लखनौतील फलक हटवावेत : अलाहाबाद हायकोर्ट

लखनौ: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणारे हिंसा पसरवतात असा कथित आरोप असलेल्या व्यक्तींच्या छायाचित्रे व त्यांची वैयक्तिक माहिती असलेले फलक लगेच हटवावेत असा आदेश सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. हा आदेश उ. प्रदेशमधील आदित्य नाथ सरकारला मोठी चपराक आहे. प्रशासनाकडून असे फलक लावणे हा व्यक्तीच्या खासगी जीवनात डोकावण्याचा व राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद करत लखनौचे जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना १६ मार्चपर्यंत शहरातील फलक हटवल्याच्या कारवाईचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्यासही सांगितले.

रविवारीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लखनौ शहरात फलक लावण्याच्या उ. प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर तीव्र शब्दांत नाराजी प्रकट केली होती. जिल्हा प्रशासनाने अशी पावले उचलणे अत्यंत अनुचित असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने रविवारी विशेष सुनावणी घेऊन मारले होते.

सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावणे अनुचित नाही पण अटक केलेल्या आंदोलनकर्त्यांची नावे व छायाचित्रे जाहीरपणे फलकांवर नमूद करणे हे त्या आंदोलकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर हस्तक्षेप असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. राज्य सरकारची भावना चांगली असली पाहिजे. सरकारच्या मते ते आरोपी असले तरी त्यांच्याप्रती असे कृत्य करणे योग्य नाही आणि तसे करायचेही नसते. सरकारने या सर्वांना नोटीस पाठवायला हवी होती, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना स्पष्टपणे सांगितले आणि अलाहाबाद शहरात लावलेले फलक रविवारी दुपारी दोनपर्यत हटवावेत व तशी माहिती न्यायालयाला द्यावी असे आदेशही मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर व न्या. रमेश सिन्हा यांनी दिले होते.

दुपारी तीननंतर या निर्णयावर आपले मत करत राज्याच्या अटर्नी जनरलनी हे फलक लखनौमध्ये लावण्यात आले असून तो भाग अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या केसची सुनावणी करणाऱ्या मुख्यपीठाच्या कक्षेत येत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. जे कायदे तोडतात त्यांची याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी घेऊ नये, अशीही विनंती अटर्नी जनरल यांनी विनंती केली होती. त्यावर आपण सोमवारी या प्रकरणावर निर्णय देऊ असे न्यायालयाने म्हटले होते.

नेमके प्रकरण काय ?

गेल्या आठवड्यात लखनौ प्रशासनाने सीएएला विरोध करणाऱ्या ५३ व्यक्तींची छायाचित्रे, त्यांची नावे, घरचा पत्ता व अन्य माहिती जाहीरपणे सांगणारे फलक शहरात लावले होते. १९ डिसेंबरमध्ये शहरात हिंसाचार व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले त्यात हे ५३ जण सामील असल्याचा आरोप प्रशासनाचा आहे आणि आरोपींची माहिती अशा पद्धतीने सार्वजनिकरित्या फलकांवर जाहीर करावी असे आदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी दिले होते, असे एका सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले होते.

या फलकावर अन्य आंदोलकांशिवाय सामाजिक कार्यकर्ता व अभिनेत्री सदफ जाफर, मानवाधिकार वकील मोहम्मद शोएब व माजी आयपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी यांचीही छायाचित्रे होती.

न्यायालयाला जेव्हा शहरात असे फलक लागल्याचे लक्षात आले तेव्हा त्यांनी स्वत:हून त्याची दखल घेत रविवारी सकाळी १० वाजता विशेष सुनावणी सुरू केली होती. आणि सोमवारी या प्रकरणावर निर्णयही दिला.

मूळ बातमी