‘अदानींची कोणती प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात होती?’

नवी दिल्ली: अदानी ग्रुपशी संबंधित दोन कायदेशीर प्रकरणे योग्य त्या न्यायालयीन प्रक्रिया न करताच सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आणण्यात आली असा आरोप वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी शुक्रवारी केला.

अहमदाबाद येथे स्थित असलेल्या या कॉर्पोरेट हाऊसच्या बाजूने निकाल लागल्यास त्याचा त्यांना “हजारो कोटी” रुपयांचा फायदा होणार असल्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेले आणि पूर्वीच स्थापित केले गेलेले नियम पाळले जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना लिहिलेल्या पत्रात दवे यांनी नमूद केले.

एका निवेदनात अदानी ग्रुपने या पत्रात “चुकीची आणि द्वेषपूर्ण विधाने” आहेत असे म्हटले आणि दोन्ही खटले योग्य पद्धतीनेच सुनावणीला घेतले गेले असे नमूद केले.

पण ही दोन प्रकरणे आहेत तरी काय? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय ठरवले?द वायरने यासंबंधी विश्लेषण केले.

निकाल १: वीज पुरवठा प्रकरण

पहिले प्रकरण जवळजवळ दहा वर्षांपूर्वीचे कायदेशीर प्रकरण आहे ज्याचे नाव आहे मे. अडानी पॉवर (मुंद्रा) लि. विरुद्ध गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आणि इतर.

हे प्रकरण अदानी ग्रुपने गुजरातच्या राज्यसरकारद्वारे संचालित गुजरात ऊर्जा विकास निगम (GUVNL) बरोबर केलेल्या आणि २००९-१० मध्ये संपुष्टात आलेल्या वीज पुरवठा कंत्राटाबद्दलचे आहे.

GUVNL ही एक नियंत्रक कंपनी आहे जी राज्याच्या विद्युत निर्मिती, प्रेषण आणि वितरण करणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांचे नियंत्रण करते.

अदानी पॉवर यांचे म्हणणे आहे की गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (GMDC) या दुसऱ्या एका राज्य-संचालित संस्थेने त्यांना ४० लाख टन कोळसा पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते, व त्यांची GUVNL ला वीज पुरवठा करण्याची बोली त्यावर आधारित होती. अदानी पॉवर म्हणते त्यांना हा कोळसा GMDC ने कधीच पुरवला नाही.

त्याच्या परिणामस्वरूप, इंधन पुरवठा करार अंमलात येऊ न शकल्यामुळे, अदानी यांनी ४ जानेवारी २०१० पासून GUVNL बरोबरचा वीज खरेदी करार (PPA) संपुष्टात आणला.

मात्र GUVNL ला हे समर्थन मान्य नसल्याचे दिसते, त्यांनी त्यानंतर लगेचच अदानी पॉवरला एक पत्र लिहिले व करार संपुष्टात आणल्याची सूचना मागे घेण्याची मागणी केली. कंपनीने त्याला नकार दिला आणि PPA संपुष्टात आणणे वैध आहे याचा पुनरुच्चार केला.

GUVL यांनी त्यानंतर अदानी पॉवर यांच्याविरुद्ध राज्य विद्युत नियामक मंडळाकडे दाद मागितली. मंडळाने ऑगस्ट २०१० मध्ये अदानींनी करार संपुष्टात आणणे बेकायदेशीर असल्याचा आणि कंपनीने कंत्राटात नमूद केलेल्या दराने GUVNL ला वीजपुरवठा करावा असा आदेश दिला.

अदानींनी मग विजेसाठीच्या पुनर्निर्णय न्यायाधिकरणाकडे (Appellate Tribunal for Electricity) धाव घेतली. परंतु सप्टेंबर २०११ मध्ये त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी मग २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

२ जुलै २०१९ रोजी, न्या. अरुण मिश्रा, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्या कांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पूर्णतः अदानी पॉवरच्या बाजूने असलेला निकाल दिला.पुनर्निर्णय न्यायाधिकरणाने “तथ्ये आणि कायदा या दोन्हींच्या बाबतीत चूक केली” असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“आमच्या दृष्टिकोनातून अपीलकर्त्याला PPA मधील कलम ३.४.२ लागू करण्याचा व करार संपुष्टात आणण्याचा कायद्यानुसार तसेच तथ्यांनुसार अधिकार होता,” असे या निकालात लिहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने करार संपुष्टात आणणे हे कायदेशीररित्या वैध असल्याचा निकाल तर दिलाच, परंतु त्याबरोबर अदानी पॉवर राज्य विद्युत नियामक मंडळ आणि पुनर्निर्णय न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार खरेदीदाराला (GUVNL) वीज पुरवठा करत राहिली असल्यामुळे त्यांना “क्षतिपूर्ती किंमत” मागण्याचाही अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

