‘बहुसंख्य शेतकरी संघटना शेती कायद्याच्या बाजूच्या’

मुंबईः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात विविध राज्यातल्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असले तरी या तीन शेतीकायद्यांना बहुसंख्य शेतकऱ्यांचा मौन स्वरुपात पाठिंबा असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने उघड केले आहे. देशभरातील शेतकरी संघटनांमधील ८५.७ टक्के संघटनांचा शेती कायद्याला मौन स्वरुपात पाठिंबा होता, असे या समितीला त्यांनी केलेल्या अभ्यासावरून दिसून आले. मोदी सरकारने तीन शेती कायदे मागे घेऊन बहुसंख्य शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याचे मत या समितीने अहवालात नोंदवले आहे.

या समितीने तीन शेती कायद्यासंदर्भात देशभरातील शेतकरी संघटना व अन्य शेती तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली होती.

तीन शेती कायद्यांवर तोडगा निघावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. पण या समितीचा अहवाल येण्याआधीच सरकारने उ. प्रदेशसह चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून तीन शेती कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. आता शेती कायदेच अस्तित्वात नसल्याने समितीच्या शिफारशी व मते जनतेपुढे जाहीर करावी अशी विनंती या समितीतील एक सदस्य अनिल घनवट यांनी सरन्यायाधीशांना केली होती. सरन्यायाधीशांनी आपली विनंती न मानल्यास आपण परस्पर समितीचा अहवाल जाहीर करू अशी धमकीही त्यांनी न्यायालयाला दिली होती. पण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही उत्तर येत नव्हते. पण समितीच्या अहवालातील निरीक्षणे आता जनतेपुढे देत असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, समितीने देशभरातील २६६ शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रणे पाठवली होती. त्यातील ७३ संघटनांचे प्रतिनिधी समितीच्या सदस्यांना भेटले. या ७३ संघटनांमधील ६१ संघटनांनी (८५.७ टक्के) (या संघटना साडेतीन कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात) तीन शेती कायद्यांना पाठिंबा दिला होता. तर सुमारे ५१ लाख शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ४ संघटनांचा या कायद्यांना विरोध होता. तर सुमारे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ७ संघटनांनी शेती कायद्यात काही दुरुस्त्या सूचवल्या होत्या. दिल्लीच्या वेशीवर ज्या ४० शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते आंदोलनात उतरले होते, त्या संघटनेने एकही दुरुस्ती समितीला सूचवली नसल्याचेही घनवट यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला शेतकरी, शेतकरी संघटना, शेतीसंबंधित अन्य घटक अशांकडून विविध माध्यमातून १९,०२७ सूचना आल्या. या सूचनांतील दोन तृतीयांश सूचना शेती कायद्याच्या बाजूने होत्या, असेही घनवट यांनी सांगितले.

मूळ बातमी