मागण्या मान्य करा; ११ पक्षांची केंद्र व राज्याला विनंती

मुंबईः राज्य विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेली तिन्ही कृषी विधेयके मागे घ्यावीत. केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांचा राज्यात अंमल केला जाणार नाही, असा ठराव विधीमंडळात करण्यात यावा. लॉकडाऊन कालावधीमधील घरगुती, व्यापारी आणि शेती वापरासाठीची वीज बिले माफ करण्यात यावीत. लसीकरण मोफत, सार्वत्रिक आणि जलदगतीने करण्यात यावे. लॉकडाऊन काळातील विद्यार्थ्याचे थकीत शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. वेतन आणि अन्य आवश्यक खर्चाकरीता विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक सहाय्य/अनुदान द्यावे. सर्व वंचित/ मागास समाज घटकांना योग्य ते आरक्षण देण्याकरीता ५० टक्केची मर्यादा ओलांडता आली पाहिजे, यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात यावी.” अशा प्रमुख मागण्या ११ प्रमुख प्रागतिक पक्षांच्या बैठकीनंतर सहभागी सर्व पक्षप्रमुख प्रतिनिधीनी जाहीररीत्या राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडे केल्या आहेत.

राज्यातील ११ प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक गुरुवारी मुंबई येथे शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालयात झाली. या बैठकीमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल सेक्युलर, बहुजन रिपब्लिक सोशालिस्ट पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, लाल निशाण पक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन विकास आघाडी व रिपाई सेक्युलर या महाराष्ट्रातील ११ राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

आमदार भाई जयंत पाटील, खा. राजू शेट्टी, आमदार अबू आझमी, आमदार हितेंद्र ठाकूर, कॉ. भालचंद्र कांगो, प्रताप होगाडे, एड. डॉ. सुरेश माने, कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, भाई प्रा. एस. व्ही. जाधव, भाई एड. राजेंद्र कोरडे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, कॉ. विजय कुलकर्णी, कॉ. प्रकाश रेड्डी, मेराज सिद्दिकी, प्रभाकर नारकर इ प्रमुख व अन्य पक्ष प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

वरील प्रमुख आणि इतर मागण्यांकरीता व्यापक संयुक्त लढे उभारणे व त्याकरिता प्रागतिक पक्षांची आघाडी मजबूत करणे यावर या बैठकीत एकमत झाले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार ही दोन्ही सरकारे शेतकरी, कोरोनाग्रस्त, विद्यार्थी, गरीब व कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत, त्यामुळे वरील सर्व प्रश्नांवर व्यापक लढे उभारण्याचा निर्णय या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.