आभासी खोलीतले एक-एकटे

निवडणूका आणि समाज माध्यमे यांचा जवळचा संबंध आहे. २०१४ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकींमध्ये भाजपाने समाज माध्यमांचा वापर प्रचार आणि प्रभावासाठी मोठ्याप्रमाणावर केला होता. पण तोवर भारतीय समाज आणि भारतीय राजकीय पक्ष यांना समाज माध्यमे ही निव्वळ पोरासोरांचे माध्यम वाटत होते. निवडणुकीसाठी या माध्यमाचा प्रभावी वापर करता येईल असा भाजपा सोडून इतर पक्षांना अंदाजच आला नाही. ज्याचे परिणाम आपण २०१४मध्ये बघितले.
पण त्याआधी २०१२मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बराक ओबामा यांनी पहिल्यांदा
इंटरनेट आणि समाज  माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला होता. मोदींच्या पाठोपाठ २०१६मध्ये झालेल्या अमेरिकेतल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्पयांनीही समाज माध्यमांचा

लादलेले एकटेपण

नुसता वापर केला नाही तर तो वापर एका निराळ्या टप्प्यांत नेऊन ठेवला. केम्ब्रिज अॅनालिटिकाच्या निमित्ताने जगातल्या करोडो लोकांचा फेसबुकवर उपलब्ध असलेली वैयक्तिक माहिती (data) कशा पद्धतीने वापरला जातो हेही आपण बघितले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे बघायला हवे.
निवडणूक आयोगाने समाज माध्यमे वापराच्या संदर्भात आचार संहिता लागू केली आहे. त्यानुसार, निवडणूक आयोगाने काही मुलभूत गोष्टींचा समावेश केलेला आहे.

• प्रत्येक उमेदवाराला त्याचे सोशल मीडिया हॅंडल कोणते आहे. म्हणजेच समाज माध्यमावरील खात्याचे वापरते नाव काय आहे हे जाहीर करावे लागणार आहे. ते निवडणूक आयोगाला कळवावे लागणार आहे. कारण एकच व्यक्ति सोशल मीडियावर एखादे वेगळे युजर नेम घेऊनही खाते चालवू शकते.
• ज्याप्रमाणे निवडणुकीसाठीच्या प्रत्येक पॅम्प्लेट, पेपर आणि टीव्हीच्या जाहिराती यांसाठी परवानगी घ्यावी लागते तशीच सोशल मिडियावर जाहिरात करताना परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
• मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटी (MCMC)कडून ही परवानगी मिळवावी लागेल. MCMCच्या वतीने प्रत्येक मतदारसंघात समिती आहे, ज्यामध्ये एक सोशल मीडिया तज्ज्ञ असणं गरजेचं आहे; त्यामुळे अर्थातच २०१४ पेक्षा निराळ्या पद्धतीने सोशल मीडियावर निवडणूक लढवली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने मतदानाच्या आधी समाज माध्यमे वापरुन पसरवल्या जाणार्या किंवा जाऊ शकणाऱ्या खोट्या बातम्यांकडे बारीक लक्ष ठेवण्याबाबत निवडणूक आयोगाला सुनावले होते. तर दुसरीकडे गुगल आणि फेसबुकने निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या नियमात काही मुलभूत बदल केले आहेत.

अमेरिकेतल्या २०१६च्या निवडणुकीनंतर आणि केम्ब्रिज अॅनालिटिकाच्या निमित्ताने झालेल्या प्रकरणानंतर फेसबुकच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले, ज्याचे ओरखडे अजूनही फेसबुकला पुरेसे भरून काढता आलेले नाहीत. व्हॉटसअप विश्वविद्यापीठातून सातत्याने खोटी, अर्धवट, तोडफोड केलेली माहिती पसरवली जात असते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणूक, समाज माध्यमे आणि आपल्यावर होणारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम यांचा विचार केला पाहिजे.
एको चेंबर्स आणि फिल्टर बबल्स या दोन समाज माध्यमांवरच्या महत्वाच्या संकल्पना सोशल मिडियाचे वापरकर्ते म्हणून आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. सोशल मिडियावर वावरताना आपण आपल्याला जे काही ऐकायचे, बघायचे, वाचायचे आहे तेच आपण सतत बघत, ऐकत आणि वाचत असतो. त्याच त्या लोकांपर्यंत सतत पोचत असतो. सतत तीच माणसं आपल्याला दिसत राहतात. ५००० पैकी १०० लोकांचेही अपडेट्स आपल्याला मिळत नाहीत. फ्रेंड लिस्टमध्ये असलेल्या प्रत्येकाच्या वॉलवर काय चालू आहे हे समजणं कधीच बंद झाले आहे. एक प्रकारे आपल्याच विचारांचे प्रतिध्वनी आपण ऐकत असतो. थोडक्यात आपल्याला जे हवे आहे तेच मिळत राहते. याला ‘एको चेंबर्स’ म्हणतात. म्हणजे अशी अशी अभासी खोली जिथे बसून आपण सतत आपल्याला पटलेले, रुचलेले, आवडलेलेच विचार, माणस, वस्तू यांच्याच संपर्कात पुन्हा पुन्हा येत रहातो. सोशल मीडिया आणि विशेषतः फेसबुकने त्यांचे अल्गोरिदम बदलले आहेत ज्यामुळे हे घडते आहे.
अल्गोरिदम अधिक वैयक्तिक पातळीवर आणले आहेत. अल्गोरिदम म्हणजे तुम्ही काल काय निवडले होते, आज काय निवडले आहे आणि उद्या काय निवडू शकता यावर प्रभाव टाकणारे तंत्रज्ञान.
तर, फिल्टर बबल म्हणजे बौद्धिक अलगवादाची (intellectual isolation)ची अवस्था. बौद्धिक एकटेपणाची ही अवस्था माणसांना इतरांचे काहीही ऐकण्यापासून, समजून घेण्यापासून परावृत्त करते. ही संकल्पना ‘एली पॅरीसर’ या सोशल मीडिया कार्यकर्त्यानी २०१०मध्ये पहिल्यांदा मांडली होती. सोशल मीडियावर आपल्याला काय दिसेल हे आपली वैयक्तिक माहिती, पूर्वी शोधलेली माहिती, आपण कुणाला फॉलो करतो आणि एकूण आपली समाज माध्यमांवरची वर्तणूक किंवा वावर यांच्याशी निगडित असते. कुंपणापलीकडचे दिसूच नये अशी व्यवस्था तंत्रज्ञानाने

