बिहारच्या यशानंतर एमआयएमचे लक्ष्य पक्षविस्ताराकडे

हैदराबाद : असाउद्दीन ओविसी यांच्या ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादूल मुसलमीन’ (एआयएमआयएम)ने नुकत्याच बिहारमध्ये किशनगंज लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजप व काँग्रेसला धूळ चारल्याने या पक्षाच्या विस्ताराच्या आकांक्षा बळावल्या आहेत.

किशनगंज पोटनिवडणुकीत एमआयएमचे उमेदवार कमरूल होडा यांनी भाजपचे उमेदवार स्वीटी यांचा पराभव केला पण त्याचबरोबर त्यांनी काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारही आपल्याकडे खेचला.

एमआयएमच्या या अनपेक्षित यशाने जीतनकुमार मांझी यांच्या ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा’ला दलित-मुस्लिम मतांचे एकत्रिकरण दिसत असून बिहारच्या पूर्वेकडील या मतांद्वारे भाजपाच्या एनसीआर धोरणाला राजकीय विरोध करता येईल या पद्धतीने त्यांची चाचपणी सुरू आहे.

किशनगंजच्या एमआयएमच्या विजयामागे लालू प्रसाद यादव यांच्या आरजेडीने खेळलेली राजकीय चालही निर्णायक ठरली. या पक्षाने तेथे आपला उमेदवार उभा केला नाही. त्यामुळे दलित-मुस्लिम मतांचे विभाजन िकशनगंज येथे झाले नाही.

बिहारमध्ये एमआयएमचे हे पहिले राजकीय यश आहे. आजपर्यंत हैदराबाद हा एमआयएमचा पारंपरिक गड राहिला होता. या पक्षाने महाराष्ट्रात औरंगाबादमध्ये लोकसभेची एक जागा व महाराष्ट्रात दोन विधानसभा जागा जिंकल्या आहेत. आता ते झारखंडमध्ये आगामी विधानसभा निवडणूक लढवण्यास उत्सुक आहेत. झारखंडमध्ये येत्या ३० नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

आपला पक्ष झारखंडमध्ये निवडणुका लढणार असल्याची माहिती एमआयएमचे एक नेते सय्यद अमीनउल हसन जाफरी यांनी ‘द वायर’ला दिली. ‘आमच्या रांचीमध्ये काही सभा होतील या सभेला प्रमुख नेते असाउद्दीन ओवेसी उपस्थित असतील. राज्यातल्या आदिवासी गटांशी आमच्या चर्चा सुरू असल्याचे’ त्यांनी सांगितले.

२०१५मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकांत एमआयएमने सहा जागा लढवल्या होत्या. या सर्व सहा जागा सीमांचल भागातील होत्या जेथे मुस्लिम बहुल मतदार आहेत. या पक्षाला त्यावेळी ८०,२४८ मते पडली होती पण एकही उमेदवार निवडून आला नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाने किशनगंज येथून अख्तरूल इमान यांना उमेदवारी दिली होती. इमान यांनी तीन लाख मते मिळवली व त्यांचा पक्ष जनता दल युनाएटेड, काँग्रेसनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आला.

२०१७मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमने ३८ उमेदवार उभे केले होते. त्यात त्यांना २ लाख ४ हजार मते मिळाली पण एकही जागा मिळाली नाही.

१९५९मध्ये एमआयएमने आपली पहिली निवडणूक हैदराबादमध्ये महापालिकेची लढवली. नंतर त्यांनी विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लढवल्या. पण त्यांचे प्रभावक्षेत्र हैदराबाद व आसपासचा परिसर एवढाच मर्यादित होता. असाउद्दीन यांचे वडील सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी यांनी सलग सहा वेळ हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघ राखला आहे. पण त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांचा पक्ष मर्यादित राहिला. त्यांच्या मुलाकडे असाउद्दीन यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे हाती आली तेव्हा चित्र बदलू लागले.

असाउद्दीन ओवेसी हे लंडन येथील लिंकन इन येथून बॅरिस्टरची पदवी घेऊन राजकारणात उतरले आहेत. त्यांची इच्छा भारतातील मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करावे अशी आहे. बाबरी मशीदीवरील त्यांची ठाम भूमिका, त्यांच्या सभांना मिळणारा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद, त्यांची उत्तम वक्तृत्वशैली यामुळे त्यांची प्रतिमा देशव्यापी पसरली आणि मुसलमानांमध्ये ते लोकप्रिय झाले.

आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला धरून असाउद्दीन यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू येथे पक्षविस्तार सुरू केला. त्यांच्या पक्षाने महाराष्ट्र व कर्नाटकात शिरकाव केला.

