आदिवासी हक्कांना वंचित ठेवणारे वनसंवर्धन

कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्यात संशोधन करत असताना काही आदिवासी खेड्यातले लोक सांगतात की पर्यटकांच्या जीपने केलेल्या पाठलागामुळे आणि सतत जीपच्या चकरांमुळे, जंगलातल्या निबिड भागामधून पळ काढत वाघ जिथे तुलनेने शांतता मिळते अशा जंगलाच्या आसपासच्या खेड्यांमध्ये लपण्याची जागा शोधतात. खेड्यातले लोक ‘टायगर शो’चे दुष्परिणाम सांगू पाहत होते. टायगर शो, ज्यात प्रशिक्षित हत्तींवर स्वार असणारे माहूत हे जंगलातील वाघाचा ठावठिकाणा शोधून काढतात, त्याच्या भोवती जाऊन उभे राहतात. यामुळे ज्या पर्यटकांनी ‘प्रीमियम’ रक्कम भरली आहे त्यांना वाघ जवळून बघण्यासाठी आणणे शक्य होते 
अशा अनेक ‘टायगर शोज’ पैकी काही सकाळच्या वेळात अक्षरशः तासंतास सुरू असतात. या दरम्यान वाघांना त्यांच्या बछड्यांपासून, पाण्यापासून आणि त्यांनी केलेल्या शिकारीपासून दूर ठेवण्यात येते. अशा टायगर शोज वर २०१२ मध्ये अधिकृतरित्या बंदी घालण्यात आली असली, तरी अनेकदा तिचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार घडतात. विशेषतः पर्यटकांना व्याघ्रदर्शनाची खात्री ज्या अनेक वाईल्डलाईफ टुरिस्ट एजन्सी कडून सर्रास दिली जाते, त्यावरून तर हे अगदीच स्पष्ट आहे.
वन्यजीव पर्यटन संस्थांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या अशा विविध प्रकारांमुळे वनसंवर्धनाच्या मूळ उद्दिष्टाला, मूळ ध्येयालाच धक्का लागत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. असे असतानाही कित्येक अतिउत्साही ‘संवर्धनवादी’ आणि अनेक वन्यजीव अधिकारी, पर्यटनाच्या ‘व्यावसायिक हितसंबंधांच्या’ बाजूनेच उभे राहत असल्याचेही वेळोवेळी दिसून आले आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी बाहेरच्यांना जंगलातील महत्त्वाच्या भागांत प्रवेशच न देण्याची भूमिका जे नेहमीच घेतात, अशा पर्यावरणवाद्यांनी वन्यजीव पर्यटन, छायाचित्रण, लेखन आणि त्यानिमित्त तयार होणाऱ्या रिसॉर्ट सारख्या सर्व गोष्टींचे आणि त्यात गुंतलेल्या आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचे स्पष्टीकरण द्यायलाच हवे. बाहेरच्यांपासून जंगलांना संरक्षण देऊ पाहणाऱ्या या असल्या ‘व्यावसायिक’ स्वरूपाच्या संवर्धन प्रारूपांचे कुणीही कितीही समर्थन केले तरीही, वन्यजीवनाला कुठल्याही प्रकारचा उपयोग झालेला नाही, हे वास्तव आहे.
मंत्रालयाचे अपयश :
या अपयशाची आणि त्याच्या परिणामांची सर्व जबाबदारी ही प्रामुख्याने वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आणि विविध राज्यांच्या वन विभागाकडे जाते. भारताच्या एकूण जमिनीच्या २२ टक्के भाग हा वनांचा भाग म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. पण ज्या भूभागाला कायदेशीररित्या वनजमीन म्हणून ओळख देण्यात आलीय, अशा भूभागात अलीकडच्या काळात वाढ झालीय. १९६० नंतर आजवर देशातील ‘कायदेशीर वनजमिनी’च्या भागात ३० टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रचंड प्रमाणात वनजमिनी, उद्योगांसाठी, संरक्षण खात्यासाठी, आणि धरणांखाली दिल्या गेल्यानंतरही ही वाढ झाली आहे. हे नुकसान भरून काढणारी वनजमीन भारत सरकारने कशी काय उपलब्ध करून दिली असेल आणि त्यातल्या ठराविक भागावर या वनीकरणसंस्था आपले अधिकारक्षेत्र कसे काय सांगू शकतात, याविषयी मात्र प्रश्न कायम आहेत!
