आरोग्य क्षेत्रामधल्या हितसंबंधांचा संघर्ष

राष्ट्रीय औषध मूल्य नियामक संस्थेने (NPPA) फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) यांच्यासह ‘औषधांची सुलभता, किफायतशीरपणा आणि उपलब्धता’ या विषयावर सेमिनार घेतले. हा सेमिनार NPPAच्या पुढाकाराने आयोजित केला जात असला तरी FICCIची  भूमिका महत्वाची आहे. कार्यक्रमपत्रिकेनुसार फिक्कीच्या औषधनिर्माण समितीच्या सह-अध्यक्षांकडे आभारप्रदर्शनाचे काम होते.
NPPA ही भारतातील औषधांच्या किंमतीचे नियमन करणारी संस्था असून तिचा कारभार स्वतंत्र असणे अपेक्षित आहे. सरकार अथवा खाजगी क्षेत्राने औषधांच्या किंमतींवर चुकीचा प्रभाव टाकू नये या उद्देशाने स्वतंत्र आणि निष्पक्षपातीपणे काम करण्यासाठी NPPAची स्थापना करण्यात आलेली होती.
अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या औषधांची कमाल किंमत निर्धारित करणे ही NPPAची जबाबदारी आहे. बाजारपेठेतील सर्व औषधांच्या किंमतींवर देखरेख ठेवण्याचे आणि या किंमती दरवर्षी १०% पेक्षा जास्त वाढू न देण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आलेले आहेत. ड्रग्स प्राईस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO)२०१३ नुसार कोणतीही औषधे, व ‘ड्रग्स आणि कॉस्मेटिस्क कायद्यानुसार औषध म्हणून नोंद करण्यात आलेली वैद्यकीय उपकरणे यांच्या कमाल किंमतीवर निर्बंध घालण्याचे अधिकार या संस्थेला देण्यात आलेले आहेत. या सर्व अधिकारांमुळे NPPA ही एक प्रबळ नियामक संस्था म्हणून ओळखली जाते.
याउलट फिक्की (FICCI) ही व्यावसायिक संघटना असून औषधनिर्माण क्षेत्रातील भारतीय आणि परकीय उद्योग याचे सदस्य आहेत. औषध किंमतीच्या नियमनात FICCIला स्वारस्य असल्याचे त्यांच्या वेब साईटवर असणाऱ्या विभागीय समित्यांच्या नावांवरून लक्षात येते. यामध्ये औषधनिर्माण, ई-औषधनिर्माण, आरोग्यविमा, आरोग्यसेवा, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार, आरोग्याच्या कारणांसाठी केला जाणारा प्रवास यांचा समावेश आहे.
नियामक संस्थांतील वाद
नियमक संस्थेमध्ये गुंतलेल्या हितसंबंधांचे NPPA हे एकमेव उदाहरण नाही!
अन्न सुरक्षा आणि प्रमाण नियामक संस्थेने(FSSAI) त्याच उद्योगक्षेत्राशी थेट संबंधित लोकांची आपल्या समितीवर तज्ज्ञ म्हणून नेमणूक केलेली होती. याशिवाय FSSAIने याच क्षेत्रातील उद्योगांच्या सहकार्याने आरोग्यपूरक साधने आणि पोषक घटक यांचे स्रोत आणि अन्न सुरक्षा विज्ञान अशा दोन उपक्रमांची सुरवातही केलेली होती.
या खेरीज FSSAIने नेस्लेच्या सहकार्याने नेस्ले फूड सेफ्टी इन्स्टिट्यूटची स्थापना केलेली होती. भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाच्या प्रमुखांनी २०१५ मध्ये एरिक्सन टेक्नॉलॉजीजकडून प्रायोजित केल्या गेलेल्या एका कार्यक्रमात प्रमुख वक्ता म्हणून हजेरी लावलेली होती. या कार्यक्रमाची भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाकडून चौकशी करण्यात येत आहे.
नियामक संस्थांव्यतिरिक्त इतरही संस्थांनी औद्योगिक क्षेत्राशी भागीदारी केल्याच्या घटना आहेत. उदा,  इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IMCR) आणि फायझर या कंपनीची अँटीमायक्रोबियल रेसिस्टन्स विषयक भागीदारी! एका बातमी नुसार फायझर कंपनीकडून प्रतिजैविकांचा प्रसार करण्यासाठी विक्री विभागाला बक्षीसपर रक्कम दिली जाते कारण प्रतिजैविकांचा वापर हे अँटीमायक्रोबियल रेसिस्टन्सचे एक कारण आहे. अशा प्रकारची भागीदारी ही गंभीर बाब असून अँटीमायक्रोबियल रेसिस्टन्सबाबत IMCRकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादावर त्याचा परिणाम झालेला आहे.
अमेरिकन उद्योग (USTR) प्रतिनिधीला दिलेल्या अहवालात यूएस इंडिया बिझनेस कौन्सिलने (USIBC)पेटंट कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र आयोजित केल्याचे नमूद केलेले आहे. USIBCच्या सदस्य असलेल्या अनेक कंपन्यांनी भारतात पेटंट्स फाईल केलेली असून USIBC ही संस्था जनहिताच्या दृष्टीने पेटंट कायदा लवचिक ठेवण्याच्या विरोधात आहे. अशा संस्थेने पेटंट कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्षच नाही का?
