लडाख हिल कौन्सिंल निवडणुकांवर सर्वपक्षीय बहिष्कार

श्रीनगरः जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम काढून घेतल्यानंतर प्रशासकीय व राजकीय प्रश्न अधिक जटील झाले आहेत. मंगळवारी लडाखमधील भाजपसहित सर्व पक्षांनी व धार्मिक संघटनांनी १६ ऑक्टोबर रोजी होणार्या २६ जागांसाठीच्या हिल कौंन्सिलच्या निवडणुकांत आपण भाग घेणार नसल्याचा इशारा केंद्र सरकारला दिला आहे. लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात आणला जावा अशीही मागणी या सर्वांनी केली आहे.

ऑक्टोबरमध्ये लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदच्या निवडणुका होणार आहेत. आसामममध्ये बोडो प्रादेशिक परिषदेचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश आहे. तसाच आमचाही समावेश व्हावा अशी मागणी लडाखमधील राजकीय पक्षांची आहे.

या सर्व राजकीय पक्षांनी व धार्मिक संघटनांनी आपल्या प्रदेशातील लोकसंख्या, जमीन व रोजगार यांच्या सुरक्षिततेबाबत घटनात्मक तरतूदी केल्या जाव्यात अशीही मागणी केली आहे.

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर भारत व चीनदरम्यान तणावाचे वातावरण असतानाच भाजपसहित सर्व राजकीय व धार्मिक पक्ष सरकारच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. भाजपचा निवडणुकांवरचा बहिष्कार हाही महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा तयार झाला आहे. लडाखमधील भाजपनेच ही भूमिका घेतल्याने केंद्रावर दबाव येईल, असाही एक मुद्दा आहे.

केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीरमध्ये अधिवास कायदा आणला आहे पण लडाखबाबत अजून सरकारने काही पावले उचललेली नाहीत.

प्रस्तावावर कोणाच्या स्वाक्षर्या?

हिल कौन्सिलच्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याच्या प्रस्तावावर माजी लोकसभा खासदार थुपस्तान चेवांग, माजी राज्यसभा सदस्य स्काईबजे थिकसे खामपो, माजी मंत्री चेरिंग दोरजे लारोक, माजी मंत्री नवांग रिग्जिन जोरा व अन्य काही नेत्यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.

या प्रस्तावावर लडाखमधील शक्तीशाली अशा लडाख बौद्ध संघानेही स्वाक्षरी केली आहे, त्याचबरोबर अंजुमनी मोइन-उल-इस्लाम, अंजुमनी इमामी व काही ख्रिश्चन संघटनाही सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.

लेहचे भाजपा जिल्हा अध्यक्ष नवांग समस्तन यांनीही प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली असून लडाखच्या जनतेच्या भावना समजून प्रस्तावावर आम्ही स्वाक्षरी केल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात लडाख भाजप अध्यक्ष जामयांग सेरिंग नामग्याल यांच्याशी संपर्क साधण्याचे अनेक प्रयत्न केले पण तो होऊ शकला नाही. पण लेहचे माजी मुख्य कार्यकारी प्रतिनिधी रिग्जिन स्पलबर यांनी द वायरला सांगितले की, लडाखमध्ये केवळ ३ लाख लोकसंख्या असून भौगोलिक प्रदेश खूप मोठा आहे. या प्रदेशाच्या लोकभावना समजून त्यांच्या मागण्या आम्ही सरकारपुढे ठेवत आहोत. राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात आमच्या मागण्या नमूद केल्या जात नसतील तर लडाख प्रदेशाचे भगवेकरण केल्याचे मानले जाईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.

६ वे परिशिष्ट काय आहे?

राज्यघटनेच्या ६ व्या सूचीत जमीन अधिकारांचे संरक्षण असून आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यांमधील मूळनिवासींचे सामाजिक-सांस्कृतिक व जातीय वास्तव अधोरेखित केले गेले आहे.

गेल्या वर्षी ६ सप्टेंबरला राष्ट्रीय अनु. जाती. जमाती आयोगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना एक पत्र लिहून त्यात लडाखला ६ व्या सूचीत समाविष्ट करून हा प्रदेश आदिवासी प्रदेश म्हणून जाहीर करावा अशी सूचना केली होती. पण डिसेंबरमध्ये सरकारने लडाख हा आदिवासी प्रदेश जाहीर केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणुकांवर बहिष्कार घातला जात आहे.

मूळ बातमी