एका लेखकाने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून येते की या जमिनीतील बरीचशी जमीन ही भूमिहीन कुटुंबांना किंवा खेडेगावांना वापरण्यासाठी दिलेल्या जमिनीपैकी आहे. यांतील बहुतांश जमिनी ह्या कुरण म्हणून उपयोगात आणल्या जातात. तर, सरकार दरबारी असलेल्या नोंदींनुसार त्या ‘पडीक जमिनी’ या श्रेणीत मोडल्या जातात.
या जमिनी वनीकरण संस्थांच्या ‘घशात जाण्याने’ आणि त्या ‘संरक्षित करण्याच्या’ संवर्धनवाद्यांच्या बढाईमुळे भारतातील आदिवासी आणि ग्रामीण जनतेला त्यांच्या नैसर्गिक स्रोतांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागले आहे. वनजमिनीचे ‘चांगले कारभारी’ म्हणून वनीकरण संस्था सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. खासकरून ग्रीन इंडिया मिशन, कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन अँड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथरीटी (कॅम्पा) यांठिकाणी घडलेल्या विविध घोटाळ्यांनंतर तर हे स्पष्टच होते.
विकासाचे विध्वंसक प्रारूप, व्यावसायिक पर्यटन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातला भ्रष्टाचार या तीन गोष्टी वन्यजीवन संरक्षण करण्याच्या उद्देशाला अपायकारक ठरत आहेत. आदिवासी आणि जंगलांवर अवलंबून असणारे इतर लोक हे याच शक्तींचे बळी ठरत आहेत.
वन संवर्धनाची ध्येये आणि वनांवर ज्यांचे जगणे अवलंबून आहे अशा लोकांचे हक्क यांना जोडणारे असे एकमेकांना पूरक आणि व्यवहार्य प्रारूप तयार करणे संवर्धकांसाठी गरजेचे आहे. फॉरेस्ट राईट्स ऍक्टमध्ये (एफआरए) क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हॅबिटॅटसाठीचे वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित केलेले निकष आणि त्याचे सीमांकन यांच्यासाठी तरतुदीही केलेल्या आहेत. पण अशा पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी आमचे संवर्धक आणि केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालय मात्र याबाबत विविध राज्यांच्या ‘लहरी’ मान्यतांवर विसंबून राहताना दिसत आहेत. वनजमिनींवर हक्क असणाऱ्यांना त्यांचे हक्कच कसे वापरता येणार नाहीत याकडेच सारे लक्ष असावे जणू!
स्थानिक समुदायांचे हक्क :
आपल्या दैनंदिन जगण्यासाठी ज्यांना जंगलांवर अवलंबून राहावे लागते, अशा स्थानिक लोकांच्या हक्कांसाठी (लोकल कम्युनिटी) जंगले जपली जावीत, त्यांचे संरक्षण व्हावे, याचीही औपचारिक आखणी फॉरेस्ट राईट्स ऍक्टमध्ये करण्यात आलेली आहे. आदिवासी कार्य मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एफआरपीच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या जमिनींपैकी सुमारे ७३ टक्के जमीन ही स्थानिकांसाठी राखीव (कम्युनिटी फॉरेस्ट रिझर्व) ठेवण्यात आलेली आहे. शाश्वत उपयोग आणि संवर्धन या दोहोंच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी हे करण्यात आले आहे.
मात्र ही आकडेवारी न पाहता ना तिचा व्यवस्थित अभ्यास करता, पर्यावरण संवर्धनात स्थानिक

ओडिशा मधील एक जंगल

समुदायांची भूमिका नक्की काय असते हे समजून न घेताच देबी गोयंका यांच्यासारखे संवर्धक वन्यहक्कांना जमीन हक्कांच्या रांगेत बसविण्याची गल्लत करतात. याचेच अजून एक उदाहरण म्हणजे नागालँडचे. नागालँड मधले आमुर फाल्कनचे (बहिरी ससाणा) संवर्धन हे स्थानिकांच्या आधारे झालेल्या संवर्धनाचे एक यशस्वी उदाहरण आहे. मात्र, हे उदाहरण निष्कारण कम्युनिटी कंट्रोलच्या विरुद्ध वादासाठी वापरले जात असल्याचे चित्र आहे.
सामूहिक हक्कांना मिळणारी मान्यता किंवा सामूहिक वनीकरणास मिळणारे यश याकडे आदिवासींच्या घरांच्या हक्कांसाठी आवश्यक जमिनींना असणारा विरोध, अशा चष्म्यातून पाहता कामा नये. आदिवासींचा घरजमिनीचा हक्क हा अर्थातच महत्त्वाचा आहेच. वसाहतिक कालखंडात आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासींना त्यांच्या जमिनी देण्याबाबत पुन्हा पुन्हा नागवले गेले आहे, त्यावरील एक छोटासा सुधारणेचा उपाय म्हणजे हे हक्क आहेत.
एक उदाहरण बघा- मुदुमलाई व्याघ्रप्रकल्पासारखे सध्या कार्यरत असणारे संवर्धन प्रकल्प हे मूळचे ब्रिटिश राजघराण्यातील लोकांच्या विरंगुळ्यासाठी खास राखीव ठेवण्यात आलेले ‘शिकारीच्या खेळा’साठीचे जंगल होते. आदिवासींना राहण्यासाठीच्या भूभागांचे हक्क हे संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्नसुरक्षा आणि गरिबी निर्मूलन या शाश्वत विकासाच्या लक्ष्याच्या दृष्टीने देखील अतिशय महत्त्वाचे आहेत.
एफआरएच्या भूहक्कांबाबत जे दावे केले जातात, तेही काही वन संवर्धनाच्या उद्दिष्टांसाठी अपायकारक नाहीत. आमचे संशोधन असे दाखवते की खेड्यांच्या पातळीवर केले गेलेले वनजमिनीच्या हक्कांबाबतचे दावे हे स्थानिकांच्या वनहक्कांच्या दाव्यांबाबत सुद्धा एक अनुकूल वातावरण तयार करण्यात उपयोगी ठरतात. सामुहिक वनहक्कांच्या बाबत एफआरएकडे असणाऱ्या तरतुदी ह्या वनसंवर्धनासाठी लोकानुनयी राजकीय पाठिंब्याची पायाभरणी करतात.
आदिवासींना दूर सारणे :
एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र बरोबर उलट घडत असून, अनेक संवर्धक संघटनांच्या कडून संवर्धनाचे लष्करीकरण करून आदिवासींना त्यांच्या हक्कांपासून दूर ठेवण्याचे प्रकार घडताना दिसतात. २०१७ मध्ये बीबीसीने केलेल्या एका संशोधनातून हे उघड झाले की, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया या संघटनेने काझीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्यातल्या वनसंरक्षकांना (फॉरेस्ट गार्ड) खास लढाई आणि हल्ल्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी देखील पुरवला होता. या गार्डना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे (शूट अॅट साईट) अधिकार देण्यात आले होते आणि या सगळ्या प्रकारात मानवी हक्कांची पायमल्ली झाल्याचेही दिसून आले. नुकत्याच केलेल्या एका तपासातून काझीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्याच्या माजी संचालकांनी त्याच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या काही लेखी सूचना पुढे आल्या आहेत. त्यात हे संचालक स्पष्टपणे म्हणतात- ‘नक्की कुठल्या हक्कांना अधिक प्राधान्य दिले जावे, असा प्रश्न जर उपस्थित झालाच तर, त्याचे उत्तर मानवी हक्क हे नक्कीच नसेल…’ अभ्यासकांनी तर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदिवासी स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाच्या अनेक नोंदीही करून ठेवल्याचे दिसून येते.
‘वनहक्कांच्या बाबत अजून अडथळे निर्माण करणे म्हणजे स्थानिकांना आणि आदिवासींना वन्यजीव संवर्धनापासून अधिकाधिक दूर नेणे ठरेल,’ असे नॅशनल वाइल्डलाइफ अॅक्शन प्लॅनमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे. हा आराखडा २०१७ ते २०३१ या कालखंडात संवर्धनासाठीच्या सरकारी धोरणांना मार्गदर्शक म्हणून आखण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर एका दीर्घ इतिहासाच्या नोंदींमधली ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. ज्यांत संवर्धनाच्या नावाखाली काम करणाऱ्यांनी आदिवासींचे कित्येक प्रकारे शोषण केल्याचे दिसून येते.
एफआरएच्या विरोधात ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्यांनी आदिवासींच्या विरोधात चालवलेल्या आपल्या मोहीमेबाबत खरंतर पुनर्विचार करणे योग्य ठरेल. सरतेशेवटी, खरा प्रश्न हाच आहे की, आपल्याला या भारताची एक तृतीयांश जमीन ही क्रौर्य आणि दडपशाहीने भरलेल्या वसाहतवादी वृत्तीच्या हाती सोपवून द्यायची आहे की आपल्याला खरेखुरे संवर्धन हवे आहे; ज्यात वैज्ञानिकदृष्टी असेल, जे तार्किक, लोकशाही जपणारे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना उत्तरे देण्यास बांधील असेल…

(प्रकाश काशवान हे युनिवर्सिटी ऑफ कनेडीकट, स्टॉर्स  येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. मानसी कार्तिक या धोरण विश्लेषक आणि संशोधक आहेत.)

(हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.)

अनुवाद : एस. अंशुमन