नोबेल पुरस्काराचे घोळ

शांततेचं नोबेल पारितोषिक मिळवणारे इथियोपियाचे अबी अहमद अली यांनी नोबेल समितीला कपाळावर हात मारुन घ्यायची पाळी आणलीय. २०१९ साली त्यांना एरिट्रिया या शेजारी देशाशी असलेलं सरहद्दीचं हिंसक भांडण मिटवण्यासाठी नोबेल पारितोषिक मिळालं आणि आज २०२१ साली त्यांचं सरकार हज्जारो टिग्रेवासीयांचा संहार करुन मोकळं झालंय. टिग्रेतली किती तरी मुलं उपाशी मेलीत, किती तरी स्त्रिया लष्कर आणि पोलिसांच्या बलात्काराच्या बळी ठरल्या.

आज घडीला टिग्रेला इथियोपियन सरकारनं वाळीत टाकलंय. उपासमार आणि दुष्काळ यांनी ग्रासलेल्या टिग्रेच्या लोकांकडं युनो व इतर संस्थांनी पाठवलेले अन्न व औषधांचे ट्रकही सरकारनं अडकवून ठेवलेत. अशा तऱ्हेनं जनतेची उपासमार करणं हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुन्हा मानला जातो. अबी अली तो गुन्हा बिनधास्त करत आहेत.

टिग्रेच्या लोकांना शिस्त लावतांना ते मेले तरी चालतील असा अबी अली यांचा सूर दिसतो.

टिग्रे हा इथियोपियातला एक प्रांत आहे. हा प्रांत आणि इथियोपिया यांच्यात वितुष्ट आहे. टिग्रे बंड करून उठला आहे. टिग्रे इथियोपियाचं सरकार उलथवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अबी अली यांच्याकडून अपेक्षा अशी की त्यांनी टिग्रेचा असंतोष, गाऱ्हाणी, तक्रारी इत्यादी गोष्टी सामोपचारानं मिटवाव्यात, नरसंहार हा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग नव्हे.

एकेकाळी एरिट्रिया हाही इथियोपियाचाच एक प्रांत होता आणि तो प्रांत फुटून निघून त्याचा एक स्वतंत्र देश झाला. फुटीर एरिट्रियाशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या अबी अली यांनी तसाच सलोखा टिग्रेशी स्थापावा अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

अबी अहमद यांचा जन्म १९७६ सालचा. इरिट्रियाच्या फुटीरतेविरोधी लढाईत ते सैनिक म्हणून लढले. २०१० साली ते संसद सदस्य झाले.२०१८ साली ते पंतप्रधान झाले. लगोलग २०१९ मध्ये त्यांना नोबेल मिळालं.

का इतकी घाई? जरा वाट पहा की.

नोबेल समितीला कपाळावर हात मारून घ्यायची पाळी गेल्या दोन वर्षात आणखी एका नोबेल पारितोषिक विजेत्यानं आणलीय. ती व्यक्ती म्हणजे आँग सॉन सू की.

आँग सॉन सू की २०१६ पासून म्यानमार सरकारच्या सल्लागार आणि विदेश मंत्री आहेत.

त्यांच्याच सत्तेच्या काळात रोहिंग्यांच्या वस्त्या जाळल्या गेल्या, त्यांच्यावर अत्याचार झाले. मरा नाही तर देश सोडून जा अशी वेळ त्यांच्यावर आली. लष्कर आणि म्यानमारमधल्या बहुसंख्य बौद्धांनी हा उद्योग केला. सू की यांनी नरसंहार थांबवण्यासाठी काहीही केलं नाही. कधी चकार शब्दही काढला नाही. या बद्दल त्यांच्यावर जाहीर टीका झाली, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं त्यांच्यावर नरसंहाराकडं कानाडोळा केला असा  ठपका ठेवला. सू की मुग गिळून बसल्यात. त्यांच्यावर राजकीय अपरिहार्य अशी स्थिती होती का? की त्यांना सत्ता महत्वाची वाटली? की त्यांना खरोखरच रोहिंग्यांनी देश सोडून जायला हवं होतं? अरे काही तरी बोला की? अजूनही त्या गुळणी धरून आहेत.

सू की यांचा इतिहास निष्कलंक आहे. त्या म्यानमारमधे लोकशाही स्थापन व्हावी यासाठी लढल्या आहेत. त्यामुळंच रोहिंग्यांचा नरसंहार त्यांनी होऊ दिला ही घटना बुचकळ्यात टाकते.