“हे करण्यासाठी [वीजपुरवठा करण्यासाठी] अपीलकर्त्याला मोठा खर्च सोसावा लागला असेल. आर्थिक न्याय देण्यासाठी, व्यवसाय परिणामकारकतेच्या तत्त्वानुसार, अपीलकर्त्याला प्रकल्पाच्या खर्चाच्या अनुकूलनाचा तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या खर्चावरील व्याजाचा अधिकार असेल. खुल्या बाजारातून कोळसा मिळवून प्रकल्प चालवण्यासाठी जो खर्च आला असेल तोही विचारात घेणे आवश्यक असेल,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

निकाल २: कोळसा पुरवठा प्रकरण

दुसरे प्रकरण आहे पारसा केंटा कॉलिअरिज लि. विरुद्ध राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. आणि ते २००६ सालच्या राजस्थानमधील कोळसा क्षेत्राचा विकास, खनन आणि वाहतूक यासाठीच्या कंत्राटासंबंधी आहे.

ऑक्टोबर २०१० मध्ये, अदानी एंटरप्राइजेस लि. यांना राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (RRVUNL) या राज्यसरकारद्वारे संचालित वीजनिर्मिती कंपनीकडून कोळशाचे खनन आणि पुरवठा यासाठीच्या कराराकरिता लेटर ऑफ इंटेंट मिळाले. हा करार अंमलात आणण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी मिळून एक संयुक्त संयुक्त प्रकल्प चालू केला ज्याचे नाव होते पारसा केंटे कॉलिअरीज लि.

कंत्राटामध्ये याची सुरुवात २५ जून २०११ रोजी झाल्याचे म्हटले असले तरी, सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळवण्यात २० महिन्यांचा वेळ गेला आणि पारसा केंटाकडून RRVUNL ला मार्च २०१३ मध्ये कोळशाचा पुरवठा चालू झाला असे दिसते. परस्पर सहमतीने ही नवीन तारीख मंजूर झाली असली तरी असे दिसते की अदानी एंटरप्राइजेस आणि RRVUNL यांच्यामध्ये हा उशीर झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत (वाढलेली किंमत, निश्चित खर्च इ.) मतभेद होते.

दोन्ही पक्षांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना तटस्थ लवाद म्हणून नेमले. प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे लवादाचे मत चारपैकी तीन मुद्द्यांवर अदानींच्या बाजूने होते. या निर्णयावर नंतर जयपूर येथील वाणिज्य न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

RRVUNL ला या प्रकरणी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटल्याने त्यांनी जयपूर येथील राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या वाणिज्य पुनर्निर्णय न्यायालयामध्ये/विभागीय खंडपीठाकडे धाव घेतली. न्यायालयाने अपीलाला परवानगी दिली आणि लवादाने दिलेला व जयपूर येथील वाणिज्य न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेला निर्णय त्यांनी बाजूला ठेवला.

म्हणून मग अदानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मे २०१९ मध्ये न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला एका मुद्द्यावर अदानींच्या अपीलमध्ये तथ्य असल्याचेआढळले, मात्र इतर दोन दाव्यांबाबत त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

अदानी ग्रुपचा प्रतिसाद

टिप्पणीसाठी विचारले असता अदानी ग्रुपने एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये त्यांनी “सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि आमच्या कंपनीच्या विरोधात, कोणत्याही ‘योग्य पडताळणीविना’ चुकीची आणि द्वेषपूर्ण विधाने केली जात आहेत” असे नमूद केले.

एका प्रवक्त्याने सांगितले :

“श्री. दवे यांनी लिहिलेले पत्र आमच्या नजरेस आले आहे. सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि आमच्या कंपनीच्या विरोधात, कोणत्याही ‘योग्य पडताळणीविना’ चुकीची आणि द्वेषपूर्ण विधाने केली जात आहेतहे दुर्दैवी आहे. लवाद प्रकरण सुट्टीतील प्रकरणांच्या यादीत होते आणि सामान्य प्रक्रियेनुसार सुनावणीसाठी आले होते. ते सुट्टीतील सूचीकरिता विहीत प्रक्रियेनुसारच आले होते. शीघ्र निर्णय करण्याची आवश्यकता असलेली लवाद प्रकरणे त्या प्रकरणातील दोन्ही पक्षांच्या संमतीने सूचीवर येऊ शकतात असे विहीत आहे – तेच केले गेले. श्री. दवे हे स्वतः सन्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयासमोर आमच्याबाजूचे वकील होते. विजेच्या संदर्भातील प्रकरण हे विरोधी बाजूच्या वकीलांना योग्य सूचना दिल्यानंतर त्वरित सुनावणीसाठी अर्ज केल्यानंतर सूचीवर आले होते. अदानी ग्रुपच्या ४ प्रकरणांबाबत घेतलेले आक्षेप पूर्णपणे निराधार आहेत.”

मूळ लेख