नोव्हार्टिसच्या प्रकरणामध्ये औद्योगिक संघटनांनी प्रायोजित केलेल्या बैठकीला हजर राहिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींना त्या सुनावणीमधून माघार घ्यावी लागली होती. सरकारने नियुक्त केलेल्या समित्या अथवा तज्ञांच्या गटातील सदस्यांनी जाहीर केलेली माहिती मिळवण्याचे कोणतेही मार्ग उपलब्ध नाहीत.
औषधांच्या किंमतींचे वाद
औषधांच्या किंमतीवर असणारे नियंत्रण तीव्र करण्यास उद्योग क्षेत्राचा कायम विरोध असतो. गतकाळात काही आंतरराष्ट्रीय औषधनिर्माण कंपन्यांनी USTR कडे धाव घेऊन भारतात उपलब्ध असणाऱ्या काही सवलती रद्द करण्याची आणि किमतींवरील नियंत्रण हे कारण देऊन स्पेशल ३०१ रिपोर्टअन्वये कारवाई करण्याची मागणी केलेली होती.
हृदयावरील शस्त्रक्रियेत वापरले जाणारे स्टेंट आणि गुडघ्याच्या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत वापरले जाणारे घटक यांच्या किंमतींवर निर्बंध असल्यामुळे भारताला दिल्या जाणाऱ्या सवलती संपूर्ण अथवा अंशतः रद्द कराव्यात अशी मागणी ऍडव्हामेड या अमेरिकन कंपनीने USTRकडे केलेली होती. यामध्ये सहभागी असलेल्या काही कंपन्या FICCIच्या सदस्य होत्या. आपली प्रतिमा बदलण्याच्या व निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने खाजगी क्षेत्राकडून नियामक संस्थेशी भागीदारी केली जाते.
यातून नियामक संस्थेचे उद्दिष्टच संपुष्टात येते. NPPAसारख्या नियामक संस्थेने औषधनिर्माण कंपन्यांशी भागीदारी करणे हा जनतेचा विश्वासघात आहे. हे वर्तन म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने कॉर्पोरेट कायद्याशी संबंधित उपक्रमासाठी खाजगी कंपनीशी भागीदारी करण्यासारखे आहे!हितसंबंधांचा संघर्ष म्हणजे काय?
वैद्यकीय संशोधन, शिक्षण आणि व्यवसाय यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनने (IOM) नियुक्त केलेल्या समितीने हितसंबंधातील संघर्षाची व्याख्या तयार केलेली आहे. ज्या परिस्थितीमध्ये प्राथमिक उद्देश वा धोरणात्मक निर्णयांवर दुसरे हितसंबंध आड येत असल्याने गैर प्रभाव पडत असेल वा तसा धोका निर्माण होत असेल तर, प्राथमिक आणि दुय्यम हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवला असे म्हणता येईल. प्रचलित व्याख्येनुसार थेट आर्थिक फायदा होत असल्यास असा हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवतो! गैर प्रभाव पडला की नाही ह्याआधीच, तो पडू शकण्याचा धोका जरी उद्भवत असेल तरीही हितसंबंधाचा संघर्ष आहे हे नक्की होते.
सध्याचा जमाना भागीदारीचा असल्याने नियामक संस्थेने खाजगी कंपन्यांशी भागीदारी करण्यात गैर काय असा युक्तिवाद कुणी करेलही! मात्र सर्व प्रकारची भागीदारी सार्वजनिक हिताच्या उद्देशातून घडते हा युक्तिवादामागचे गुहितक आहे. प्रत्येक वेळी भागीदारी हितकारक पर्याय नसून अधिकारांचे विभक्तीकरण महत्वाचे असल्याचे मत संस्थात्मक पातळीवरील धोक्यांचा अभ्यास करणारे जोनाथन मार्क्ससारखे तज्ज्ञ मांडतात. लोकशाही व्यवस्थेत परस्पर नियंत्रण आणि समतोल राखण्यासाठी विधिमंडळ, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था विभक्त ठेवण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांचे नियमन करायचे आहे अशा घटकांपासून नियामक संस्थेने स्वतंत्र राहणे आवश्यक आहे.
नियामक संस्थांची विश्वासार्हता, नैतिकता आणि स्वातंत्र्य टिकून राहावे यासाठी आणि संस्थात्मक पातळीवरील धोके टाळण्यासाठी यासंदर्भात तातडीने कायदा तयार करणे आवश्यक आहे.

के. एम. गोपालकुमार हे थर्ड वर्ल्ड नेटवर्कसोबत (TWN)  काम करणारे संशोधक आहेत.

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचवा.