एकीकडे कित्येक कोटींचे नुकसान करणारे थैमान घालणारे हिंसक फौजेच्छुक आणि त्यांना दुसरा मार्गच शिल्लक न ठेवलेले सरकार यांच्यात बाजू तरी कुणाची घ्यायची? आणि बाजू घेतली नाही तर तुमचे ऐकणार कोण? आणि न घेता दोन्ही (किंवा अधिक) बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ‘हे सारे तळ्यात-मळ्यात लेखन आहे’ किंवा ‘यांचं जेव्हा पाहावं तेव्हा कुंपणावर’ अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते.
तीन-चार महिन्यांपूर्वी हिजाबचा मुद्दा तापवला जात होता, तेव्हा पुरोगामी विचारांच्या मंडळींची चांगलीच कोंडी झाली होती. ’हिजाब घालण्याचे स्वातंत्र्य’ यात स्वातंत्र्य हे मूल्य आहे म्हणून ती बाजू घ्यावी, तर हिजाबसारख्या मागास पद्धतीची भलापण केल्याचे पाप पदरी पडते. आणि हिजाब विरोधकांचे म्हणणे योग्य म्हणावे, तर एका समाजाबाहेरच्या गटाने त्या समाजावर लादलेल्या निर्णयाचे समर्थन केल्याचे (आणि व्यक्ति-स्वातंत्र्याला विरोध केल्याचे) पाप पदरी पडते.
आज ‘अग्निपथ’ योजनेच्या निमित्ताने देशभरात ज्या घडामोडी चालू आहेत, त्यांनी साधकबाधक विचार करणार्‍यांची पुन्हा एकवार कोंडी केली आहे. ‘तुम्ही आमच्या बाजूचे की विरोधकांच्या?’ हा एक प्रश्न, आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी सार्‍या जगालाच दिलेली ‘तुम्ही आमच्या बाजूचे नसाल तर दहशतवाद्यांच्या बाजूचे समजले जाल’ ही घोषणावजा धमकी पुन्हा एकवार अनुभवायला मिळते आहे. आता भारतातील संवादविश्वामध्ये सुज्ञ विचाराला स्थान नाही, इथे फक्त बाजू घेऊन वादच होऊ शकतात हे पुन्हा पुन्हा दिसून येते आहे.
लष्करी भरतीची तयारी करणार्‍या उमेदवारांनी ‘अग्निपथ’ या योजनेच्या विरोधात जो वणवा पेटवला आहे, तो पाहता सारासारविवेक जिवंत असलेल्या कुणालाही हतबुद्ध होण्याचीच वेळ येते आहे. जे लोक देशाच्या फौजेचा भाग होऊ पाहात आहेत, त्यांचे हे वर्तन अश्लाघ्य म्हणावे असेच आहे. काही भाबड्या नि भाबडेपणाचे सोंग घेतलेल्या काही धूर्त व्यक्ती अशी मखलाशी करतात की, फौजेत जाणारे देशभक्तीचे मूर्तिमंत पुतळे असतात. यातले काही तसे असतीलही. पण या इच्छुकांचे सद्य वर्तन पाहता, इतर अनेकांच्या दृष्टीने फौजेतील नोकरी हा एक आर्थिकदृष्ट्या स्थिर रोजगार आहे हे पुन्हा एकवार दिसून येते आहे. देशाच्या संपत्तीचे एवढे प्रचंड नुकसान करणे, त्या आंदोलनांच्या निमित्ताने समाजात दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे, ही कुठली देशभक्ती आहे? आणि जर हे केवळ रोजगारेच्छुकच असतील तर मग त्यांना इतर रोजगारेच्छुकांहून अधिक सहानुभूती का मिळावी, ती ही त्यांचे वर्तन असे हिंसक होत असताना?
दुसरीकडे असा प्रश्न उभा राहतो की मग त्यांच्याकडे अन्य उपाय काय आहे? आणि हा प्रश्न खरोखर हतबल करणारा आहे. कारण दुर्दैवाने सामोपचाराचा कोणताही मार्ग शिल्लक राहिलेला दिसत नाही. २०१४ पासून जी जी शांततामय आंदोलने झाली, विरोध झाले, निषेध झाले त्यांच्याकडे ढुंकून न पाहण्याचे सरकारचे धोरण आहे. जवळजवळ वर्षभर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांशी साधा संवाद साधण्याचे सौजन्य सरकारने दाखवले नव्हते. अखेर निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या, तेव्हा सत्ताकारणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणार्‍या सरकारातील पक्षाने माघार घेतली. त्या अजून वर्षभर पुढे असत्या, तर पुढले वर्षभर सरकारने त्या शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष केले असते, असे जवळजवळ ठामपणे म्हणता येते.
