अदानींच्या गोदामाचा खर्च सरकारने उचलला : कॅग

हरयाणातील कैथल येथील अदानी गोदामांमधील उपलब्ध साठवण क्षमतेचा वापर न केल्यामुळे ६.४९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल महालेखापालांनी भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) एप्रिल २०१८ मध्ये समज दिली होती. मात्र, याबद्दलचे परिच्छेद कॅगच्या अहवालातून गाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. ‘द वायर’ने माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांमधून ही माहिती उघड झाली आहे. एफसीआय ज्या ग्राहकव्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते, त्या मंत्रालयाने संबंधित परिच्छेद वगळण्यासाठी कॅगला पत्र लिहिले आहे. कॅगने अतिरिक्त खर्चाचे मूल्यांकन चुकीचे केले आहे असा मंत्रालयाचा दावा आहे. मात्र, कॅगने परिच्छेद वगळण्याची मागणी फेटाळली आहे. ‘द वायर’ने मिळवलेल्या फाइल्समध्ये कॅग अहवालाचा मसुदा आहे. २०१३-१४ आणि २०१५-१६ या काळात अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेडला या सुविधेसाठी २४.२८ कोटी रुपये देण्यात आले होते पण एफसीआयने ही सुविधा कधीच वापरली नाही.

अदानी गोदामांमधील ५.१८ लाख मेट्रिक टन साठवण क्षमतेची जागा ११ महिने रिकामी होती. यात गहू न साठवता, एफसीआय केवळ जागेचे भाडे मात्र भरत राहिली.

अदानी गोदामगृहे

एफसीआय दरवर्षी आपल्या एजन्सींच्या तसेच सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून गव्हाची खरेदी करते. खरेदीचा हंगाम संपल्यानंतर सरकार गव्हाचा संपूर्ण साठा एफसीआयकडे देते. एफसीआयकडे पुरेशी साठवण क्षमता नसेल, तर राज्य सरकारी यंत्रणा त्यांच्या सिलो किंवा गोदामांमध्ये अन्नधान्य साठवतात. त्यासाठी एफसीआय त्यांना केंद्र सरकारने निश्चित केलेली रक्कम देते. २००७ मध्ये एफसीआयने कैथल येथे दोन लाख मेट्रिक टन गहू साठवण्यासाठी एएएलएलसोबत करार केला होता. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये झालेल्या करारानुसार एफसीआय कंपनीला दरवर्षी गहू साठवण्यासाठी

अदानी गोदामगृहे (फोटो साभार: Adani Agri Logistics Limited)

प्रतिटन १,८४२ रुपये वार्षिक भाडे देणार असे ठरले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये हे भाडे प्रतिटन २,०३३.४० रुपये करण्यात आले. लक्षणीय बाब म्हणजे या करारात धान्याच्या वजनाची हमी कंपनीला देण्यात आली होती. करार २ लाख मेट्रिक टनांसाठी असल्याने तेवढा गहू एखाद्या वर्षी साठवले नाहीत, तरी भाडे पूर्ण द्यावे लागणार होते. यासंदर्भात कॅगने २०१८ मधील अहवालात असे म्हटले आहे की, सरकारी गोदामांमधून अदाणी सिलोंमध्ये गहू हलवण्यात एफसीआयला अपयश आल्याने रिकाम्या सिलोंसाठी भाडे भरावे लागलेच, शिवाय, सरकारी गोदामांना  ६.४९ कोटी रुपये कॅरीओव्हर शुल्कही द्यावे लागले. हे सहज टाळता आले असते. कॅगच्या अहवालानुसार, सरकारी गोदामांच्या तुलनेत अदाणी सिलोंमध्ये गहू साठवणे बरेच स्वस्त होते. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाची नासाडी टाळण्यासाठी एफसीआयने गहू तिकडे हलवायला हवा होता. मात्र, मोदी सरकारच्या मते कॅगचे मूल्यांकन चुकीचे आहे आणि म्हणून ते अहवालातून काढून टाकले पाहिजे.

कॅग अहवाल

अदाणी सिलोंना पूर्ण २ लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या हिशेबाने भाडे द्यावे लागले असे कॅगने गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात मात्र एफसीआयने वजनाची वार्षिक हमी कमी करून घेतली होती. त्यामुळे रिकाम्या जागेसाठी अतिरिक्त भाडे भरणे टाळले गेले आहे, असे ग्राहकव्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कॅगला पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. काहीवेळा धान्य इकडून तिकडे हलवताना साठवणीची जागा रिकामी राहते. गव्हाची खरेदी केवळ २ महिने चालते, तर त्याचे प्रेषण दर महिन्याला होते. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला जागेचा उपयोग कमी कमी होत जातो, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे हाताळणी व साठवणीतील ०.२५ टक्के नुकसान कॅगने विचारात घेतलेले नाही. त्यामुळे गहू सरकारी गोदामातच राहिल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ०.२५ टक्के बचत झाली, असा दावा मंत्रालयाने केला आहे.

कॅगने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. सिलोमध्ये २ लाख मेट्रिक टन क्षमता असताना कमी क्षमतेनुसार भाडे भरले हा सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्याजोगा नाही. लेखापरीक्षणात सिलोतील प्रत्यक्ष वापरलेल्या क्षमतेच्या आधारे टाळता येण्याजोग्या खर्चाचे मापन केले आहे, वाहतूक व हाताळणीतील खर्चही कॅगने विचारात घेतलाच आहे, असेही कॅगने नमूद केले आहे. सरकारी गोदामांतून अन्नधान्याच्या वाहतुकीचे शुल्क प्रतिक्विंटल ११.०४ रुपये ते १६.५४ रुपये आहे, तर धान्य पोत्यांतून बाहेर काढण्याचे शुल्क प्रतिक्विंटल २.११ ते २.८५ रुपये आहे. त्यामुळे गोदामांतून सिलोंमध्ये धान्य हलवण्यासाठी प्रतिक्विंटल १३.१५ ते १९.३९ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. धान्य सरकारी गोदामांमध्ये राहिल्याने प्रतिक्विंटल २०.९१ ते २३.२९ रुपये जास्तीचा खर्च झाला. ते अदाणी सिलोंणध्ये हलवले असते तर प्रतिक्विंटल २.७ ते ९.० रुपये वाचू शकले असते, असे कॅगचे म्हणणे आहे.

‘द वायर’ने मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, सिलो ही साठवणीची आधुनिक प्रणाली असून, यात अन्नधान्याचे नुकसान कमी होते. त्यामुळे धान्य सिलोंमध्ये हलवावे, अशा आशयाचे पत्र एफसीआयने आपल्या हरयाणातील प्रादेशिक कार्यालयाला लिहिले आहे. याचा अर्थ सिलोंमध्ये धान्य हलवण्याची आवश्यकता एफसीआयलाही मान्य आहे. तरीही एफसीआयने आपला युक्तिवाद रेटून धरत कॅगच्या अहवालातील परिच्छेद गाळण्याची मागणी २०१९ मध्ये पुन्हा केली आहे. मात्र, आता यातून ‘१.२५ टक्के नुकसानीचा’ मुद्दा गाळून एसजीए गोदामांमध्ये गहू साठवणे अधिक लाभदायी आहे असा दावाही केला आहे. कॅगचे मूल्यांकन मंत्रालयाने नाकारले असले तरी दुसऱ्या बाजूला एफसीआयला भविष्यात कैथल सिलो पूर्ण भरण्याची सूचनाही केली आहे.

आता धान्य सरकारी गोदामांमध्ये ठेवणे लाभदायक आहे अशी खात्री मंत्रालयाला आहे, तर मग कैथल सिलो पूर्ण भरलेले ठेवण्याची सूचना ते एफसीआयला करत आहे? मंत्रालयातील उपसचिव मदनमोहन मौर्य यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्येही तशा आशयाचे पत्र एफसीआयला पाठवले आहे.

त्यानंतरही कॅगचे मूल्यांकन चूक की बरोबर यावर मंत्रालय व एफसीआयमध्ये चर्चा सुरू राहिली आहे. कॅग अहवालाचे पालन करायचे तर अदाणी सिलो दर महिन्याला भरून ठेवावे लागतील, असे एफसीआयचे म्हणणे आहे. एफसीआयने असे केले तर पुढील खरेदी हंगामात अदाणी सिलोंना शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य विकत घेता येणार नाही. कारण, त्यांच्याकडे साठवणीसाठी जागाच नसेल.

