पट जास्त सवलती, तरुणींना मोफत स्कूटी असल्या काहीतरी घोषणा करण्याची त्यांच्यावर नामुष्की आली होती. वैशिष्ट्य म्हणजे निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही भाजपच्या नेत्यांनी दिल्लीकर मतदारांनाही मुफ्तखोर म्हणायला मागेपुढे पाहिले नाही. योग्य निर्णय घेल्याबद्दल मतदारांना दोष देण्याची वेळ येणे  हाच कोणत्याही पक्षाच्या दृष्टीने मोठा पराभव असतो.

खरेतर आम आदमी पक्षाने वेगळं काहीच केलं नाही. जे संविधानात-कायद्यात लिहिलं आहे तेच त्यांनी केलं. आपल्या नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, पाणी अशांसारख्या सुविधा चांगल्या दर्जाच्या देणं, ही सरकारची जबाबदारीच असते. हे समजतं ब-याच जणांना, परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कुणी घेत नाही. केजरीवालांनी ते शिवधनुष्य पेललं आणि त्याला त्यांचा प्रशासनातील हनुमान मनिष सिसोदिया, चाणक्य (हा शब्द वापरावा का?) प्रशांत किशोर, संजय सिंग, आतिशी, सौरभ आणि इतर अनेकांनी उत्तम साथ दिली.

‘आम आदमी पक्षा’ला भरघोस यश मिळालं असलं, तरी त्यांची पुढील वाटचाल आणखी बिकट असणार आहे. ‘भारतीय जनता पक्षा’च्या राजकारणाचा एकूण बाज पहाता ते सूडाचं राजकारण करणार यात शंका नाही. परंतु आता जनतेचा भरघोस पाठिंबा मिळाला असल्याने ‘आम आदमी पक्ष’ सर्व अडचणींवर लिलया मात करेल यात शंका नाही. त्यांना शुभेच्छा!

विजय कुंभार, हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार आहेत.