ऊस तोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर कारवाई

ऊस तोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीकरिता पैशांची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे आ

राज्यातील साखर कामगारांना १२ टक्के पगारवाढ
बिहारच्या ऊसाला नेपाळमध्ये मागणी
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना

मुंबई: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीकरिता पैशांची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सोमवारी दिले.

ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही अशी विविध कारणे सांगून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्यास ती रोखण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकरच्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल असे पाहावे. तसेच कारखान्याच्यावतीने शेतकऱ्यांना यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन/ व्हॉटसॅप क्रमांक जारी करावा व याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना होण्याकरिता व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असेही बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती विभागाच्या अधिका-यांची नेमणूक करावी. तक्रार निवारण अधिकारी यांचे नाव, संपर्क मोबाईल क्रमांक यांची माहिती कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांमध्ये दर्शनी ठिकाणी व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करावी, अशा सूचनाही पाटील यांनी दिल्या.

शेतक-यांची लेखी स्वरूपात अशी तक्रार साखर कारखान्याच्या शेती अधिकारी यांचेकडे आल्यानंतर त्यावर लगेच कार्यवाही करावी. तसेच तक्रार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या [email protected] या ईमेलचा वापर करावा. तक्रारीमध्ये सविस्तर माहिती नमूद करावी.

अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर चौकशी करून तक्रारीचे वेळीच निराकरण करावे. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास ही रक्कम संबंधित मुकादम / कंत्राटदार यांचे बिलातून वसूल करून संबंधीत शेतकऱ्यास अदा करावी, याची जबाबदारी तक्रार निवारण अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात यावी, असे निर्देशही पाटील यांनी दिले.

अशा प्रकारची एकही तक्रार चालू गाळप हंगामात येणार नाही याची कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यात चालू २०२१-२२ गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे १४५-१५० दिवसांत गाळप होईल एवढी साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता असल्याने व इथेनॉल उत्पादनाकरिता ही वापर होणार असल्याने शेतक-यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही याबाबत घाबरून जाऊ नये. प्रादेशिक सह संचालक (साखर) व साखर आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावरही ऊस गाळपाचे संदर्भात नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचनाही पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: