…आता PVC फलकांचे काय करणार?

लक्ष्यवेधी आणि लक्ष्यभेदी : वायर मराठी

लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येऊ घातले आहेत.  आता ही लोकशाहीतील अवाढव्य प्रक्रिया संपत आली आहे. देशाला आता एका प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे आहे : पंतप्रधान कोण होणार या प्रश्नाचे उत्तर नाही तर राजकीय उमेदवारांनी निवडणुकांच्या प्रचारासाठी किती पॉलिव्हिनीलक्लोराईड (PVC) फलक वापरले याचे उत्तर! फक्त राजकीय पक्ष या होर्डिंग्जसाठी जबाबदार नसले तरी  ते PVC चा जो बेलगाम वापर करतात त्यामुळे अधिक जटील प्रश्न निर्माण होतात.

एका स्त्रोताकडूनमिळालेल्या माहितीनुसार  PVC वापरून केलेल्या जाहिराती प्रदर्शनाच्या बाजारात आघाडीवर आहेत. PVC चे जैवविघटन होत नाही आणि त्यामुळे ते पर्यावरणामध्ये दीर्घकाळापर्यंत टिकून राहते. ते चरबीमध्ये विरघळते आणि अन्नसाखळीचाही भाग होऊ शकते. आपल्या इथे कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव असल्याने PVC आणि तत्सम प्लॅस्टिक वर्षानुवर्षे जमिनीवर पडून राहते आणि जमिनीखालीही जाते. जर त्याला आग लावली गेली तर विषारी धूर आणि वायू बाहेर पडतात.

प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन (दुरुस्ती) कायदा २०२८ मध्ये PVCचा थेट उल्लेख केलेला नाही. भारतीय माणसे दरडोई २ किलोच्या वर PVCचा वापर करतात. सर्वसाधारण कायद्यानुसार कचरा निर्मिकांनी कमीत कमी कचऱ्याची निर्मिती केली पाहिजे आणि २०१६ च्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नियमांनुसार प्लॅस्टिकची विभागणीही केली पाहिजे. कचरा करण्यावर प्रतिबंध घातला पाहिजे आणि योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे – त्याची जबाबदारी नगरपालिका आणि पंचायत किंवा नोंदणीकृत सफाई कर्मचारी, कचरा गोळा करणाऱ्या संस्था व/किंवा नोंदणीकृत पुनर्चक्रीकरण करणाऱ्यांकडे दिली पाहिजे. याव्यतिरिक्त कचरा निर्मिकांनी प्रदूषण शुल्कही भरायला हवे.

२०१७ साली केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने (Central Pollution Control Board’s -CPCB) प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे यावर वार्षिक अहवालसादर केला. त्यानुसार ३५ पैकी केवळ १३  राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्यांनी ( केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) आपापले अहवाल पाठवले. या तेरा मंडळांपैकी कोणीही स्थानिक संस्थांकडून आवश्यक माहिती गोळा केलेली नाही, आणि याची कारणे ‘अज्ञात’ आहेत.

नॅशनल ग्रीन ट्रीब्युनलने १ मार्च २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींना दिलेल्या सूचनेनुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि CPCBने संयुक्तरित्या सभा घ्यावी आणि त्यात PVC फलकांबाबत चर्चा करावी असे म्हटले गेले. पर्यावरण मंत्रालयाने अशाच प्रकारची PVC चा वापर करण्याबाबत अधिसूचना सर्व राज्यांना दिली होती. परंतु मंडळाने ही सभा कधीही घेतली नाही.

PVC फलक लोकप्रिय असल्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ते अतिशय स्वस्त दरात मिळतात. ५ रुपये प्रति स्क्वेअर फीट एवढ्या कमी दरात ते विकत घेता येतात.  अशाप्रकारचा स्वस्त माल अर्थातच मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो – त्याचा वापर महामार्गावरील चमकत्या जाहिरातींसाठी, तसेच कोणा स्थानिक नेत्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठीही होतो – ‘लोकसेवासंस्कृतीतील’ अविभाज्य घटक होण्यापर्यंत त्याची मजल गेलेली आहे. आपण या संस्कृतीत बदल करून याप्रकारच्या पद्धतींचा बीमोड करायला हवा आणि भविष्यकाळात उपद्रवी ठरणार नाहीत अशा पद्धती शोधून काढायला हव्यात. याची सुरुवात PVC फलकांचा पुनर्वापर करण्यापासून होऊ शकते; काही संस्था अशा प्रकारची सेवा पुरवतात त्यांचा लाभ घ्यायला हवा. दुसरा मार्ग म्हणजे फलकांसाठी PVC वापरावर पूर्णतः बंदी घालणे, बंगलोरमध्ये त्याचा अवलंब करण्यात आला आहे.

खरेतर निवडणूक ही आपल्या राजकीय पक्षांकडून अधिक मागण्या करण्याची एक संधी आहे असे म्हणता येईल. यामध्ये स्वतः केलेल्या कचऱ्याची त्यांनी स्वतःच स्वच्छता करावी हेसुद्धा येते. ज्या कार्यकर्त्यांनी फलक उभारले आहेत त्यांनी ते त्वरित काढून घ्यावेत आणि निवडणूक आयोगाने याबाबत सक्रिय पावले उचलावीत.

 मेधा पांडे या पर्यावरणासंबंधातील विषयांवर लिहीत असतात.

अनुवाद – गायत्री लेले