आभासी खोल्या

आपल्यासाठी करून ठेवली आहे. या दोन्ही संकल्पना एकमेकांशी संबंधित आणि एकमेकांतून उगम पावणाऱ्या आहेत. एको चेंबर्स मध्ये रमलेली माणसे हळूहळू फिल्टर बबलमध्ये म्हणजे बौद्धिक आयसोलेशन मध्ये जातात असे मानले जाते.
आपल्या ऑनलाईन पाउल खुणांच्या आधारावर आपल्याला काय आवडू शकेल, आपण कशाला पसंती देऊ शकतो, कशाला लाईक करू याचा माग काढत ‘तितकेच’ आणि ‘तेवढेच’ आपल्याला पुरवले जाते आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे आपल्यापर्यंत संपूर्ण माहिती पोचत नाही. माहितीच्या निरनिराळ्या बाजू पोचत नाहीत. हा अल्गोरिदममधला बदल बाजार धार्जिणा आणि जाहिरातदारांसाठी केलेला असला तरी निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारही ‘ग्राहक’च बनलाय हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे निरनिराळ्या विचारधारांकडे, विषयांकडे, व्यक्तींकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून आपल्यासारखाच आवाज, विचार ऐकण्याची तंत्रज्ञानाची सोय काहीशी त्रासदायक आहे.
यामागचे गणित सोपे असते. मिळणारी माहिती जर आपल्या पसंतीस पडली तरच समाज माध्यमांचा वापरकर्ता/  मतदार/ग्राहक जास्त काळ ऑनलाईन राहिल. त्यातून जास्त जाहिरातदार मिळून जास्त पैसे मिळतील हे गृहीत आहे. पण याचा परिणाम आपल्यालावर मात्र भलताच होतो. जे आपल्याला हवे आहे तेच सतत मिळत राहिल्याने खऱ्या आयुष्यातही तेच सत्य आहे हे मानण्याचे प्रमाण वाढत जाते, म्हणजे आपण वास्तवापासून कळत नकळत दूर जायला लागतो असे समाज शास्त्रज्ञ मानतात. राजकारणाच्या बाबतीतही वास्तव सत्यतेपासून दूर जाणे भयावह आहे. पण मतदाराला ग्राहक मानून आखल्या जाणार्या निवडणूकांमध्ये वास्तव पोचूच नये यासाठी समाज माध्यमांचा खुबीने वापर करता येऊ शकतो हे विसरून चालणार नाही.
सतत आपल्या आवडीनिवडीशी, विचारांशी, इच्छांशी, अपेक्षांशी, स्वप्न आणि लालसेशी संबंधित माहिती मिळत राहिली तर आपण एककल्ली, एकांगी होत जाणार हे उघड आहे. हा बौद्धिक अलगवाद भारतसारख्या समाजाला घातक आहे असे वाटते. आपल्या समाजाचे ध्रुवीकरण यातून सहजपणे होऊ शकते. आपल्या पर्यंत पोचणाऱ्या माहितीचा शहानिशा न करता, त्याची दुसरी बाजू समजून न घेता जर आपण त्यावर विश्वास ठेवणार असू तर एको चेम्बर्स मध्ये आपण स्वतःला कोंबणार आहोत. फिल्टर बबल म्हणजे वैचारिक एकटेपण स्वीकारणार आहोत.
बाजारधार्जिण्या समजा माध्यमांच्या नफ्याच्या गणितांपाई आपण स्वतःचे आणि समाजाचे नुकसान करणार का, हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. 

मुक्ता चैतन्य, समाज माध्यमांच्या अभ्यासक आहेत.