‘एअर इंडिया’ अखेर टाटांकडे

नवी दिल्लीः प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या ‘एअर इंडिया’च्या खरेदीची टाटा सन्सने दिलेली निविदा केंद्र सरकारने मंजूर केली. या निर्णयामुळे ६८ वर्षानंतर पुन्हा टाटा समुहाकडे ‘एअर इंडिया’ कंपनीची मालकी जात आहे.

टाटा सन्स ही टाटा समुहाची एक कंपनी असून ‘एअर इंडिया’च्या खरेदीसाठी टाटा सन्सने १८ हजार कोटी रु.ची बोली लावली होती. या बोलीला केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली. हा आर्थिक व्यवहार डिसेंबर २०२१मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

गेले १५ वर्षे ‘एअर इंडिया’ भ्रष्टाचार, बेजबाबदार आर्थिक खर्च व कर्जाच्या ओझ्याखाली तग धरून होती. एकेकाळी देशाचा मानबिंदू असलेली ही प्रतिष्ठेची विमान कंपनी सरकारच चालवू शकत नाही अशी परिस्थिती आली होती. त्यामुळे या कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

२००० सालानंतर देशात खासगी विमान कंपन्यांचा विस्तार वाढल्यानंतर ‘एअर इंडिया’ची स्थिती अधिक बिकट होत गेली. सरकारी नियंत्रणे व मंत्र्यांकडून घेतले जाणारे बेजबाबदार निर्णय याने ही कंपनी डबघाईला आली होती. यूपीए सरकारच्या काळात २००७मध्ये ‘इंडियन एअरलाइन्स’ व ‘एअर इंडिया’ यांचे विलीनीकरण झाले व नंतर २०१२मध्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या या कंपनीला उर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारने ३० हजार कोटी रु.चे पॅकेज दिले. पण त्याने कंपनीची परिस्थिती सुधारली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे केंद्रीय हवाई वाहतूक खाते होते. या खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या अनेक बेजबाबदार निर्णयाने ‘एअर इंडिया’ची परिस्थिती वेगाने खालावत गेली. नंतरचे मंत्री अजित सिंग यांनी एका पत्रकार परिषदेत ‘एअर इंडिया’ला वाचवायचे असेल तर तिचे खासगीकरण करणे गरजेचे असल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यावरून मोठा राजकीय गदारोळ उडाला होता. भाजपने हा मुद्दा देशभक्तीपर्यंत नेला होता.

पण सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने यू टर्न घेतला. मोदी सरकारने २०१७-१८मध्ये ‘एअर इंडिया’ची निर्गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने पावले टाकली. पण हे प्रयत्न अपयशी ठरले. ‘एअर इंडिया’मध्ये सरकारला स्वतःची ७८ टक्के हिस्सेदारी हवी होती. त्याला अनेक खासगी कंपन्यांचा विरोध होता. खासगी कंपन्यांना हा सरकारी हस्तक्षेप पटत नव्हता. ‘एअर इंडिया’चे कर्ज अंगावर घ्यायचे पण सरकारचा अंकुश पण सहन करायचा यावर खासगी कंपन्या बोली लावण्यास तयार नसायच्या.

अखेर मोदी सरकारने संपूर्ण कंपनीच विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ‘एअर इंडिया’च्या विक्रीसाठी हालचाली सुरू झाल्या.

सध्या ‘एअर इंडिया’वर ६०,०७४ कोटी रु.चे कर्ज असून टाटा सन्सला यापैकी केवळ २३ हजार कोटी रु.चे कर्ज फेडायचे आहे. २०१८मध्ये खासगी कंपन्यांनी ३३,३९२ कोटी रु. कर्ज घ्यावे असा सरकारचा आग्रह होता. ती भूमिका सरकारने मागे घेतली आहे. आता उरलेले कर्ज निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून फेडले जाणार आहे व याची जबाबदारी ‘एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड’ कंपनीकडे दिली जाणार आहे.

६८ वर्षांनंतर ‘एअर इंडिया’ पुन्हा टाटांकडे
‘एअर इंडिया’ पूर्वी टाटा समूहाची कंपनी होती. १९३२मध्ये उद्योगपती जेआरडी टाटा यांनी याची स्थापना केली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हवाई वाहतूक क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण झाले आणि त्यात सरकारने टाटा एअरलाइन्सचे ४९ टक्के शेअर्स खरेदी केले होते. त्याआधी ही कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनली आणि २९ जुलै १९४६ रोजी कंपनीचे नाव बदलून ‘एअर इंडिया’ असे करण्यात आले व दोन वर्षानंतर ‘एअर इंडिया’चे पहिले परदेशी उड्डाण युरोपात झाले होते. १९५३ मध्ये सरकारने एअर कॉर्पोरेशन कायदा पास केला आणि कंपनीचे संस्थापक जेआरडी टाटा यांच्याकडून मालकी हक्क विकत घेतले. यानंतर, कंपनीला पुन्हा ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल लिमिटेड’ असे नाव देण्यात आले होते.

टाटा समुहाकडे ‘विस्तारा’ व ‘एअर एशिया इंडिया’ अशा दोन कंपन्या आहेत.

मूळ बातमी