नोटबंदी, जीएसटी व सरकारी आकडेवारीवर प्रश्न विचारणारे दाम्पत्य

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या काही वादग्रस्त आर्थिक धोरणांवर व निर्णयांवर ज्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी नाराजी वा टीका केली होती त्यात २०१९चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार मिळवणारे अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी व त्यांच्या पत्नी इस्थर डुफ्लो अग्रणी होते. मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय असो वा जीएसटीची अंमलबजावणी घाईगर्दीत  करण्याचा असो वा सांख्यिकी आकडेवारीत फेरफार करण्याचा निर्णय असो, हे दोघे अर्थतज्ज्ञ सातत्याने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते.

काही दिवसांपूर्वी ब्राउन विद्यापीठात बोलताना बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या हाती सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती खालावल्याबद्दलही चिंता व्यक्त केली होती. मोदी सरकारचे आर्थिक प्रगतीचे आश्वासन हवेत विरत चालल्याचे ते म्हणाले होते.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अभिजित यांना पाठवलेले अभिनंदनाचे पत्र.

२०१६ मध्ये मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयावरही बॅनर्जी व डुफ्लो यांनी टीका केली होती. हा निर्णय विचित्र होता. त्यामागे कोणताही गंभीर असा अर्थशास्त्रीय विचार नव्हता आणि हा निर्णय का घेतला यामागची कारणे काय असा सवाल बॅनर्जी यांनी २०१७मध्ये ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत उपस्थित केला होता.

इस्थर डुफ्लो यांनीही नोटबंदीचा निर्णय नाट्य निर्माण करणारा पण अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करणारा होता अशा शब्दांत टीका केली होती.

डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांनी नोटबंदीच्या निर्णयाचा भारताच्या असंघटीत क्षेत्राला मोठा धक्का बसेल आणि त्याची कल्पना कोणालाही करता येणार नाही किंबहुना मोदी सरकार या निर्णयाचा फायदा उचलेल असे मत व्यक्त केले होते.

‘असंघटित क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी मोजण्याची पद्धती सरकारने बदलली आहे. त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेचे किती नुकसान झाले आहे याची आकडेवारीच आपल्याला कळणार नाही. याचा फायदा घेत सरकार नोटबंदीने काहीच नुकसान झाले नाही असा दावा करू लागेल. बांधकाम क्षेत्रातला मजूर नोटबंदीमुळे बेरोजगार होऊन त्याच्या गावी परत आला तर त्याची सांख्यिकी माहिती कळणार कशी?’ असा सवाल डुफ्लो यांनी केला होता.

२०१८ साली बॅनर्जी व त्यांच्या समवेत १३ नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक जाहीरनामा लिहिला होता. या जाहीरनाम्यात सरकारने कल्याणकारी योजनांची क्रमवार यादी करून त्यासाठी आर्थिक निधी सुनिश्चित करण्याचे व गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची क्षेत्रे खुली करण्याचे आवाहन केले होते.

काही महिन्यांपूर्वीच बॅनर्जी यांनी लोकांच्या हातात पैसा यावा यासाठी सरकारने तत्परतेने पावले उचलावीत असे आवाहन केले होते. मनरेगासारख्या योजनांमधून मिळणारी मजुरी वाढवावी, शेती उत्पन्न वाढवावे असे सल्ले त्यांनी सरकारला दिले होते.

मार्च २०१९मध्ये बॅनर्जी व डुफ्लो यांच्यासहीत १०८ विचारवंतांनी सरकारी आकडेवारीत राजकीय हस्तक्षेप वाढत चालल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र लिहिले होते. भारतीय सांख्यिकी संस्था व त्यांच्या संलग्न असणाऱ्या संस्थांवर वाढत चाललेल्या राजकीय दबावाचा मुद्दाही त्यांनी या पत्रात मांडला होता.

त्यावेळी या सर्व मंडळींनी व्यक्त केलेली चिंता तत्कालिन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी धुडकावून लावली होती. हे अर्थतज्ज्ञ हेतूपुरस्सर मत व्यक्त करत असल्याचे आरोप त्यांनी केले होते.

२०१९च्या लोकशाही निवडणुकांत बॅनर्जी यांनी काँग्रेससाठी किमान वेतन देणारी ‘न्याय्य’ योजना आखली होती, त्यावरूनही भाजपने बॅनर्जी यांना लक्ष्य केले होते.

फेब्रुवारी २०१६मध्ये अभिजीत बॅनर्जी यांची हिंदुस्थान टाइम्समध्ये एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. या मुलाखतीत जेएनयूतील विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार यांच्यावर लावलेल्या देशद्रोही कलमाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना बॅनर्जी यांनी ते जेएनयूत शिकताना १९८०मध्ये त्यांच्यावरही काँग्रेस सरकारने हत्या व अन्य स्वरुपाचे कसे गंभीर आरोप करून त्यांना १० दिवस तिहार तुरुंगात ठेवल्याचा प्रसंग विशद केला होता.

‘आम्हाला पोलिसांनी बेदम मारहाण करत तिहार तुरुंगात नेले. तेथे आमच्यावर देशद्रोहाचा नाही पण हत्या व अन्य गंभीर आरोप लावले. काही दिवसांनी हे सर्व आरोप पोलिसांनी मागे घेतले. पण त्यासाठी आम्हाला १० दिवस तुरुंगात ठेवले गेले.

आम्हा विद्यार्थ्यांवरची पोलिस कारवाई काँग्रेस सरकार पुरस्कृत होती. त्यावेळी सरकारला जेएनयूतील काही प्राध्यापकांचा आणि कुलगुरुंचा पाठिंबा होता. हे प्राध्यापक, कुलगुरु डाव्यांमधील प्रतिष्ठित होते. आमच्यावर कारवाई करण्यामागचा उद्देश हा होता की, या विद्यार्थी संघटनांमध्ये आळशी, अकार्यक्षम लोक भरले असून त्यांच्याकडून परिवर्तनाची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ राहिलेला नाही.

मूळ लेख