अफ़गाणिस्तानचा तिढा

अफ़गाणिस्तानचा तिढा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५ सप्टेंबर रोजी काबुलमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्याचं कारण देत तालिबानशी सुरू असलेला संवाद बंद केला. या कृतीने भारत-पाकिस्तान-चीन व अफगाणिस्तान या चारही देशांचे परराष्ट्रकारण ढवळून निघाले आहे.

३ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे विशेष दूत झल्मे खलीलजाद यांनी घोषणा केली की, अमेरिका आणि तालिबान यांच्या दरम्यान कतारची राजधानी दोहा येथे गेल्या वर्षभरपासून सुरू असलेल्या चर्चांच्या ९ फेऱ्यांनंतर शांतता करारासाठी “तत्वतः” सहमत बनली आहे. या करारानुसार करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून १३५ दिवसांत तैनात सैन्यापैकी ५००० अमेरिकी सैनिक अफ़गाणिस्तानातून माघारी बोलवले जातील. उर्वरित ९५०० अमेरिकी आणि ८६०० नाटो व इतर परकीय सैनिक टप्प्या-टप्प्याने हटवले जातील. []

सदर कराराला अंतिम  स्वरूप देऊन त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी तालिबान आणि अफ़गाणिस्तानचे विद्यमान सरकार यांच्या प्रतिनिधींची ८ सप्टेंबर, रविवार रोजी स्वतंत्र चर्चा आयोजित केली गेली होती. अमेरिकी अध्यक्षांच्या विश्रांतीचे स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘कॅम्प डेव्हिड’ येथे तालिबानी प्रतिनिधींचा होऊ घातलेला पाहुणचार ही खासच जगभरातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावणारी बाब होती. ९/११च्या १८व्या स्मृतिदिनाच्या किंचित आधी आयोजित केलेल्या या चर्चेचे प्रतीकात्मक महत्त्व अमेरिकेतील आगामी निवडणुकींच्या दृष्टीने ट्रम्प यांच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी वापरले जाणार हे स्पष्टच होतं. या पार्श्वभूमीवर ७ सप्टेंबर, शनिवार रोजी अनाकलनीय ट्रम्पनी अनपेक्षितपणे सदर चर्चा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. ५ सप्टेंबर रोजी काबुलमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्याचं कारण त्यांनी यासाठी पुढं केलं. या हल्ल्यामध्ये ११ अफगाणी नागरिकांसोबत १ अमेरिकी सैनिक मारला  गेला. गेल्या वर्षभरात एकूण १६ अमेरिकी सैनिक अफ़गाणिस्तानात मारले गेले आहेत.[]

असे हल्ले तिथे नित्याची बाब आहे. मग हा हल्ला उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी का ठरला, आजच्या घडीला तिथं नेमकी काय परिस्थिती आहे, या परिस्थितीला आंतरराष्ट्रीय कारणांसोबतच स्थानिक भूराजकीय परिस्थिती कशी कारणीभूत आहे, भारताची या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका आहे आणि भविष्यात भारताचे अफ़गाण धोरण काय असायला हवं अशा प्रश्नांचा आढावा घेणारा हा लेख.

भूराजकीय पार्श्वभूमी

पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धामुळे मराठी माणसाला ज्याच्याबद्दल काहीशी चीड आहे तो ‘अहमद शाह अब्दाली दुर-ए-दुर्राणी’ ज्याला अफ़गाणिस्तानचा राष्ट्रपिता म्हणून प्रेमाने ‘अब्दाली शाह बाबा’ म्हणतात, त्यानं १८व्या शतकात अफ़गाणिस्तानच्या आपापसात भांडणाऱ्या पश्तुन टोळ्यांना एकत्र आणून पहिल्यांदाच एकसंध अफ़गाणची कल्पना या टोळीवाल्यांच्या मनात जागवली. तेव्हापासून आजतागायतचा इतिहास पाहिला तर कोणतीही केंद्रीय सत्ता केवळ नामधारीच राहिली आहे. दुर्गम भूप्रदेश, स्वयंपूर्ण खेडी, मध्ययुगीन मानसिकतेत टोळ्यांनी जगण्याची जीवनपद्धती यामुळे आधुनिक काळातही अफ़गाण देश भौगोलिक सीमांनी अस्तित्वात असला तरीही राष्ट्र म्हणून कधीही एक होऊ शकला नाही. इराण-ब्रिटिश-सोव्हिएत रशिया यासारख्या एकाहून एक प्रबळ साम्राज्यांना पुरून उरलेला अफ़गाण ‘साम्राज्यांचे कब्रस्तान’ या टोपण नावाने ओळखला जातो.

शीतयुद्धच्या काळात सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या मदतीने उभा केलेले मुजाहिद्दीन पुढे तालिबानच्या रूपात राज्यकर्ते बनले. तेव्हाही १९९६ ते २००१, केंद्रात असलेली तालिबानी सत्ता काबूल, कंदहार, हेरातसारख्या शहरी भागांपुरती मर्यादित होती. गावखेड्यात तालिबानचा काही अंशी शिरकाव झाला असला तरीही स्थानिक टोळीप्रमुखांचेच प्राबल्य होतं.

आजचे अफगाणिस्तानचे उपराष्ट्राध्यक्ष व तेव्हाचे अफ़गाण नॅशनल आर्मीचे जनरल अब्दुल रशीद दोस्तुम, मुजाहिद्दीन नेता व शेर-ए-पंजशीर या नावाने ओळखला जाणारा अहमद शाह मसूद आणि आज अफ़गाण शांतता परिषदेचे प्रमुख व तेव्हा मुजाहिद्दीन सरकारमध्ये अर्थमंत्री असलेले करीम खलिली यांनी तालिबान सरकार विरोधात संयुक्त मोर्चाद्वारे लढा चालू ठेवला होता. जवळपास ३०% अफ़गाणिस्तानावर संयुक्त मोर्चाचे नियंत्रण होते. मजार-ए-शरीफ़ आणि इतर विशेषतः उत्तरेकडील अनेक प्रांत बराच काळ तालिबान्यांच्या प्रभावापासून अलिप्त राहिले. संयुक्त मोर्चामध्ये ताज़ीकी, हजरा, उझबेकि, पश्तुन अशा विविध गटांचे लोक एकत्र होते. पश्तुन-अब्दुल हक व हमीद करझाई आणि ताज़ीकी-मसूद यांच्या नेतृत्वाखाली हे लोक मतभेद विसरून तालिबानच्या मूलतत्ववादाचा सामना करत होते. रब्बानी, दोस्तुम सारख्या नेत्यांना परागंदा व्हावं लागलं असतानाही या लोकांनी तालिबान विरोधात लढा चालूच ठेवला.

९/११रोजी अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला व्हायच्या दिवशीच काही वेळापूर्वी अहमद शाह मसूद तालिबानी हल्ल्यात मारला गेला. या संयुक्त मोर्चातूनच आजचे अफ़गाण राजकारण आणि नेतृत्व उभे राहिले आहे. अमेरिकेने तालिबानची केंद्रीय सत्ता उखडून टाकल्यानंतर अहमद शाह मसूदला सहिष्णू इस्लाम, लोकशाही आणि अनेक आधुनिकतेकडे झुकणाऱ्या मूल्यांचा पुरस्कर्ता म्हणून मरणोत्तर राष्ट्रीय आदर्शच्या रूपात उभा केलं गेलं. पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अल-कायदा, तालिबान आणि सौदी अरेबिया यांना अफ़गाणिस्तानातला लढा चालवता येणार नाही. इथली जनता तालिबानच्या विरोधात बंड करेल असे युरोपियन संसदेत २००१साली दिलेल्या भाषणात मसूदनं सांगितलं होतं. पाकिस्तानला आमच्या देशाची वसाहत बनवायची आहे, त्यांचा हस्तक्षेप नसेल तर इथं युद्धही असणार नाही [] अशी ठाम मतं मसूदने मांडली होती. अर्थातच तेव्हा पाकिस्तानशी असलेली जवळीक अमेरिकेला त्याची दखल घेऊ देत नव्हती. मात्र आज परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे.

