‘आरे’त बंदोबस्तात झाडांची कत्तल

‘आरे’त बंदोबस्तात झाडांची कत्तल

‘आरे’मध्ये रात्रीच पोलीस बंदोबस्तामध्ये झाडे कापण्यास सुरुवात झाली असून, सुमारे ४०० झाडांची आत्तापर्यंत कत्तल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ‘आरे’कडे

सूर लागावा, सौंदर्य खुलावे
#SaveAareyforest संतप्त झाला सोशल मीडिया
आरे कॉलनी आंदोलन सुरूच

‘आरे’मध्ये रात्रीच पोलीस बंदोबस्तामध्ये झाडे कापण्यास सुरुवात झाली असून, सुमारे ४०० झाडांची आत्तापर्यंत कत्तल करण्यात आल्याची माहिती आहे.

‘आरे’कडे जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

रात्री झाडे कापण्यास सुरुवात झाल्यानंतर, स्थानिक लोकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी धाव घेऊन झाडे तोडण्यास विरोध केला. पोलिसांशी अनेकांनी हुज्जत घातली. पण पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आणि झाडे कापणी पुढे सुरूच ठेवण्यात आली.

सकाळी अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये एका पत्रकाराचाही समावेश असल्याचे समजते.

सोशल मिडियावर झाडांच्या कत्तलीचा निषेध करण्यात येत असून, आरेफोरेस्ट हा हॅश टॅग जोरात आहे.

गोरेगाव उपनगरातील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांच्या चार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्या. ही प्रस्तावित मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीत होणार असल्याने तेथील २,६४६ झाडे तोडली जाणार होती आणि या वृक्षतोडीला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती.

या मंजुरीच्या विरोधात गेले काही दिवस आरे बचाव आंदोलन पर्यावरण संस्था, नागरी चळवळ, सामान्य नागरिक व अन्य स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरू होते. ‘वनशक्ती’ या एनजीओने आरेला जंगल घोषित करावे अशीही विनंती उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केली होती. पण ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली.

पर्यावरण प्रेमी झोरु भथेना यांची याचिका वृक्षप्राधिकरणाच्या २,६४६ वृक्ष तोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी होती. तसेच दुसरी याचिका मेट्रो कारशेडचे बांधकाम मिठी नदीच्या पूरक्षेत्रात असल्याचा दावा करणारी होती. या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. झोरु भथेना यांच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला मुंबई वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य व महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी समर्थन केले होते. त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रु.चा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने आरे कॉलनी वनक्षेत्र व मिठी नदी पूरक्षेत्र या दोन्ही मुद्द्यांविषयी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असल्याने तेथे याचिकादारांनी दाद मागावी असे सुचवले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्वीच झाडे कापण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याने, सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0