शैक्षणिक स्वातंत्र्य लोकशाहीचे अविभाज्य अंग

शैक्षणिक स्वातंत्र्य लोकशाहीचे अविभाज्य अंग

शैक्षणिक स्वातंत्र्य नाकारले गेले तर त्यातून पुढे बौद्धिक स्वातंत्र्य नाकारले जाईल, अन्य सर्व मूलभूत स्वातंत्र्यांवर गदा येईल.

लोकांना विशिष्ट मार्गाने विचार करण्याचे शिक्षण देणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक प्रकल्पाचे असहमती, विरोध आणि भेद (प्रवृती, वर्तन किंवा विचारसरणीतील) हे अंगभूत घटक आहेत. अगदी अलीकडील गोवा विद्यापीठ प्रकरणात शिक्षक, संशोधक आणि इन्स्ट्रक्टर्सविरोधात, सत्ताधाऱ्यांच्या, प्रशासनाच्या आणि अगदी विद्यार्थ्यांच्या विचारसरणीहून वेगळ्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवल्याबद्दल ज्या प्रकारे युद्ध छेडण्यात आले, त्याच्या मुळाशी शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचा आपण लावलेला अर्थच आहे.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य धोक्यात कसे येते?

याचे सर्वांत प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप होय. संशोधनाचे विषय, अध्ययनशास्त्र, अभ्यासक्रम यांवर सहजगत्या निर्बंध लादले जातात. शिवाय, यावर लक्ष ठेवणारे समूह असतात आणि सरकारच्या विचारसरणीचा प्रचार करण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक क्षेत्रातील नियम निश्चित केले जातात. विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये व्हिक्टिमहूड निर्माण होणे हा हस्तक्षेपाचा अप्रत्यक्ष मार्ग आहे. मूल्यांकन, निर्णय देणे आणि समीक्षा हे अध्यापनाचे अविभाज्य घटक आहेत आणि याचा अन्वयार्थ विद्यार्थ्यांना त्रास देणे असा लावला जातो तेव्हा या पेशाच्या मुळावरच घाव घातला जातो. अखेरीस, विद्यापीठांच्या कॉर्पोरेटायझेशनमुळे काय शिकवावे यावर निर्बंध येतात. शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणारे आर्थिक अंग म्हणजे कंत्राटी अध्यापकांना अधिक प्राधान्य देणे होय. या अध्यापकांच्या व्यावसायिक आयुष्यात एवढी अनिश्चितता असते की, शैक्षणिक स्वातंत्र्याची मागणी त्यांना परवडत नाही.

वादाचा थोडक्यात इतिहास

अमर्त्य सेन यांनी ‘द अर्ग्युमेंटेटिव इंडियन’ या त्यांच्या पुस्तकात, प्राचीन भारतातील अध्ययन पद्धतीत परस्परविरोधी विचारसरणी व तत्त्वज्ञानाच्या बैठकींमधील संवाद व संभाषणाच्या स्वातंत्र्य कसे होते, हे विषद केले आहे. युरोप-अमेरिकेतही शैक्षणिक स्वातंत्र्य या संकल्पनेला मोठा इतिहास आहे. अगदी १८८० मध्ये प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीतील डीन अँड्य्रू वेस्ट यांनी याबद्दल लिहिले होते. अध्यापनातून नैतिक शिक्षण, कष्टाची दखल, संयम, अवधान आदी गुण विद्यार्थ्यांमध्ये बिंबवले गेले पाहिजेत यावर त्यांनी भर दिला होता. अमेरिकेत १९१५ मध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या संघटनेने ही संकल्पना मांडली होती. त्या आधारावर १९४० मध्ये शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वे आकाराला आली. शैक्षणिक स्वातंत्र्य शिक्षणाच्या मूळ हेतूंसाठी अत्यावश्यक आहे आणि ती अध्यापन व संशोधन दोहोंना लागू होतात, हे स्थापित झाले. तीन आधारभूत तत्त्वे यातून पुढे आली- शिक्षकांना संशोधनाचे व निष्पत्ती प्रसिद्ध करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, वर्गात शिकवत असलेल्या विषयाच्या संदर्भात कोणत्याही मुद्दयावर चर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे पण विषयाचा संदर्भ नसलेल्या वादग्रस्त मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श करू नये आणि शिक्षक हे नागरिक असल्याने त्यांना नागरिकांचे सर्व हक्क मिळाले पाहिजेत पण त्यांनी शिक्षक म्हणून सामाजिक बंधनांचे भान ठेवावे.

एकंदर शिक्षकांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यासोबत खूप मोठी जबाबदारीही येते हे सर्वमान्य ठरले. त्याचबरोबर शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून विद्यार्थी, सहकाऱ्यांवर मूल्यप्रणाली लादल्या जाऊ शकत नाहीत, हा विचारही पुढे आला.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य का आवश्यक?

– अध्यापन, विचार आणि संशोधन हे सत्याच्या शोधार्थ केले जातात आणि त्यावर बंधने नसावीत, कारण सत्य हे सर्वोच्च उद्दिष्ट आहे;

– कल्पनांबाबत लोकशाही असली पाहिजे, जेणेकरून, समाजाची लोकशाही पद्धतीने वाढ होऊ शकेल;

– शैक्षणिक प्रक्रिया ही ‘सर्वांगीण’ मानव तयार करण्यासाठी आहे आणि असा मानव बौद्धिकदृष्ट्या मुक्त व स्वायत्त असणे गरजेचे आहे.

यातील तिसरे कारण सध्याच्या काळात निर्णायक आहे. माहितीपूर्ण निवड करण्यास सक्षम अशा नागरिकाच्या विकासासाठी विद्यार्थीदशेत त्याला विविध विचारसरणींचा परिचय करून दिला जाणे अत्यावश्यक आहे. लोकशाही ही माहितीपूर्ण निवड व निर्णयांच्या पायावर टिकू शकते. मग ते निर्णय सेक्युलॅरिझमबद्दल असोत किंवा धर्मशास्त्रांबद्दल, सांस्कृतिक जागतिकीकरणाबद्दल असोत किंवा देशीवादाबद्दल असोत. आपण जर कर्तव्यबुद्धी व जबाबदारीची जाणीव असलेल्या स्वायत्त व्यक्तीचा आदर करत असू, तर तिच्या विकासासाठीची पहिली पावले शिक्षणादरम्यान घेतली गेली पाहिजेत. यासाठी वैविध्यपूर्ण वाचन अत्यावश्यक ठरते. जेव्हा वाचन, बोलणे आणि लेखन धोक्यात येते, तेव्हा स्वातंत्र्यही धोक्यात येते.

मतभेद, विरोध आणि भिन्नता

वर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळी मते असणे प्रोत्साहक आहे. अर्थात याचा अर्थ प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मत वेगळे असले पाहिजे असे अजिबात नाही.

शैक्षणिक स्वातंत्र्यातील प्राथमिक संघर्ष अन्वयार्थ लावण्याच्या हक्काबद्दलच आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्यातील संघर्ष हा एका अन्वयार्थाच्या दुसऱ्यावरील वर्चस्वाचा असू शकतो आणि हा संघर्ष सुटण्याजोगा नसल्याने त्याला ‘डिफरंड’ अर्थात भिन्नता असे नाव देण्यात आले आहे. जाँ फ्रँक्वा लिओतार्द यांच्या मते अनेकविध अन्वयार्थांचे नाकारता न येण्याजोगे स्वरूप हाच शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा संघर्ष आहे. कारण, एका अन्वयार्थाची वैधता दुसरा अन्वयार्थ नाकारण्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही.

शैक्षणिक स्वातंत्र्य ही अन्वयार्थांच्या संघर्षातून आकाराला येणारी स्व-जागृत, स्व-प्रतिक्रियाक्षम संकल्पना आहे पण वेळेच्या मर्यादा आणि अभ्यासक्रम नावाच्या राक्षसाने घातलेले निर्बंध यांमुळे आम्ही शिक्षक क्वचितच या स्वातंत्र्याचा उपयोग करू शकतो. खरे तर शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत भिन्नतेची जोपासना होणे अपेक्षित आहे.

स्वातंत्र्याची संस्कृती

फ्रेण्ड्स ऑफ व्होल्टेअरचा लेख एव्हिलीन बिअॅट्रिस हॉल याच्या एका विधानात स्वातंत्र्याची संपूर्ण संस्कृती सामावलेली आहे. ते विधान म्हणजे ‘तू जे काही म्हणत आहेस ते मला मान्य नाही पण ते म्हणण्याचा तुझा हक्क मी प्राणापलीकडे जपेन’. असहमतीचा हक्क संदर्भांनुसार बदलतो पण तरीही जेथे असहमती शक्य असते ती संस्कृती स्वातंत्र्याची संस्कृती असते.

