‘इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तान’ला विरोधचः भारत

अफगाणिस्तानात तालिबानचे ‘इस्लामिक अमिरात’चे सरकार येत असेल तर भारताचा त्याला पाठिंबा नसेल अशी स्पष्ट भूमिका भारताने घेतली आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान संघटनेला पाकिस्तानची मदत असल्याने भारताने आपली ही भूमिका अधिक स्पष्ट व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकट केली आहे. मंगळवारी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व युरोपियन संघाचे सदस्य जोसेप बोरेल फाँटेलेस यांनी लंडनमध्ये एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात ही भूमिका स्पष्ट केली.

गेल्या मार्चमध्ये युरोपियन संघानेही अफगाणिस्तानात तालिबानने इस्लामिक अमिरात स्थापन केले तर आपला पाठिंबा नसेल असे जाहीर केले आहे. त्याच्या नंतर भारताने आपली भूमिका जाहीर केली आहे.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मसुद्यात अफगाणिस्तानात शांतता स्थापन करण्यावर सध्या चर्चा होत असून भारताने आपली तालिबान संदर्भातील भूमिका जाहीर केली आहे. भारत हा अफगाणिस्तानात शांतता व लोकशाही स्थापन होण्यात प्रयत्नशील आहे व अफगाणिस्तानातील बंडखोर तालिबान गटांशीही चर्चा करण्याच्या बाजूचा आहे. पण १९९६ ते २००१ या दरम्यान अफगाणिस्तानचा ताबा तालिबानने घेतल्यानंतर त्यांनी ‘इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तान’ची घोषणा केली होती. तो इतिहास पुनः स्थापित होत असेल तर आमचा पाठिंबा नसेल असे जयशंकर म्हणाले.

भारताची ही भूमिका या दृष्टीने महत्त्वाची आहे की, १ मे पासून अमेरिकेने आपले अफगाणिस्तानातील सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून तेथे आता तालिबान व अफगाणिस्तानातील राजकीय नेते यांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाल्या आहेत. इस्तंबूलमध्ये शांतता वाटाघाटी होणार होत्या. पण तालिबानने त्या संदर्भात स्पष्टपणे उत्तर दिले नसल्याने त्या तूर्त पुढे ढकलल्या आहेत.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सर्व फौजा माघारी गेल्यानंतर तेथे तालिबानचे राज्य येईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण ही भीती प्रत्यक्षात खरी ठरू नये म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तालिबानला विरोध करण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत.

गेल्या १८ मार्चला रशिया, चीन, अमेरिका व पाकिस्तानमध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीत या सर्व देशांनी इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तानला आपला विरोध असेल अशी ठाम भूमिका घेतली होती.

त्या वेळी भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती.

मूळ बातमी