समकालीन परिस्थिती

काही ट्रिलियन डॉलर्स प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष युद्धावर खर्च होऊनसुद्धा आणि तालिबानमधील बडे नेते व अल-कायदाचा म्होरक्या लादेन मारला गेला असतांनाही अमेरिकेला तालिबान्यांचा पुरता बिमोड करता आलेला नाही. आज पुन्हा जवळपास ७०%हून अधिक भागावर तालिबान्यांचा एकतर कब्जा आहे किंवा मग सरकारसोबत सशस्त्र सत्तासंघर्ष सुरू आहे, तेही अमेरिका आणि नाटोचे सैन्य तिथं असताना.

केवळ नेतृत्व संपून युद्ध संपणार नाही आणि तालिबान हा नाकारता न येणारा घटक आहे हे ध्यानात आल्यानेच नाईलाजास्तव अमेरिकेला त्यांची चर्चेसाठी मनधरणी करावी लागली.

अफ़गाणिस्तानात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्या अमेरिका व नाटोइतर देशांमध्ये भारत, पाकिस्तान, इराण आणि चीन हे प्रमुख देश आहेत. भारताने अफ़गाणिस्तानमध्ये आजवर केलेली गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तिथली संसद भारताने सदिच्छा भेट म्हणून बांधून दिली आहे. हेरात प्रांतात उभारलेलं ‘सलमा’ धरण भारत-अफ़गाणिस्तान मैत्रीचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जातं. शिक्षण, आरोग्य इत्यादी अनेक मानवतावादी कामांसाठी भारत अफ़गाणिस्तानात कार्यरत आहे. पण त्याच सोबत २८५ सैनिकी वापरासाठीची वाहनं, एमआय-२५ आणि ३५ सारखी लढाऊ हेलिकॉप्टर भारताने अफ़गाणिस्तान सैन्याला सहकार्य म्हणून दिली आहेत.[]

तर दुसऱ्या बाजूला अफ़गाण-भारत मैत्री पाकिस्तानच्या नजरेत खुपते आहे. पाकिस्तान स्वतःच्याच अर्थव्यस्थेच्या गुंत्यात अडकल्याने त्याला अफ़गाणिस्तानात सध्या फारसे काही करणे शक्य नाही. मात्र इतकी वर्षे अफ़गाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करणारा चीन तिथे हळूहळू हातपाय पसरू लागला आहे. वादग्रस्त पाकव्याप्त काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानने चीनला आधीच आंदण देऊन टाकला होता, आता त्यात क्षी जिंगपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाची भर पडली आहे.

आशिया-आफ्रिका-युरोप खंडातल्या अनेक देशांना ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाचा हिस्सा बनवत असतांना आधी अफ़गाणिस्तानला खड्यासारखं बाजूला काढणाऱ्या चीनने त्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. मेस ऐनकमधील तांब्याच्या खाणीचं कंत्राट, अमु दरियामधील तेल उत्खननाचे कंत्राट इत्यादी रूपाने प्रचंड चिनी गुंतवणूक अफ़गाणिस्तानमध्ये होणार आहे. चीन-इराणला जोडणारी रेल्वे आता अफ़गाणिस्तानातून जाणार आहे. अमेरिकेच्या दबावापोटी जागतिक व्यापारी निर्बंधांना तोंड देणाऱ्या इराणशी खुलेआम व्यापार करायचं धाडस दाखविणाऱ्या चीनला आणि इराणला जोडणारी ही रेल्वे सामरिकदृष्ट्याही महत्त्वाची आहे.

अफ़गाणिस्तानमध्ये विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीन काही अब्ज डॉलर्स ओतणार आहे.[] चीनच्या सैनिकी तुकड्या या गुंतवणुकीच्या सुरक्षेचे कारण देऊन लागोपाठ येतीलच. कारण विकसनशील-गरीब देशांना प्रचंड गुंतवणूक आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून मिंधं बनवायचं आणि तिथं “गुंतवणुकीच्या सुरक्षे”च्या नावाखाली सैनिकी तळ उभा करायला परवानगी मिळवायची, नागरी वापरासाठी उभारलेल्या आस्थापनांना अलगद ताब्यात घेऊन प्रसंगी सैनिकी कारणांसाठी वापर करण्याहेतूने पावले टाकायची हे चिनी धोरण आता लपून राहिलेलं नाही. एका बाजूला “मौक्तिकमाला’ (String of Pearls)ने मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून जाणारा सागरी व्यापारी मार्ग निर्धोक केल्यानंतर ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाने खुष्कीचा मार्ग निर्धोक करून प्रभावक्षेत्र वाढवायचा चीनचा सामरिक हेतू सुस्पष्ट आहे.