एफसीआयचे म्हणणे आहे की कॅगने दोन लाख मेट्रिक टनांच्या क्षमतेआधारे नुकसानीचा हिशेब केला आहे पण एवढी रक्कम आम्ही भरलेली नाही. वजनानुसार हमीची रक्कम दरवर्षी कमी होत गेली आहे. अर्थात कॅगच्या मते अदानी सिलो भाड्याने घेऊनही त्यात धान्य साठवण्याऐवजी सरकारी गोदामांमध्येच धान्य राहिल्यामुळे अतिरिक्त खर्च झाला. त्यामुळे कॅगने मूल्यांकन केलेल्या रकमा अदानी सिलोमधील रिकाम्या जागांवर नव्हे, तर सरकारी गोदामांना दिलेल्या भाड्यावर अवलंबून आहे.

प्रादेशिक कार्यालयाची शिफारस

सरकारी गोदामांमधील धान्यसाठा अदानी सिलोंमध्ये हलवण्याची शिफारस केवळ कॅगने नव्हे, तर एफसीआयच्या हरयाणातील प्रादेशिक कार्यालयानेही केली होती. मात्र, एफसीआयने हे मानले नाही आणि अतिरिक्त भाडे भरले, असे कॅगचे म्हणणे आहे.

सिलोमध्ये धान्य साठवल्याने नुकसान होत असेल तर सरकार सिलोंच्या बांधकामाला परवानगी का देत आहे, असे कॅगने विचारले आहे आणि सरकारने पुन्हापुन्हा मागणी केली तरीही संबंधित परिच्छेद वगळणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. कॅगचे माध्यम सल्लागार बी. एस. चौहान म्हणाले, “आम्ही राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केल्यानंतर त्यात बदल करत नाही. परिच्छेद गाळला किंवा संपादित केला जाऊ शकत नाही. मंत्रालय तशी मागणी करत असले तरी अहवाल अंतिम आहे.”

एफसीआयच्या बदलत्या भूमिका

कैथाल सिलोमध्ये गहू न हलवल्यामुळे टाळता आला असता असा अतिरिक्त खर्च झाल्याबद्दल कॅगने विचारणा केली असता, २०१४ सालच्या निर्णयानुसार सरकारी गोदामांतून अदानी सिलोंमध्ये धान्य हलवण्याची परवानगी आम्हाला नव्हती असा पवित्रा एफसीआयने घेतला. त्यामुळे अतिरिक्त खर्चाचा अंदाज बांधण्याचा प्रश्नच येत नाही असा दावा प्रादेशिक कार्यालयाने केला. कॅगने हा दावा फेटाळून लावला आहे. एफसीआयला मिळालेले निर्देश खरेदी हंगामात राज्य सरकारच्या गोदामांतून एफसीआयला थेट धान्य हस्तांतरित करण्याबद्दल होते, असे कॅगने म्हटले आहे. एफसीआय कैथाल सिलोसाठी गलेलठ्ठ भाडे भरत होती, तर ती जागा वापरण्यासाठी त्यांनी आवश्यक पावले उचलायला हवी होती, अशी टिप्पणीही कॅगने केली आहे. याला उत्तर म्हणून एफसीआयने वेगवेगळे युक्तिवाद केले. सरकारी गोदामांमध्येच गहू ठेवून १.२५ टक्के नफा कमावल्याचा दावा केला. मग सिलो बांधण्याची गरजच काय असा प्रश्न कॅगने केला असता ही ‘स्पेशल केस’ आहे असा पवित्रा घेतला. त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला मंत्रालय व एफसीआय सिलो साठवण पद्धती कशी उत्तम आहे हे पत्रांद्वारे सांगत होते.

‘द वायर’ने मंत्रालयाला प्रश्नांची यादी पाठवली आहे पण अद्याप उत्तर आलेले नाही. हे उत्तर आले की बातमी अद्ययावत केली जाईल.

मूळ लेख: