‘आत्मनिर्भर’मध्ये परदेशी विद्यापीठांना आमंत्रण का?

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये १२.७ व १२.८ या घटकामध्ये परदेशी विद्यापीठांचा उल्लेख केलेला आहे. जगातील सर्वात उत्कृष्ट १०० परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी दिली जाईल असे नमूद केले आहे. कोणताही आडपडदा न ठेवता केंद्र सरकारने यामध्ये जाहीर केले आहे की, ‘भारतातील विद्यापीठांच्या तुलनेत या विद्यापीठांना नियम, प्रशासन व निकष यामध्ये झुकते माप दिले जाईल’. तसेच परदेशातील विद्यार्थ्यांनाही भारतात शिकण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. यामुळे भारताला ‘विश्वगुरू’ बनण्यास मदत होईल. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कार्यालय” स्थापले जाईल. मुळातच भारतामध्ये ९८३ विद्यापीठे आहेत. त्यातील ३८५ विद्यापीठे ही खाजगी व्यवस्थापनाची आहेत. यावरून उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची व्याप्ती लक्षात येते.
आता याबाबतचा दुष्प्रचार, अर्धवट ज्ञान किंवा संकुचित समज असल्यामुळे काही गट याचे स्वागत करत आहेत. पण या धोरणामुळे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी विपरित परिणाम होणार आहेत.

त्यासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित होतात..
१) परदेशी मालावर बहिष्कार टाका व स्वदेशी प्रोत्साहित करा असं सांगणारी ‘आत्मनिर्भर योजना’ परदेशी विद्यापीठामुळे कशी यशस्वी होणार? या धोरणामध्ये प्राचीन, सनातन, संस्कृती उदात्तीकरण अशा गोष्टींचा समावेश करणाऱ्या केंद्र सरकारला परदेशी विद्यापीठाचे व परदेशी संस्कृती यांचे गौरवीकरण करायला लागणे लाजिरवाणे नाही का?
२) उच्चशिक्षण धोरण, पाठ्यक्रम, संशोधन हे ज्या त्या देशातील समाजाची गरज, समस्या लक्षात घेऊन तयार केले जाते. विकसनशील देश असलेल्या भारतातल्या गरजा, अग्रक्रम परदेशी विद्यापीठे लक्षात घेणारही नाहीत. उदाहरणार्थ मलेरिया आजारावर संशोधनाला प्रोत्साहन द्यावे की मनोरंजन साहित्याच्या संशोधनाला? भारताच्या दृष्टीने अर्थातच मलेरियाला. पाश्चात्त्य देशांच्या दृष्टीने मनोरंजनाला.
३) भारतातील सरकारी व इतर खासगी विद्यापीठांच्या तुलनेत या विद्यापीठांमध्ये अनेक पटीने शिक्षण शुल्क (Fees) आकारले जाईल. त्यामुळे ज्याच्या खिशात पैसा तोच शिक्षण घेणार. ‘ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एज्युकेशन’ (AISHE) नुसार भारतातील १८ ते २३ या वयोगटातील केवळ २६.३ % युवक हे उच्चशिक्षण घेत आहेत. हेच रशियासारख्या देशांमध्ये ७८% आहे. सरकारी विद्यापीठांमध्ये कमीत कमी फी असताना देखील जर इतकी आकडेवारी कमी असेल तर परदेशी विद्यापीठांना मधून महाग शिक्षणामुळे ही आकडेवारी वाढायला मदत होणे सोडा पण ती कमी मात्र नक्की होईल.
४) यामध्ये गरीब व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकणार नाही. आरक्षणासारख्या गोष्टीदेखील लागू होणार नाहीत. सामाजिक न्यायाला तिलांजली दिल्यामुळे ही विद्यापीठे विषमता निर्माण करतील. थोडक्यात या ‘मनीवाद’ व ‘मनुवादा’ला प्रोत्साहन देतील.
५) शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते परदेशी विद्यापीठांना केवळ निमंत्रण दिल्यामुळे ते भारतात कॅम्पस निर्माण करण्याची शक्यता कमी आहे. जसा कतार या देशाचा अनुभव आहे. परदेशी विद्यापीठ त्या त्या देशातील खाजगी संस्थांना फ्रॅंचाईजी, ब्रँड वापरायला देऊन कारभार चालवतील. दर्जाची काळजी न घेता मोठ्या रकमा घेऊन केवळ ब्रँडला महत्त्व येईल. या बरोबरच कोरोना संकटकाळात विकसित देश आपल्या देशातील खाजगी शिक्षण क्षेत्राचा तोटा भरून काढण्यासाठी त्या संस्थांना भारताच्या माथ्यावर मारतील. उदाहरणार्थ :- ब्रिटनमधील अनेक विद्यापीठे तोट्यात आहेत. ब्रिटनमध्ये केंब्रिज, ऑक्सफर्डसारखी विद्यापीठे आहेत. कोरोना काळात त्यांनी सरकारकडे २.२ बिलियन डॉलर एवढी आर्थिक मदत मागितली आहे पण सरकारने ती नाकारली आहे. याउलट सरकारने त्यांना विद्यार्थ्यांच्याकडून नेहमीप्रमाणे ९,२५० युरो ऑनलाइन शिक्षणावर शुल्क आकारायला सांगितले आहे.
६) सध्याच्या परिस्थितीत भारतातील उपलब्ध असलेल्या खासगी विद्यापीठांमध्ये सरकारी विद्यापीठांच्या तुलनेत शंभर पट अधिक फी आहे. उदाहरणार्थ. दिल्ली विद्यापीठात पदवीसाठी दरवर्षी ११ हजार रुपये तर खाजगी अशोका विद्यापीठात १ लाख ७४ हजार फी आकारली जाते.
७) अवाढव्य प्रचारामुळे केवळ परदेशी विद्यापीठात गुणवत्ता आहे असं नेरेटिव्ह दृढ केले जाईल. त्यामुळे बेरोजगारीच्या काळामध्ये थोडेफार असलेले रोजगारावर या विद्यापीठातील विद्यार्थी कब्जा करतील. सरकारी विद्यापीठातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळणार नाही.
८) यामुळे आपल्या देशातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशात रोजगारासाठी स्थलांतराचे ( Brain Drain) प्रमाण थांबेल हा दावा चुकीचा आहे. विदेश मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१७ मध्ये ५ लाख ५३ हजार विद्यार्थी परदेशात शिकत होते. उलट त्यांनी उच्चशिक्षण घेतल्यामुळे भारतातील दिवसेंदिवस कमी होत असलेल्या रोजगाराची संधी पाहता ते परदेशाची वाट धरतील. तथाकथित जागतिक सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठ रँकिंगमध्ये अमेरिकेतील बहुतांश विद्यापीठ आहेत. असे असताना देखील भारत-चीन या सारख्या विकसनशील देशातीलच विद्यार्थी आपल्या देशातील सरकारी विद्यापीठात शिकून अमेरिकेतील नोकऱ्या गुणवत्तेवर मिळवतात. मग अमेरिकेतील विद्यापीठांच्या गुणवत्तेचे काय?
९) परदेशी व खासगी विद्यापीठांचे हे धोरण मुकेश अंबानी यांच्या जिओ युनिव्हर्सिटी सारख्यांना पैसा मिळवण्याचे कुरण ठरेल.
१०) परदेशी विद्यापीठांसहित खासगी विद्यापीठांना ऑनलाइन शिक्षण चालवण्याचे शैक्षणिक धोरणात सूतोवाच केले आहे. परदेशी विद्यापीठ हे कमी दर्जाच्या ऑनलाइन शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांना लुबाडण्याचे काम करतील. या विद्यापीठांना आपल्या स्वतंत्र डिग्री देण्याची देखील मुभा असणार आहे. यामुळे डिग्री विक्रीचे मार्केट तेजीत असेल.

गिरीश फोंडे, हे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशनच्या शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीचे राज्य समन्वयक आहेत.