असाउद्दीन ओवेसी यांच्या राजकारणाविषयी हैदराबादस्थित मीर अयुब अली खान या वरिष्ठ पत्रकारांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘असाउद्दीन ओवेसी यांनी आपल्या राजकीय डावपेचात कमालीचे बदल केले आहेत. त्यांनी पक्षाची कट्टरवादी भूमिका बदलत ती सर्वसमावेशक केली आहे. त्यामुळे एमआयएमचा राजकीय विस्तार वाढत तो समाजातील निम्न स्तरापर्यंत पोहचला आहे. निम्न जाती त्यांच्याकडे आकर्षिल्या गेल्या आहेत. या जातींचे सामाजिक-राजकीय प्रश्न एमआयएमने हाती घेतले. त्यामुळे महाराष्ट्रात औरंगाबादमध्ये त्यांनी मुसंडी मारली. पूर्वीच्या निझामाच्या राजवटीतल्या प्रदेशात ते आता जम बसवू लागले आहेत.

असाउद्दीन यांनी आपल्या पक्षाची घोषणा ‘जय भीम -जय मीम’ अशी केली. मुस्लिम –दलित युती असा तो नारा होता. त्यामुळे महाराष्ट्र, बिहार व उ. प्रदेशात ते संवेदनशील भागात विस्तार करू शकले आहेत.

जाफरी सांगतात, प. बंगालमधील सुमारे ३० टक्के मुस्लिम लोकसंख्या हे एमआयएमचे पुढील लक्ष्य आहे. या राज्यात राजकीय पोकळी आहे असे एमआयएमला वाटत असल्याने २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष प. बंगालमध्ये आपले उमेदवार उतरवण्याच्या तयारीत आहे.

तेलंगणात एमआयएमचा तेलंगण राष्ट्र समितीला पाठिंबा आहे. या पक्षाची व्होटबँक आम्हाला छेदायची नाही. ती छेदण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा फायदा विरोधकांना होईल अशी एमआयएमची भूमिका आहे.

आंध्र प्रदेशात त्यांनी एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमविरोधात उभे राहून केसीआरशी हातमिळवणी केली. एमआयएमने वायएसआर काँग्रेसचाही प्रचार केला होता.

भाजपची बी-टीम असल्याचा आरोप

पक्षविस्तार वाढत असल्याने व सेक्युलर मते खात असल्याने एमआयएमवर काँग्रेस व अन्य भाजपविरोधी पक्षांकडून सातत्याने राजकीय हल्ले होत असतात. एमआयएम भाजपला मदत करत असल्याचा यांचा आरोप होता. २०१७मध्ये उ. प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका होण्याअगोदर अखिलेश यादव सरकारने असाउद्दीन ओवेसी यांना राज्यात सभा घेऊ दिल्या नव्हत्या. समाजवादी पार्टीला दलित व ओबीसी मतांमधील विभाजन नको होते. त्या कारणाने ते कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे करत ओवेसी यांना सभा घेण्यास अडवत होते.

काँग्रेसही ओवेसी यांच्या राजकारणावर टीका करत असते. ओवेसी संसदेत नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर कडक हल्ले करत असले, त्यांचा ३७० कलम रद्द करण्याला विरोध असला तरी ज्या एनडीएमध्ये केसीआर सामील आहे त्याला एमआयएम का मदत करत आहे, असा सवाल काँग्रेसचा आहे.

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या ९ विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस व राष्ट्रवादीची मते खाल्ल्याचा आरोप एमआयएमवर आहे. एमआयएममुळे या मतदारसंघात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार हरले आणि त्यांनी भाजपची बी टीम म्हणून काम केले असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

काँग्रेसच्या या आरोपाला फेटाळून लावत जाफरी म्हणतात, काँग्रेसने आपली सेक्युलर व्होटबँक त्यांच्या आपमतलबी राजकीय भूमिकेमुळे गमावली आहे. सध्याची सेक्युलर व्होटबँक व कट्‌टरवादी व्होटबँक यांच्यातील सीमारेषा कमी होत असून मुस्लिमांचा वापर मतांसाठी केला जातो असे जाफरी यांचे मत आहे. त्यामुळे एमआयएम कमावत असलेली व्होटबँक हे काँग्रेस-भाजपच्या राजकारणाला एक उत्तर आहे असे जाफरी यांचे म्हणणे आहे. 

गाली नागराज, हे मुक्त पत्रकार असून ते दोन तेलुगू राज्यातल्या घडामोडींवर लिहितात.

मूळ लेख