आता ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित-गरीब घटकाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र सरकार लवकरच ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना सुरू करणार आहे. या योजनेमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या कोणाही गरीबाला त्याची हक्काची सरकारी मदत, सवलतींचा लाभ मिळू शकणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

ही योजना रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर, कष्टकऱ्यांना डोळ्यापुढे ठेवून आखण्यात आली असून त्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेमुळे देशात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही लाभार्थ्याला धान्य घेणे शक्य होणार आहे, शिवाय एकपेक्षा अधिक रेशन कार्ड जवळ बाळगण्याच्या गैरप्रकारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

गुरुवारी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांचे अन्न सचिव व अन्नधान्य महामंडळाचे संचालक आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्यात बैठक झाली. त्या बैठकीत एक देश, एक रेशन कार्ड निर्णय घेण्यात आला व त्याची त्वरेने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सध्या आंध्र प्रदेश, हरियाणा व काही राज्यांत शिधावाटप दुकानांत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) यंत्रे आहेत. ही यंत्रे संपूर्ण देशभर शिधावाटप दुकानांमध्ये ठेवली जाणार आहेत. पीओएस यंत्रामुळे संबंधित लाभार्थीच सबसिडीअंतर्गत दिलेल्या त्याच्या वाट्याच्या वस्तू खरेदी करू शकतो. त्याने धान्याचा काळा बाजार रोखला जातो.

अन्न मंत्रालय देशातल्या सर्व रेशन कार्डचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करणार असून त्यामुळे नकली कार्ड रद्द करण्यात मदत होणार आहे, असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारने एक देश, एक रेशन कार्डची घोषणा केली असली तरी नवी रेशन कार्ड राज्याकडून मिळणार की केंद्राकडून याबाबत अजून संभ्रम आहे. राज्य सरकारकडून दोन प्रकारे रेशन कार्डचे वितरण होते. आणि राज्य सरकार रेशन कार्डची पुनर्तपासणी करत असते.

काही महिन्यांपूर्वी आधार कार्डधारकांनाच सरकारी योजना व सवलतींचा लाभ घेता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण रेशन कार्ड हे आधार कार्डशी जोडून घेण्याबाबत अजून सर्वत्र गोंधळ आहे.