लखनौतील फलक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या पीठाकडे

लखनौ: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे हिंसा पसरवतात असा कथित आरोप असलेल्या व्यक्तींच्या छायाचित्रे व त्यांची वैयक्तिक माहिती असलेले फलक लगेच हटवावेत या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांच्या पीठाकडे सुनावणीसाठी सोपवली आहे. सोमवारी हे फलक हटवावेत असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर उ. प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. यू. यू. ललित व न्या. अनिरुद्ध बोस यांनी या विषयावर असे काही मुद्दे आहेत ज्याच्यावर पीठाने विचार करण्याची गरज आहे त्यामुळे पुढील आठवड्यात हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींचे पीठ पाहील असे सांगितले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मात्र दिलेली नाही.
उ. प्रदेश सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी उ. प्रदेशात हिंसा झाल्यानंतर ९५ व्यक्तींना ताब्यात घेतले आणि त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५७ जणांनी हिंसा केल्याचे पोलिसांना आढळून आले, त्यामुळे हे फलक लखनौ शहरात लावण्यात आले, असे सांगितले. मेहता यांनी पुट्‌टास्वामी खटल्याचा आधार घेत सांगितले की, जर व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी हिंसाचार करत असेल व ते व्हीडिओग्राफीमध्ये आढळून येत असेल तर त्याला खासगी जीवनाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे समर्थन करता येत नाही.
त्यावर न्या. ललित यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड हे निषेधार्ह आहे पण आरोपींच्याविरोधात एवढा नेहमीच तिरस्कार सरकार बाळगते का, असा सवाल केला. ताब्यात असलेल्या आरोपींना नुकसान भरपाई देण्यास अजून वेळ बाकी आहे व त्यांच्या काही याचिकांवरची सुनावणी अद्याप सुरू केलेली नाही.
सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीएएला विरोध करणाऱ्यांची छायाचित्रे व त्यांची वैयक्तिक माहिती फलकावर लिहिणे व ते फलक सार्वजनिक ठिकाणी लावणे हा व्यक्तीच्या खासगी जीवनात डोकावण्याचा व राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग असून लखनौचे जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांनी १६ मार्चपर्यंत शहरातील फलक हटवल्याच्या कारवाईचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्यास सांगितले होते.

त्या अगोदर रविवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौ शहरात फलक लावण्याच्या उ. प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर तीव्र शब्दांत नाराजी प्रकट केली होती. जिल्हा प्रशासनाने अशी पावले उचलणे अत्यंत अनुचित असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने रविवारी विशेष सुनावणी घेऊन मारले होते.
सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावणे अनुचित नाही पण अटक केलेल्या आंदोलनकर्त्यांची नावे व छायाचित्रे जाहीरपणे फलकांवर नमूद करणे हे त्या आंदोलकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. राज्य सरकारची भावना चांगली असली पाहिजे. सरकारच्या मते ते आरोपी असले तरी त्यांच्याप्रती असे कृत्य करणे योग्य नाही आणि तसे करायचेही नसते. सरकारने या सर्वांना नोटीस पाठवायला हवी होती, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्टपणे सांगितले आणि अलाहाबाद शहरात लावलेले फलक रविवारी दुपारी दोनपर्यत हटवावेत व तशी माहिती न्यायालयाला द्यावी असे आदेशही मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर व न्या. रमेश सिन्हा यांनी दिले होते.
दुपारी तीननंतर या निर्णयावर आपले मत करत राज्याच्या अटर्नी जनरलनी हे फलक लखनौमध्ये लावण्यात आले असून तो भाग अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या केसची सुनावणी करणाऱ्या मुख्यपीठाच्या कक्षेत येत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. जे कायदे तोडतात त्यांची याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेऊ नये, अशीही विनंती अटर्नी जनरल यांनी विनंती केली होती.
नेमके प्रकरण काय ?
दोन आठवड्यापूर्वी लखनौ प्रशासनाने सीएएला विरोध करणाऱ्या ५३ व्यक्तींची छायाचित्रे, त्यांची नावे, घरचा पत्ता व अन्य माहिती जाहीरपणे सांगणारे फलक शहरात लावले होते. १९ डिसेंबरमध्ये शहरात हिंसाचार व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यात हे ५३ जण सामील असल्याचा आरोप प्रशासनाचा आहे आणि आरोपींची माहिती अशा पद्धतीने सार्वजनिकरित्या फलकांवर जाहीर करावी असे आदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दिले होते, असे एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले होते.
या फलकावर अन्य आंदोलकांशिवाय सामाजिक कार्यकर्ता व अभिनेत्री सदफ जाफर, मानवाधिकार वकील मोहम्मद शोएब व माजी आयपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी यांचीही छायाचित्रे होती.
न्यायालयाला जेव्हा शहरात असे फलक लागल्याचे लक्षात आले तेव्हा त्यांनी स्वत:हून त्याची दखल घेत गेल्या रविवारी सकाळी १० वाजता विशेष सुनावणी सुरू केली होती. आणि सोमवारी या प्रकरणावर निर्णयही दिला.