हा “व्यापारी” खेळ सुरू असतानांच तालिबानची भूमिका पुरेशी इस्लामी नाही म्हणत स्वतःला अधिक कडवे आणि सच्चे मुसलमान सांगणाऱ्या ‘आयसिस’ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट’ने अफ़गाणिस्तानात हातपाय पसरवायला सुरुवात केली आहे. आजवरचा कोणत्याही बंडखोर संघटनेचा इतिहास पाहता आपल्या हेच पहायला मिळतं की मातृसंघटनेनं हिंसेचा मार्ग सोडून सक्रिय राजकारणात जायचा विचार केला किंवा चर्चेची तयारी दाखवली की हिंसेची सवय लागलेले आणि स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा असलेले गट फुटून वेगळे होतात. असे गट स्वतःला अधिकाधिक कडवे बनवत राहतात.

अफ़गाणिस्तानात पश्तुन, ताज़ीक, उझबेक,  बलोच, हजरा, ऐमक, तुर्कमन इत्यादी अनेक गट आहेत. प्रत्येक गटांतही टोळ्यांचं अंतर्गत राजकरण आहे. त्यामुळं या सगळ्या विविधतेला बांधण्याचा एक मार्ग इस्लाम आहे. त्यामुळं तिथं इस्लामिक मूलतत्ववादाचा प्रभाव असणे स्वाभाविक आहे.

या सगळ्याला पर्याय म्हणून अफ़गाण  राष्ट्रवादाची फेरमांडणी करणारी ‘पश्तुन ताहाफुज चळवळ’ तिथल्या समीकरणात उभा राहिलेला नवा घटक आहे. इस्लामिक मूलतत्ववादला पर्याय असलेला सकल पश्तुन अफ़गाण राष्ट्रावादी विचार त्याच्या फायद्यातोट्यांसह पहायला हवा.

अशा अस्थिर परिस्थितीत भारताला अफ़गाणिस्तानातील स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अफ़गाणिस्तानात पाय रोवून उभे राहणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर मॅकेंडरच्या भूराजकीय वर्चस्वाच्या सिद्धांतानुसार जगाचा मध्यवर्ती भाग मानलेल्या मध्य आशियावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे जागतिक राजकारणावर वर्चस्व हा सिद्धांत, सॅम्युएल हंटिंग्टनच्या ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन’मध्ये मांडलेला इस्लामिक मूलतत्ववादाशी येऊ घातलेला जागतिक संघर्ष, ब्रेझेन्स्कीची अमेरिकेचे धोरण आणि त्याचे जगावर होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा हा बदलत जाणारा जागतिक भूराजकीय-सामरिक अकादमीक दृष्टिकोनसुद्धा अफ़गाणिस्तानचे अनन्य साधारण महत्त्व अधोरेखित करतो.

भविष्यातील वाटचाल

भारताने त्याच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अफ़गाणिस्तानात फौज तैनात करावी का यावर तज्ज्ञांची दोन गटांत सरळसरळ मतविभागणी झालेली दिसते. “काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळीला इस्लामिक दहशतवादाचे रूप देणारे मूळ अफ़गाणिस्तानात आहे. कट्टरवादाच्या रस्त्यावर चालणाऱ्या इथल्या तरुणांना अफ़गाणी मुजाहिद्दीनांचा सक्रिय पाठिंबा आहे. त्यामुळे अफ़गाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात गेल्यास आज ना उद्या त्यांना काश्मिरात तोंड द्यावेच लागणार आहे. म्हणून भविष्यात स्वतःच्या भूमीवरील युद्ध टाळण्याच्या हेतूने त्यांच्याच भूमीवर त्यांचा आत्ताच बिमोड करावा.”असे एका गटाचे म्हणणे आहे तर “भारताने अफ़गाणिस्तानात सैन्य तुकड्या उतरवल्यास रशिया आणि अमेरिकेप्रमाणेच न संपणाऱ्या, कधीही खात्रीपूर्वक जिंकू न शकणाऱ्या युद्धाला सामोरं जावं लागेल. आघाडीवरच्या बिनीच्या तुकड्यांना मदत करण्यासाठी हळूहळू तैनातीच्या तुकड्यांची संख्या आणि युद्धावरील खर्च वाढतच जाईल. श्रीलंकेत ज्याप्रकारे शांती सेनेला मानहानीला तोंड द्यावे लागले होते तीच अवस्था या फौजेची होईल.” असे दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे.