सू की यांना पारितोषिक दिलं तेव्हां त्या त्याला लायक होत्या. पण आता त्या लायक उरलेल्या दिसत नाहीत. पारितोषिक समजा परत घेतलं तरीही लक्षावधी रोहिंग्यांना जे सोसावं लागलं ते काही उलटं फिरवता येणार नाहीये.

नोबेल समितीनं चूक केली असं म्हणता येत नाही, पण आता समिती सदस्यांची कपाळं आठ्यांनी नक्कीच भरलेली असतील.

नोबेलचा आणखी एक घोळ.

२००९ साली ओबामा यांना नोबेल मिळालं. कोणतीही कामगिरी केलेली नसताना!

नोबेल मिळालं तेव्हां प्रेसिडेंट होऊन त्यांना जेमतेम  नऊ महिने झाले होते. आल्या आल्या त्यांनी काही भाषणं केली आणि त्यात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थास्थापन करण्याच्या गोष्टी केल्या, अण्वस्त्रं बाद करून टाकण्यासाठी आपण काय काय करणार आहोत ते सांगितलं. बस! एव्हढ्यावर नोबेल! इराणनं अण्वस्त्रं तयार करू नयेत यासाठी त्यानी एक करार केला. तो करार चांगला होता. पण नंतर ओबामा यांची कारकीर्द संपल्यावर ट्रंपनी तो करार मोडीत काढला आणि आता ते प्रकरण निस्तरण्याची खटपट प्रेसिडेंट जो बायडन यांना करावी लागतेय.

केवळ भाषणांसाठी नोबेल?

का इतकी घाई.

आणखी काही वर्षं मागं जाऊन पहा. पॅलेस्टिनी पुढारी अराफत, इसरायलचे पंतप्रधान पेरेस आणि रबिन यांना संयुक्तपणे मध्यपूर्वेत शांतता स्थापन केली म्हणून नोबेल देण्यात आलं. तिघांनीही भरपूर दहशतवादी उद्योग केले होते, भरपूर निरपराध माणसं मारलं होती. पण असं मानूया की त्यांना केलेल्या पापांचा पश्चात्ताप झाला आणि त्यांनी प्रायश्चित्त म्हणून शांतता करार करावासा वाटला. पण करार करतानाच ते भविष्यातल्या हाणामारीचं नियोजन करत होते. या कराराच्या मागं असलेली अमेरिका इसरायलला हाणामारी करायला अत्याधुनिक शस्त्रंही करार करत असतानाच देत होती. करार होऊन आता किती तरी वर्षं लोटलीत. इसरायल अजूनही पॅलेस्टिनी लोकांना कुटतंय आणि पॅलेस्टिनी लोकांचा एक गट हिंसक दहशतवादी उद्योग करतोय.

आणखी मागं जाऊन पहा.

किसिंजर आणि ली डक थो याना पॅरिस करार करून व्हिएतनाममधलं युद्ध थांबवण्याबद्दल नोबेल पारितोषिक दिलं. ते पारितोषिक जाहीर झालं आणि दुसऱ्याच दिवसापासून व्हिएतनाममधे माणसं मारायला दोघांनी सुरवात केली.

नोबेल उचलून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकावं असं काही म्हणता येणार नाही. याच नोबेल समितीनं नेल्सन मंडेला आणि मार्टिन लुथर किग यांना बक्षीसं दिली. २०११ साली लायबेरियाच्या एलिन सर्लीफ, लेमा बोवी आणि येमेनच्या तवक्कुल करमान याना त्यांनी स्त्रियांच्या कल्याणासाठी केलेल्या शांततामय लढ्यासाठी नोबेल दिलं. त्यांनी कामं केली होती, ती सिद्ध झाली होती, ती टिकली होती. मदर तेरेसा यांनाही नोबेल मिळालं, त्यांनी केलेली कामं टिकली, अजूनही शिल्लक आहेत.

अनेकाना कारण नसतांना नोबेल दिलं गेलं आणि गांधीजींना ते नाकारलं गेलं. गांधीजींना नोबेल द्यावं अशी शिफारस किमान चार वेळा करण्यात आली होती. शेवटी गांधीजी गेले. मेल्यानंतर नोबेल देता येत नसल्यानं त्यांना नोबेल मिळालं नाही. त्यावर नोबेल समिती म्हणाली की गांधीजी नोबेलपेक्षा मोठे आहेत.

नोबेल कमिटीला पारितोषिक देण्याची निर्णय प्रक्रिया जरा सुधारायला हवी एव्हढं खरं!

निळू दामले. लेखक आणि पत्रकार आहेत.