ज्या आंदोलनाने आमच्या सत्तेला काडीचाही धक्का बसत नाही अशी आंदोलने, व्याख्याने, लेख, टीका यांच्याकडे लक्ष देण्याचे काहीही कारण नाही असेच सरकारचे धोरण आहे. अगदी देशाचे पंतप्रधान स्वत:ला कोणत्याही प्रकारे जनतेला उत्तरदायी मानत नाहीत. ते कोणतीही पत्रकार परिषद घेत नाहीत. मुलाखतीही फक्त आपल्या भाट मंडळींना देतात. त्याही एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारख्या तयार केलेल्या असतात. संसदेतील कामकाज बव्हंशी मंत्र्यांवर सोडून दिलेले असते. विरोधकांनी कितीही नेमके मुद्दे काढले, साधार व वस्तुनिष्ठ टीका केली, तरी त्याला काडीचे महत्त्व न देता, संसदेतील संख्याबळाच्या आधारे- आणि अर्थातच पदाच्या आधारे, आपण हवे तेच निर्णय घेणार हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. ज्या माध्यमांनी साधकबाधक (खरेतर बाधकच!) मूल्यमापन करावे ती माध्यमे सरकारच्या भलामणीचे अजेंडे राबवतात, विरोधकांच्या देशद्रोही वर्तनावर चर्चा घडवून आणतात. न्यायालयांतूनही बहुतेक वेळा सरकारला अनुकूल असेच निर्णय मिळताना दिसतात. कारण सरकारकडे असणार्‍या निष्णात वकीलांच्या फौजेसमोर तितक्याच तोलामोलाचे वकील उभे करणे सामान्यांच्या कुवतीबाहेरचे असते. अशा स्थितीत सरकारच्या निर्णयाचा विरोध सामान्यांनी नोंदवायचे कसे?
की सरकारच्या भाटांना वाटते तसे सरकारी निर्णय हे नेहमीच बरोबर असतात अशी श्रद्धा बाळगून चालायचे? असे मानणे हे मानसिक गुलामगिरीचे लक्षण नव्हे का? एखाद्या व्यक्ती वा संस्थेशी, गटाशी आपण प्रत्येकवेळी सहमत होत असू, तर आपण विचारच करत नाही असा याचा अर्थ नाही का? आई, बाप, भाऊ, बहीण, जोडीदार, मुले या सार्‍यांशी आपण कधी ना कधी असहमत होतच असतो, वाद घालतच असतो, संघर्ष करतच असतो. आणि हे सारे तर आपल्या जगण्याचा, निरीक्षण नि मूल्यमापनाचा भाग असतात. याउलट ज्यांच्याबद्दल केवळ माध्यमांतूनच समजते अशा व्यक्ती, संघटना वा संस्थेशी आपण कायमच सहमत होत असू, तर ते आपल्या बुद्धिहीनतेचे, निदान लाचारीचे निदर्शक नाही का?
दोन भिन्न व्यक्तींच्या मूल्यमापनात सापेक्षता असते हे मान्य असले, तरी केवळ निवडणुकीत निवडून आलो म्हणजे सदासर्वदा आम्हीच बरोबर असतो असा ‘हम करे सो कायदा’ योग्य नव्हे. ही लोकशाही नव्हे. लोकशाही म्हणजे निवडून आलेले मंत्रिमंडळाला सर्व हक्क स्वाधीन करणारी व्यवस्था नसते. त्यात सत्ता ही जनतेला उत्तरदायी असते. जनतेच्या आक्षेपांना तिने उत्तरे देणे अपेक्षित असते. सामान्य जनता सरकारला प्रश्न विचारू शकेल, न पटलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करायला लावण्याइतपत विरोध करू शकेल, अशी रिव्हर्स फीडबॅक सिस्टम त्यात असायला हवी. ती तर नाहीच, उलट प्रश्नकर्त्यांवरील, आक्षेपकर्त्यांवरील हेत्वारोपांचे, बदनामीचे, त्यांच्यावर राळ उडवून देण्याचे प्रोजेक्ट्च सोशल मीडिया, चॅनेल-माध्यमांतून राबवले जातात. ही हुकूमशाही असते. एक बाजू सतत बरोबर नि दुसरी बाजू थेट शत्रू ही मांडणी हुकूमशाहीचीच असू शकते.
