शिवसेना कोणाची?: निवडणूक आयोग निर्णय घेणार

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या पक्षचिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्वाधिकार देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेत ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे चिन्ह शिंदे गटाचे की उद्धव ठाकरे याचा निर्णय सर्वतोपरी निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. उद्धव ठाकरे गटाने अपात्रतेची याचिका महत्त्वाची असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने फेटाळली.

आता धनुष्यबाण चिन्ह आपलेच आहे या संदर्भातील म्हणणे ठाकरे गटालानिवडणूक आयोगापुढे मांडावे लागेल. ठाकरे गटाने अद्याप निवडणूक आयोगापुढे आपले म्हणणे मांडलेले नाही. या निकालावर शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगापुढे आम्ही पूर्ण तयारीने जाणार असून तशी तयारीही आमची झालेली आहे. मंगळवारी न्यायालयात जे काही युक्तिवाद झाले ते योग्य झाले, न्यायालयाचा निर्णय हा काही आम्हाला धक्का नाही, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी सर्व घटना संगतवार मांडल्या. १९ जुलैला एकनाथ शिंदे गट हा निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यावेळी तो गट कोणत्या अधिकारामध्ये गेला, अशी विचारणा सिब्बल यांनी केली.

विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती आणि निवडणूक आयोग यांच्या अधिकारासंदर्भात तपासणी करावी लागेल, असा मुद्दा घटनापीठाने मांडला. राजकीय पक्षाची व्याख्या घटनेमध्ये नेमकी कुठे आहे, अशी विचारणा घटनापीठाने केली.

घटनेच्या १० व्या सूचीचा उल्लेख सिब्बल यांनी केला आणि मूळ याचिकेची सुनावणी करावी, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.  

चिन्हाच्या संदर्भात जो निर्णय येईल, तो आपत्रतेच्या निर्णयावर कसा परिणाम करेल, असा प्रश्न घटनापीठाने विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले.  

शिंदे गटाला विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदे गट, निवडणूक आयोगाकडे गेला असून, त्यांनी शिवसेना हा आपलाच पक्ष असल्याचा दावा केला असून, शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर त्यांनी दावा केला आहे. निवडणूक चिन्हावर जी सुनावणी सुरू आहे, त्यावर अगोदर सुनावणी व्हावी असा युक्तीवाद एकनाथ शिंदे गटातर्फे करण्यात आला.

विधानसभा अध्यक्षांकडे निवडणूक चिन्हाबाबत काय अधिकार आहे, असा प्रश्न घटनापीठाने विचारला. अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही शिवसेनेतर्फे युक्तीवाद केला. ४ ऑगस्टपासून सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेला मुदतवाढ दिलेली आहे. या याचिकांचे सर्व मुद्दे परस्परांशी संबंधित आहेत. दहाव्या सूचीनुसार सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यास प्रश्न निर्माण होणार नाही, अन्यथा सरकारे पाडली जातील. फुट ही गोष्ट १० व्या सूचीनुसार बाद झाले मात्र शिंदे गट हीच गोष्ट निवडणूक आयोगाद्वारे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला.     

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने नंतर त्यासाठी घटनापीठाची स्थापना केली. त्यावर आज दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. यापूर्वी ७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती.   

नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे गटातर्फे युक्तीवाद केला.

नीरज किशन कौल यांनीही मागच्या घटनांचा उल्लेख केला. बहुमत नसलेल्या आमदारांच्या गटाने एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकले. कमी आमदार असताना, बहुमत नसताना व्हीप बदलण्यात आला, हा मुद्दा कौल यांनी मांडला. सर्व निर्णय न्यायालयाकडून का हवे आहेत, विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. निवडणूक आयोग याबाबत निर्णय घेतो, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.

आमदारांच्या अपात्रतेचा त्यांच्या वैधतेवर काय परिणाम होईल, अपात्र व्यक्ती आयोगाकडे गेल्यास काय परिणाम होईल, असा प्रश्न घटनापीठाने उपस्थित केला.   

पक्ष सदस्य म्हणून निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार आहे. छोटा गटही आपणच पक्ष असल्याचा दावा आयोगाकडे करू शकतो, असा युक्तीवाद कौल यांनी केला.

मनिंदर सिंग यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्याचवेळी त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावल्याचे त्यांनी सांगितले. मूळ पक्ष कोणता, ही ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाच आहे, असे सिंग यांनी सांगितले.

भविष्यात होणाऱ्या शक्यतेवर उद्धव ठाकरे गट दावा करत असल्याचे, महेश जेठमलानी यांनी सांगितले. आमदार अजून अपात्र झालेलेच नाही, तर पुढचे मुद्दे उपस्थित होत नाहीत. अपात्रतेच्या मुद्दयाशी राज्यपालांचा काही संबंध नाही. राज्यपालांना स्थिर सरकार देणे बंधनकारक आहे, असे जेठमलानी यांनी सांगितले.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र निर्णय घेऊ द्यावेत. कोणती शिवसेना खरी, याचे उत्तर आयोगच घेऊ शकतो. आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांची कार्यक्षेत्रं वेगळी आहेत, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला.  

निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांनी युक्तीवाद केला. आयोग घटनात्मक आणि स्वतंत्र आहे. त्याचे कार्यक्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष यांच्यापेक्षा वेगळे आहे, असे मुद्दे त्यांनी मांडले.