महत्त्वाचा आर्थिक डेटा प्रसिद्ध करण्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याच्या आरोपांना संबोधित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले असावे.
नवी दिल्ली: भारताच्या सांख्यिकी मंत्रालयाने देशाच्या आर्थिक डेटाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी माजी मुख्य सांख्यिकीतज्ज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन समितीची स्थापना केली आहे. राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप संबोधित करण्याकरिता हे पाऊल उचलले गेले असण्याची शक्यता आहे.
२८ सदस्यांच्या सांख्यिकीविषयक स्थायी समितीमध्ये (SCES) अनेक अभ्यासक आहेत. मागच्या वर्षी भारताच्या सांख्यिकीय संस्थांमध्ये पुन्हा ‘संस्थात्मक स्वातंत्र्य’ आणि प्रामाणिकपणा आणला पाहिजे असे आवाहन करणाऱ्या एका पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकीही काहीजणांचा त्यात समावेश आहे.
“SCES ची पहिली बैठक ६ जानेवारी, २०२० रोजी होईल. त्या बैठकीचा कार्यक्रम खूपच व्यापक पायावर आधारलेला आहे. पुढच्या महिन्यातील बैठकीनंतरच आम्हाला त्याबद्दल कळेल,” असे सेन यांनी पीटीआयला सांगितले.
इतर सदस्यांविषयी बोलताना सेन म्हणाले, “समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश जारी झालेले आहेत. परंतु मला इतर सदस्यांबद्दल माहिती नाही. पहिल्या बैठकीला किती सदस्य येतील ते पाहावे लागेल.”
याविषयी सर्वप्रथम द इंडियन एक्स्प्रेसने शनिवारी बातमी दिली होती.
मार्च २०१९ मध्ये, भारतातील सांख्यिकीय डेटाच्या बाबतीत “राजकीय हस्तक्षेप” होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करताना १०८ अर्थतज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाला ‘संस्थात्मक स्वातंत्र्याची’ पुनर्स्थापना करण्याचे आवाहन केले होते.
जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये अजब बदल करण्याबाबतचा वाद तसेच भारतातील बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षात सर्वाधिक असल्याचे दाखवणारा नॅशनल सँपल सर्वे ऑर्गनायझेशनचा अहवाल सरकारने दडपल्याचा आरोप या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन देण्यात आले होते.
अर्थतज्ञांनी म्हटले होते, की अनेक दशके भारतातील सांख्यिकी यंत्रणा अनेक प्रकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक मापदंडांच्या बद्दलचा जो डेटा प्रसिद्ध करत असे त्याच्या प्रामाणिकपणाबाबत कुणालाही शंका नसे.
“सांख्यिकीय यंत्रणेवर त्यांच्या अंदाजांच्या गुणवत्तेबद्दल अनेकदा टीका होई, परंतु तिचे निर्णय आणि अंदाज यावर राजकीय हस्तक्षेपाद्वारे प्रभाव टाकला जाण्याचे आरोप कधीच होत नव्हते,” असे त्यांनी आवाहनात म्हटले होते.
त्यांनी सर्व व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञ, सांख्यिकीतज्ज्ञ आणि स्वतंत्र संशोधकांना एकत्र येऊन “गैरसोयीचा डेटा दडपून टाकण्याच्या” प्रवृत्तीच्या विरोधात त्यांचा आवाज उठवण्याचे आवाहन केले होते.
याआधी, नोव्हेंबरमध्ये सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने डेटा गुणवत्तेच्या बाबतीत समस्या असल्याचे सांगत २०१७-१८ च्या उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणाचे निकाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मंत्रालयाने असेही नमूद केले होते, की नवीन जीडीपी मालिकेकरिता आधार वर्ष म्हणून उपयोग करण्यासाठी २०१७-१८ हे योग्य वर्ष नाही अशी एका तज्ञांच्या समितीने शिफारस केली होती.
उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षणाबाबत, मंत्रालयाने याआधी म्हटले होते, की ते डेटा गुणवत्तेबाबत सर्व सुधारणा अंमलात आणून २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये पुढचे उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण आयोजित करण्याची व्यवहार्यता तपासत आहेत.
२०१७-१८ मध्ये उपभोक्त्यांनी केलेल्या खर्चामध्ये चार दशकांत पहिल्यांदाच घट झाली हे दर्शवणाऱ्या राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय सर्वेक्षणाच्या अहवालावरून काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ला चढवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने हे निवेदन दिले होते.
प्रसारमाध्यमांमधील एका बातमीमध्येही असा दावा करण्यात आला होता की, सर्वेक्षणाचा अहवाल या वर्षी १९ जूनला प्रकाशित होण्याला मंजुरी मिळाली होती, मात्र त्यामध्ये “विपरित” गोष्टी आढळून आल्यामुळे सरकारी एजन्सीने तो प्रसिद्ध केला नाही.
(पीटीआयकडून मिळालेल्या इनपुटवर आधारित)
मूळ बातमी
COMMENTS