या सगळ्याची गोळाबेरीज असलेली ‘दर पाच वर्षांनी तुम्ही आम्हाला मतदान करावे हे स्वातंत्र्य आम्ही तुम्हाला दिले आहे*. एरवी आम्हाला कोणतेही प्रश्न विचारू नका, आम्ही कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाही, आणि आम्हाला विरोध करणारे सगळे देशद्रोही, दुष्ट, आमचा द्वेष करणारे आहेत’ ही मांडणी एकतर्फी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला झुकवण्यासाठी हिंसा हा एकच मार्ग उरला आहे अशी खूणगाठ या फौजेतील रोजगारेच्छुक तरुणांत झाली असेल तर ती कशी खोडून काढायची?
दुसरीकडे २०१४ नंतर सुरू झालेला गोराक्षसांचा नंगानाच, लिंचिंग, हैद्राबाद एन्काउंटरनंतर विचारशून्य बहुसंख्येने पोलिसांची केलेली भलामण, आणि अलिकडे सत्ताधार्‍यांच्याच राज्यातील क्षत्रपांनी सुरू केलेली बुलडोझर न्यायव्यवस्था, यांतून या ‘झटपट न्याया’चे आधीच विकृत आकर्षण असलेल्या समाजातील या तरुणांच्या ‘शांततामय मार्गाने न्याय मिळत नाही, कायदा हातातच घ्यावा लागतो’ या विचारशून्य दाव्याला बळच मिळते आहे.
म्हणजे एकीकडे कित्येक कोटींचे नुकसान करणारे थैमान घालणारे हिंसक फौजेच्छुक आणि त्यांना दुसरा मार्गच शिल्लक न ठेवलेले सरकार यांच्यात बाजू तरी कुणाची घ्यायची? आणि बाजू घेतली नाही तर तुमचे ऐकणार कोण? आणि न घेता दोन्ही (किंवा अधिक) बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ‘हे सारे तळ्यात-मळ्यात लेखन आहे’ किंवा ‘यांचं जेव्हा पाहावं तेव्हा कुंपणावर’ अशी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते. डोळ्यावर पट्टी बांधून जगणार्‍यांच्या जगात डोळे उघडे ठेवून वावरणे हा गुन्हा असतो याचा अनुभव पुन्हा पुन्हा घ्यावा लागतो.
सप्तमातृकांचे शिल्प साकारणार्‍या सुनंद नावाच्या शिल्पकाराची दुर्गाबाईं भागवतांनी सांगितलेली गोष्ट लहानपणी वाचली होती. आक्रमक सनातन धर्मीय आणि आक्रमक बौद्ध या दोहोंच्या सापटीत सापडलेला. त्याच्यावर सोडलेल्या हत्तीपासून आकांताने पळणारा तो शिल्पकार एका विहिरीत पडतो. पडता पडता विहिरीच्या भिंतीतून आलेल्या झाडाची एक फांदी त्याच्या हाती लागते. तिला धरून लटकत असतानाच एक सर्प शांतपणे त्या फांदीवरून सरपटत त्याच्या दिशेने येताना त्याला दिसतो. वर मधमाशांचे पोळे असलेले झाड हत्ती संतापाने गदागदा हलवतो आणि त्यातून उधळलेल्या माश्यांचा संतापाचा डंखाचे वरही चोहोबाजूंनी त्याच्यावर होऊ लागतात. साधकबाधक विचार करणार्‍यांची स्थिती सध्या काहीशी तशीच झालेली आहे.
—
* इथे ’व्यक्ति-स्वातंत्र्याचे अग्रदूत’ असे बिरुद स्वत:च स्वत:ला लावून घेणारी अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आठवतात. तिथे पोलिस तुमच्यावर अचानक हल्ला करून अटक करू पाहतात वा झडती घेऊ पाहतात, तेव्हा ते ’You have right to remain silent. एकही शब्द न उच्चारण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला दिले आहे.’ असे तुम्हाला सांगत असतात.
डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.
COMMENTS