‘जीएसटीएन’ सुरळीत करण्याचा अहवाल महिन्याभरात द्या’

मुंबईः माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून वस्तू व सेवा करयंत्रणा (जीएसटीएन) सोपी, सुरळीत, दोषविरहीत करण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांकडून चांगल्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. उर्वरीत राज्यांकडून येणाऱ्या सूचनांचा आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल महिन्याभरात तयार करण्याचे निर्देश ‘जीएसटीएन’च्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा अहवाल जीएसटीएन सुधारणांसाठी स्थापन केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगटाच्या पुढील बैठकीत मांडल्यानंतर, त्यावर योग्य तो विचार करून मंत्रीगट, जीएसटी परिषदेला योग्य त्या शिफारशी करेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री तथा केंद्रस्तरीय मंत्रीगटाचे प्रमुख अजित पवार यांनी मंत्रीगटाच्या बैठकीनंतर दिली.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवा कर यंत्रणा (जीएसटीएन) अधिक बळकट करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रस्तरीय मंत्रीगटाची बैठक ऑनलाइन आयोजित करण्यात आली होती. अजित पवार बैठकीला मंत्रालयातून उपस्थित होते. तर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन, ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा आदींसह ‘जीएसटीएन’चे केंद्रीय व संबंधित राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते.

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, माहिती व तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जीएसटीएन यंत्रणेतील त्रूटी दूर करून यंत्रणा अधिक भक्कम, सक्षम करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यासाठी अनेक राज्यांनी उपयुक्त सूचना पाठवल्या आहेत. उर्वरीत राज्यांकडूनही सूचना अपेक्षित आहेत. राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांवर केंद्रीय व राज्यस्तरीय अधिकारी एकत्र बसून अभ्यास करतील व त्यासंदर्भातला अहवाल महिन्याभरात मंत्रीगटाला सादर करतील. मंत्रीगट त्यावर विचार करून जीएसटी परिषदेला योग्य त्या शिफारशी करेल. अन्य सदस्यांनीही उपमुख्यंत्र्यांच्या या मताशी सहमती व्यक्त केली.

‘जीएसटीएन’मधील त्रूटी दूर करण्यासाठी बनावट नोंदणीवर आळा घालणे, बनावट नोंदणी आणि करफसवणूक करणाऱ्यांची नोंदणी रद्द करणे, करपरताव्याची प्रकरणे सुयोग्य व जलदगतीने मार्गी लावणे, करदात्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करून फसवणूक शोधणारी तसेच ‘जीएसटीएन’संदर्भातील उपयुक्त माहिती संबंधित राज्यांना उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा निर्माण करणे, आदी मुद्यांवर पुढील बैठकीत सादरीकरण करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. ‘जीएसटी’संदर्भात राज्यांचे हित जपण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत विचार व्यक्त करण्यात आला.

या बैठकीत अन्य उपस्थितांनी आपले विचार मांडले. ‘जीएसटीएन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष सिन्हा यांनी ‘जीएसटीएन’ची सद्यस्थिती व भविष्यातील वाटचालीसंदर्भातही बैठकीत सादरीकरण केले.

केंद्रीय मंत्रीगट स्थापनेची पार्श्वभूमी 

केंद्रीय वित्तमंत्रालयाच्या निर्णयानुसार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जीएसटी’ प्रणालीतील त्रूटी दूर करुन ती सोपी, दोषविरहीत करण्यासाठी विविध राज्यांच्या उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांचा केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रस्तरीय मंत्रीगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ.पलानीवेल त्यागराजन यांचा समावेश आहे.

हा स्थायी मंत्रीगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रीया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती–तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे. या स्थायी मंत्रीगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच स्थायी मंत्रीगट लक्ष ठेवणार आहे.

१७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीनंतर हा केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील आदेशही जारी करण्यात आला आहे. मंत्रीगटाच्या कामकाजाची पद्धत आणि दिशा निश्चित करण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर नेटवर्कच्या केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांसमवेत यापूर्वी ६ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत जीएसटीएन सुधारणांसंदर्भात अन्य राज्यांकडून मते, सूचना, सुधारणा मागवण्याचे निर्देश उपमख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. त्यानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा गुरुवारच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.