लिव्हिउ आँद्रीस्कु यांनी त्यांच्या ‘फिलॉसॉफी ऑफ एज्युकेशन’ या २००९ सालातील निबंधात नमूद केले आहे की, शैक्षणिक स्वातंत्र्य व अन्य मूलभूत स्वातंत्र्यांमध्ये दुवे आहेत पण कदाचित हा वादाचा मुद्दा असू शकेल. एकंदर शैक्षणिक स्वातंत्र्य हा स्वातंत्र्याच्या संस्कृतीचा एक भाग आहे अशीही भूमिका घेतली जाऊ शकते.

स्वातंत्र्य हा खेळच आहे, कल्पनांचा खेळ आहे, अन्वयार्थांचा खेळ आहे. मात्र, या खेळात एक स्वातंत्र्याचे सार्वभौम तत्त्व अंगभूत आहे. ही सार्वभौमता प्रत्यक्षात आणायची असेल, तर त्यासाठी तशी परिस्थिती आवश्यक आहे. सार्वभौम कृती व विचार जेथे असतील, तेथेच स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात उतरू शकते. सार्वभौम स्वातंत्र्य हे प्रेरणा, हिशेब, अर्थव्यवस्था यांच्याशी जोडलेले आहे. प्रेरणा, हिशेब आणि सामाजिक व्यवस्थेपासून स्वातंत्र्य वेगळे काढण्याजोगे नाही. या सगळ्या यंत्रणा स्वातंत्र्याच्या संस्कृतीसाठी संदर्भांसारख्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या संस्कृतीमध्ये वाचनाचा, अर्थ लावण्याचा, विचार करण्याचा आणि काही ‘भौतिक’ स्वातंत्र्यांसह कृती करण्याचा हक्क असतो. शैक्षणिक स्वातंत्र्य हा स्वातंत्र्याच्या संस्कृतींमधील प्रबळ घटक नाही पण या संस्कृतींमध्ये शैक्षणिक स्वातंत्र्यांचे अस्तित्व नाकारता येणार नाही.

म्हणूनच शैक्षणिक स्वातंत्र्य नाकारले गेले तर त्यातून पुढे बौद्धिक स्वातंत्र्य नाकारले जाईल, अन्य सर्व मूलभूत स्वातंत्र्यांवर गदा येईल. अन्नाचा हक्क हा अन्न सुरक्षिततेचा संदर्भ असेल, तर बौद्धिक सुरक्षितता अर्थात विरोधाभासी दृष्टिकोन व अन्वयार्थांच्या चौकटीत विचार करण्याचे सुरक्षितता,  आपल्याला बौद्धिक व शैक्षणिक हक्कांचा फेरविचार करण्यास भाग पाडेल.

स्वातंत्र्याची संस्कृती म्हणजे वैविध्यपूर्ण, भेदात्मक अन्वयार्थाचे मार्ग निवडण्याचा हक्क होय. अशा संस्कृतींमध्ये मूलतत्त्ववादी, ताठर भूमिकांशी सामना होतो. मात्र, निवडणुकाधारित लोकशाही प्रणालींमध्ये जेव्हा पक्ष आणि प्रतिनिधी निवडले जातात, तेव्हाही भिन्न संस्कृती पूर्णपणे नाकारल्या जाऊ शकत नाही. या धोकादायक लोकशाहीबद्दल एका तत्त्वज्ञाने म्हटले आहे:

“लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यांवर हल्ला चढवणाऱ्या आणि लोकशाही स्वातंत्र्यावर लोकशाहीच्याच नावाखाली गदा आणणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीला असलेच पाहिजे. लोकशाही स्वातंत्र्याचे सर्वांत कट्टर शत्रू स्वत:ला लोकशाहीचे खंदे पाठीराखे म्हणवतात.”

जर लोकशाही स्वत:वरील टीका, स्वत:मधील परिपूर्णतेच्या संभाव्यता स्वीकारत असेल, तर शैक्षणिक स्वातंत्र्यानेही त्या स्वीकारल्या पाहिजेत. आपण जोपर्यंत शैक्षणिक स्वातंत्र्याकडे स्वातंत्र्याच्या संस्कृतींचे अविभाज्य अंग म्हणून बघत राहू, तोपर्यंत त्यावर लागल्या जाणाऱ्या निर्बंधांकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका आहे. ज्या देशात वर्ग आणि विद्यापीठे मुक्त आहेत, तेथेच लोकशाही फुलू शकते.

 प्रमोद के नायर, हैदराबाद विद्यापीठात अध्यापन करतात.

मूळ लेख:

COMMENTS