बंगाल विरुद्ध केंद्र संघर्ष आता नागरी परीक्षेतही

कोलकाताः केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार व प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकार यांच्यातील राजकीय कुरघोडीचा खेळ सुरूच आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या आगळिकीला उत्तर देण्यासाठी प. बंगाल सरकारने रविवारी आपल्या राज्य नागरी सेवा परीक्षांचा मार्ग वापरला. रविवारी प. बंगालच्या नागरी सेवा परीक्षेत राजकीयदृष्ट्या प्रेरित  प्रश्न विचारल्याने केंद्र व राज्य यांच्या तणावाची ठिणगी पडली आहे.

रविवारी प. बंगाल सरकारने त्यांच्या राज्य सेवा परीक्षांमध्ये कोणत्या क्रांतीकारी नेत्याने स्वतःच्या सुटकेसाठी ब्रिटिशांपुढे माफी याचिका दाखल केली होती असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नाच्या खाली वि. दा. सावरकर, लोकमान्य टिळक, सुखदेव थापर व चंद्रशेखर आझाद अशी ४ उत्तरे देण्यात आली होती. या उत्तरांपैकी एक उत्तर उमेदवारांनी निवडावे असे सांगण्यात आले होते. या प्रश्नाचे उत्तर वि. दा. सावरकर असे होते.

केंद्रातील सत्तारुढ भाजप पक्ष व त्यांची मातृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वि. दा. सावरकर यांच्या विचारधारेचा पुरस्कार करत असल्याने त्या विचारधारेवर लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने प. बंगाल राज्य सेवा परीक्षेत सावरकरांवर प्रश्न विचारला गेला.

पण असे प्रश्न विचारण्यामागील कारण असे की, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (सीएपीएफ) परीक्षेत प. बंगाल विधान सभा निवडणुकांतील हिंसाचारासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

हा प्रश्न विचारल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपप्रणित केंद्र सरकारच्या कुरापतीवर संताप व्यक्त केला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी परीक्षा यंत्रणा भाजपचे प्रश्न का विचारत आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून त्यांनी भाजपचे राजकारण का विचारावेत असा त्यांचा मुद्दा होता. या परीक्षेत दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन राजकीय हेतूने आहे का? देशातील विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात का, यावरही उमेदवारांकडून मत मागवले होते.

हे प्रश्न राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे होते. भाजप केंद्रीय लोकसेवा आयोगासारखी संस्था उध्वस्त करत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला होता.

पण प. बंगाल राज्य सेवा मंडळानेही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जी चूक केली तशीच केली.

या मंडळाने सावरकरांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) व टूलकीट या संदर्भातलेही प्रश्न विचारले होते.

तो प्रश्न असा..

एनआरसीचे स्वरुप असे आहे? १.मसुदा, २.विधेयक, ३.कायदा किंवा ४.या पैकी कोणतेही उत्तर नाही, असा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. तर दुसरा प्रश्न टूलकिट प्रकरणासंदर्भातील होता.

बंगळुरूतील दिशा रवी या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीने ग्लोबल वार्मिंगवर आंतरराष्ट्रीय जनमत तयार करणार्या ग्रेटा थनबर्ग हिचे एक शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देणारे एक ट्विट शेअर केले होते. हे ट्विट शेअर केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी देशविरोधात कारवाया सुरू असल्याचा आरोप करत दिशा रवीवर देशद्रोहाचा आरोप करत तिला अटक केली होती. हे टूलकिट प्रकरण देशभर गाजले होते.

रविवारी प. बंगाल राज्य सेवा परीक्षेत हे प्रश्न आल्यानंतर भाजपने तृणमूलवर निशाणा साधला पण तृणमूलने आपला या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसल्याचे कारण पुढे केले. राज्यातील नागरी सेवा मंडळ हे स्वायत्त असून तेथे काम करणारे कर्मचारी कोणत्याही विचारधारेला जवळ न करणारे स्वतंत्रपणे काम करतात, असा तृणमूलने आपला बचाव केला.

परीक्षांमध्ये होणारा राजकीय विचारधारांचा हस्तक्षेप

नागरी सेवा परीक्षांच्या माध्यमातून राजकीय युद्ध खेळण्याचे प्रकार हे काही पहिल्यांदाच घडलेले नाहीत. पूर्वी असे अनेक प्रसंग घडल्याचे कोलकातास्थित विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्त्या शाश्वती घोष यांचे म्हणणे आहे. त्या म्हणाल्या, या पूर्वी प. बंगालमध्ये डाव्यांचे राज्य होते तेव्हाही राज्याच्या नागरी सेवा परीक्षांमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रश्न विचारले जायचे. त्या परीक्षांवर जाधवपूर विद्यापीठाचा वरचष्मा असायचा. आताही वेगळी परिस्थिती नाही.

प. बंगालमध्ये सत्ताधार्यांचा परीक्षांवर प्रभाव असतो. काही दिवसांपूर्वी वेस्ट बेंगॉल स्टेट कॉन्सिल ऑफ टेक्निकल अँड व्होकेशनल एज्युकेशन अँड स्कील डेव्हलपमेंटच्या परीक्षांमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या पसंतीच्या राज्य सरकारच्या योजनांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले होते.

गतीधारा योजनेंतर्गत राज्य सरकार सर्वाधिक किती सबसिडी देते असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. एक प्रश्न स्वास्थ्य साथी मोहिमेसंदर्भात होता. या मोहिमेत राज्य सरकारचा किती टक्के वाटा आहे, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

मूळ बातमी