या दोन्ही गटांची मते समजून घेतल्यानंतर आपल्याला स्वतंत्रपणे भविष्यातील वाटचालीची दिशा आखावी लागणार आहे. तिथल्या विद्यमान सरकारला कायमस्वरूपी फौज ठेवणे परवडत नसल्याने काही वर्षांत सैनिकांना सक्तीने कामावरून काढून टाकावे लागते आहे. त्यामुळे असे सैनिक सहजच बंडखोरांच्या हातातील बाहुले बनतात. त्यामुळं अफ़गाण सरकारला देऊ केलेली आर्थिक आणि सामरिक मदत अधिकाधिक व्यापक करत जाणे, तिथल्या मोजक्या निवडक सैनिकांना आधुनिक सैनिकी प्रशिक्षण देणे यासारखी पावले उचलावी लागतील. तसेच आज नव्याने उभा राहत असलेल्या नेतृत्वांना जनतेला धर्मनिरपेक्षतेकडे घेऊन जात यावं यासाठी बळ द्यायला हवं. तरच तिथल्या इस्लामिक मूलतत्ववादाचा बिमोड होऊ शकतो.

पण हे करत असतानाच आजवरची चीनबद्दलची धोरणं काहीशी बाजूला ठेवून चीनमार्फत तालिबान्यांशीही चर्चा करण्याची तयारी दाखवायला हवी. कारण बंडखोर कायमचे संपवण्याचा त्यांना टेबलावर चर्चेस आणणे हाच एकमेव मार्ग असतो.

कतारमधील तालिबानचा प्रतिनिधी अब्दुल घनी बरादर याला चीनने आमंत्रित करून याबाबत पावले टाकायला आधीच सुरुवात केली आहे. चीन सरकारने चीनमधील उघूर प्रांतातील मुस्लिमांच्या केलेल्या मुस्कटदाबीकडे दुर्लक्ष करून तालिबानने हे आमंत्रण स्वीकारलं हे चीनचे राजनैतिक यश आहे.[] पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झालेल्या ‘वुहान’ येथल्या शिखर परिषदेतील चर्चेनंतर चीन आणि भारताचे संबंध यासाठी पोषक ठरू शकतील. स्वतः चीनचे हितसंबंध अफ़गाणी शांततेत आहेत, त्यामुळं त्याचा वापर कौशल्याने भारताचे हितसंबंध जपण्यासाठी कसा करावा याचं कसब परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्याकडे आहे.

या सर्व बाबी जुळून आल्यानंतरही धोका उरतो तो हिंदुराष्ट्रवाद्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत असणाऱ्या सरकारच्या ‘मी’पणाचा. देशांतर्गत पाठिराख्यांच्या अनुनयाखातर काश्मिरी फुटीरवाद्यांशीही चर्चा करायला नकार देणारे सरकार इस्लामिक कट्टरवादी म्हणून तालिबान्यांशी चर्चा करायला नकार देण्याची शक्यता आहे. सगळे प्रश्न हिंसेनेच सुटू शकतील अशी पक्की श्रद्धा असणारी मंडळी गृहमंत्रालय ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीमध्ये खचाखच भरली आहेत. त्यामुळं या मंडळींच्या आग्रहाने अफ़गाणिस्तानात सैन्य तैनात करायला सरकारला भरीस घातले तर ते भारतासाठीचे ‘व्हिएतनाम’ ठरू शकेल. ट्रम्प यांच्याइतके नाही पण तसेच काहीसे लहरी, आत्ममग्न, हेकेखोर असण्याचा आरोप असणारे नेतृत्व शीर्षस्थानी असताना आणि उन्मादी उथळ राष्ट्रवादाच्या जमान्यात विवेकाचा हा आवाज सरकारपर्यंत पोहचो हीच आशा!

अभिषेक शरद माळी, राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS