सर्वोच्च न्यायालयाचे काम ‘फ’ श्रेणीचे!

सर्वोच्च न्यायालयाचे काम ‘फ’ श्रेणीचे!

स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आदेश दिले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या निष्क्रियतेचा हा आढावा...

देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या हालअपेष्टांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंस्फूर्तीने दखल घेतल्याची बातमी २६ मे, २०२० रोजी प्रसिद्ध झाली. ही दखल घेताना न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांचा संदर्भ दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेण्यास उशीर केला आहे खरा, पण तरीही हरकत नाही. यातून काही चांगली निष्पत्ती होईल का? की मागील चुकांवर पांघरूण घालून लाज वाचवण्याचा हा प्रकार ठरेल?

स्थलांतरितांसंदर्भात दाखल झालेल्या पहिल्या काही याचिकांमध्ये अलख अलोक श्रीवास्तव या वकिलांची याचिका होती. ही जनहित याचिका होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशात असे नमूद केले होते की, कामाच्या ठिकाणाहून मूळगावी शेकडो मैल तुडवत कुटुंबासह निघालेल्या हजारो स्थलांतरित मजुरांच्या दूरवस्थेवर या याचिकेने प्रकाश टाकला आहे. हजारो मजूर दिल्लीतून निघून महामार्गांवरून चालत उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आपल्या गावांकडे निघाले आहेत हे या याचिकेत अनेक उदाहरणांसह प्रतिज्ञापूर्वक नमूद केले होते. स्थलांतरित मजुरांना सरकारी निवारे/आस्थापनांमध्ये आसरा देण्यासाठी आणि अन्नपाण्यासारख्या मूलभूत बाबी पुरवण्यासाठी न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सॉलिसिटर जनरलांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने ३१ मार्चचा स्थिती अहवाल नोंदवून घेतला.  कोरोनाविषाणूचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या उपायांमध्ये समाजातील निम्न स्तरातील लोकांना अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे आदी मूलभूत बाबी पुरवण्याचा मुद्दा होता. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि अन्य योजनांचा संदर्भही दिला गेला.

राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांची पहिली प्रतिक्रिया स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावांच्या वेशींपर्यंत पोहोचवून देण्याचीच होती पण गृह मंत्रालयाने २९ मार्च रोजी या प्रवासावर निर्बंध आणले. स्थलांतरित मजूर गच्च भरलेल्या बसगाड्यांमधून आपल्या गावांकडे जाण्यास निघाले तर त्यांना कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका निर्माण होईल, असे मंत्रालयाने म्हणणे होते.

सॉलिसिटर जनरलांच्या निवेदनानुसार,

या परिपत्रकाचा परिणाम जादूची कांडी फिरावी तसा दिसून आला. २१,००० मदत शिबिरे स्थापन झाली, त्यात ६.५ लाख स्थलांतरित मजुरांना जागा देण्यात आली, २२.८ लाख लोकांना जेवण, पाणी, औषधे पुरवण्यात आली, असे सॉलिसिटर जनरलांनी न्यायालयाला सांगितले. आता एकही मजूर रस्त्यावर दिसत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लॉकडाउन तीन महिन्यांहून अधिक काळासाठी आहे अशी खोटी बातमी आल्यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वीच केवळ तीन आठवड्यांसाठी लॉकडाउनची घोषणा केली असली, तरी स्थलांतरित मजुरांनी खोट्या बातमीवर विश्वास ठेवला. अफवांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना भारत सरकारने २४ मार्च रोजी जारी करूनही खोट्या बातम्या पसरत राहिल्या. अधिकारी यंत्रणा अर्थात कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्या. म्हणूनच सर्व यंत्रणांनी सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले निर्देश, सूचना व आदेशांचे निष्ठेने पालन करावे अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. प्रसारमाध्यमांनीही ताण निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांचे निवेदनही नोंदवून घेतले. या निवेदनानुसार “येत्या २४ तासांच्या आत देशातील सर्व मदत शिबिरे/निवाऱ्यांमध्ये सर्व धर्मांचे प्रशिक्षित समुपदेश आणि/किंवा समुदाय नेते पोहोचतील आणि स्थलांतरितांना ही परिस्थिती हाताळण्यात मदत करतील याची काळजी केंद्र सरकार घेईल.”

यातून दोन मुद्दे स्पष्ट होतात. पहिला म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला जे सांगितले गेले, ते न्यायालयाने जसेच्या तसे स्वीकारले. ३१ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता रस्त्यावर कोणीही चालताना दिसले नसेल हे खरे पण या निवेदनावर विश्वास ठेवण्याएवढे सर्वोच्च न्यायालय भाबडे आहे का? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका परिपत्रकामुळे काही लाख मजूर खरोखर चालणे थांबवून शिबिरांमध्ये गेले? राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली वैधानिक आदेश जारी करूनही संपूर्ण लॉकडाउन अमलात येऊ शकला नाही, तेथे केवळ एक परिपत्रक मजुरांची हालचाल थांबवू शकेल? मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा प्रश्न विचारण्याचे कष्ट घेतले नाहीत हे ३ आणि ७ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावण्यांतून दिसून येते. प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले.

दुसरा मुद्दा म्हणजे शिबिरांमध्ये “प्रशिक्षित समुपदेशक” पाठवण्याचा वायदा केंद्र सरकारने पूर्ण केला का? हा प्रश्नही न्यायालयाने नंतरच्या सुनावण्यांदरम्यान विचारला नाही. या साथीचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर होऊ शकतो याची जाणीव सर्वोच्च न्यायालयाला असूनही हा प्रश्न विचारला गेला नाही.

एकंदर परिस्थिती बघता, काही लाख (हजार नव्हे) स्थलांतरित मजुरांची शारीरिक-मानसिक काळजी घेतली जात आहे की नाही हे बघणे हे  सर्वोच्च न्यायालयाचे, भारतातील जनतेसाठी असलेल्या न्यायालयाचे, घटनात्मक कर्तव्य नव्हते का? यात सॉलिसिटर जनरलांसारख्या हुद्दयावरील व्यक्तीने दिलेल्या निवेदनावर अविश्वास दाखवण्याचा प्रश्न नाही. मात्र, आपल्यापुढे केले जाणारे पवित्र वायदे पूर्ण होत आहेत की नाही हे बघणे न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे की नाही? दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. ती जनहित याचिका हा वेगळा मुद्दा झाला पण न्यायालयाला याबाबत श्रेणी द्यायची झाली, तर ‘फ’ श्रेणी द्यावी लागेल.

सरकारचा विचार करता जे काही घडत होते आणि आहे ते न भूतो स्वरूपाचे आहे हे मान्य पण स्थलांतरितांसाठीही ही परिस्थिती न भूतो अशीच आहे. दुर्दैवाने यात न्यायालयाने दाखवलेले (किंवा न दाखवलेले) अनुकंपेचे भानही न भूतो असेच आहे. हतबल जनतेला घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे, त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चालून आली होती. ३१ मार्चच्या व त्यानंतरच्या सुनावण्यांदरम्यान न्यायालय या संधीचा उपयोग करण्यात अयशस्वी ठरले आणि २७ एप्रिलला अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आणखी एक निष्क्रिय आदेश दिला. ३१ मार्च रोजी दिलेले हंगामी निर्देश (ते कोणते?) पाळण्यास सॉलिसिटर जनरलांनी सहमती दर्शवल्याचे सांगत याचिका रद्द ठरवण्यात आली.  मानवतेचा कायद्याने त्या दिवशी हजार मरणे भोगली असतील.

एप्रिल महिन्यात ग्रामीण भागाच्या दिशेने चाललेल्या स्थलांतरांबाबत न्यायालय अनभिज्ञ होते असे होऊच शकत नाही. मग न्यायालयाने काहीच का केले नाही? जर न्यायालय हतबल असेल, तर ते असे का झाले आहे? स्थलांतरितांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देणे हा धोरणात्मक निर्णय असू शकत नाही आणि तो तसा असेल तर तो फेटाळला का गेला नाही?

न्यायालय काय करू शकले असते?

जनहित याचिका ही जनतेच्या कल्याणासाठीच असते. यातही याचिकाकर्त्यांचा हाच उद्देश होता. न्यायालयाने मात्र त्यांना निराश केले. न्यायालय सरकारला धारदार प्रश्न विचारू शकत होते. अशा अनियोजित घडामोडींसाठी केंद्र सरकारकडे काय कृतीयोजना आहे? स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आणि उचलली जाणार आहेत? स्थलांतरांमुळे वाढू शकणाऱ्या रोगप्रसाराबाबत राज्य सरकारांनी सज्ज राहावे यासाठी कोणत्या सूचना दिल्या गेला? हे प्रश्न विचारणे गरजेचे होते.

स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांबाबत न्यायालय अनभिज्ञ नव्हते असे मी का म्हणत आहे? हर्ष मांडेर आणि अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेली दुसरी याचिका ३ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आली. सर्व स्थलांतरित मजुरांना आठवड्याच्या आत किमान वेतन देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारांना द्यावेत अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. अनेक भागांत मजुरांपर्यंत मदत पोहोचतच नसल्याचे यात नमूद होते. ७ एप्रिलला सरकारने याबाबत स्थिती अहवाल सादर केला. यातील पुरवणी ‘ब’मध्ये चक्रावून टाकणारी आकडेवारी होती. ३१ मार्चच्या स्थिती अहवालात २१,६०४ शिबिरांचा उल्लेख होता, हा आकडा ७ एप्रिल रोजी २६,४७६ झाला होता. अन्य आकड्यांतही प्रचंड वाढ होती. याचा अर्थ स्थलांतरितांचा आकडा वाढत होता, याची कल्पना न्यायालयाला होती. तरी न्यायालयाने काहीच केले नाही. माझ्या मते स्थलांतरित मजुरांच्या पाठोपाठ सहानुभूती आणि अनुकंपेचाही बळी गेला होता. स्थिती अहवालात माध्यमांच्या बातम्या खोडून काढण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या अभ्यासांवर संदर्भही न देता फुल्या मारण्यात आल्या होत्या. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच केले. ही याचिकादेखील २१ एप्रिल रोजी रद्द ठरवण्यात आली. प्रतिवादी केंद्र सरकारने यात लक्ष घालावे असा आदेश तेवढा काढला होता. मात्र, किमान वेतन देण्याबाबत काय? हा तर घटनात्मक न्यायाचा खून झाला.

देश न भूतो अशा संकटातून जात असताना अशा याचिका दाखल करणाऱ्यांना उत्तेजन देऊ नये अशी टिप्पणीही स्थिती अहवालात होती. कोणी सांगावे, स्वयंस्फूर्तीने दाखल करून घेतलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयालाही सुनावले जाईल, तुम्ही आमच्या कामात ढवळाढवळ करून आमच्या कर्तव्यपूर्तीत अडथळे आणत आहात म्हणून.

कोविड-१९साठी आवश्यक चाचण्या घेतल्यानंतर स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी परत जाण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची व्यवस्था करावी असे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी करणारी जगदीप छोकर यांची याचिका म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेली तिसरी संधी होती. सरकारने २९ एप्रिल रोजी आदेश काढून विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरित, यात्रेकरू, पर्यटक आणि विद्यार्थ्यांना आपल्या गावी जाण्याची परवानगी दिली आहे, हे न्यायालयाने ५ मे रोजी नमूद केले. मात्र, हे ३१ मार्चलाच का झाले नाही, असा प्रश्न विचारणे आवश्यक नव्हते का? रेल्वेने श्रमिक स्पेशल रेल्वेगाड्या सोडून स्थलांतरित, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थ्यांना आपल्या गावी परतण्याची सोय करून दिली आहे याची नोंदही न्यायालयाने घेतली. मात्र, यासाठी आकारले जाणारे १५ टक्के भाडे भरणे मजुरांना परवडण्याजोगे नाही हा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडला. मजुरांना वेतन देण्याबाबत उपस्थित मुद्दयावर न्यायालयाने मौन राखले होते, हे येथे लक्षात घ्या. आता काय उत्तर आहे? तर रेल्वेभाड्याबद्दल कोणताही आदेश जारी करणे या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात बसत नाही हे. याचिका रद्दबातल.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे. हा दु:खद काळ स्थलांतरितांच्या स्मरणात अखेरपर्यंत राहणार. सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे काणाडोळा केला आहे. गेल्या काही महिन्यांत घटनादत्त हक्क आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय डावलले गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या कामाबाबत कायदेक्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. हे दु:खद आहे की हास्यास्पद?

जनतेचे न्यायालय ही प्रतिमा न्यायालय पुन्हा धारण करू शकेल? उशिरा का होईना स्थलांतरितांच्या दु:खाची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेऊन न्यायालयाने तसा प्रयत्न तर केला आहे पण यामुळे प्रत्यक्षात परिस्थिती बदलेल का? सर्वोच्च न्यायालय आपले वर्तन बदलेल का? परीक्षण तुम्हाला करायचे आहे.

मदन बी. लोकूर, हे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS