देशद्रोह खटलाः शार्जिल इमामला अखेर जामीन

नवी दिल्लीः २०१९मध्ये अलाहाबाद मुस्लिम विद्यापीठात वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात भाषण करताना भारताचा पूर्व भाग देशापासून तोडायला हवा, असे विधान करणाऱ्या शार्जिल इमाम याला शनिवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने देशद्रोह खटल्याप्रकरणी जामीन मंजूर केला आहे. शार्जिल याच्या जामीनाची प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही.

शार्जिल इमाम जेएनयूमध्ये पीएचडीचा विद्यार्थी असून त्याच्यावर वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी आसाम, उ. प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर व दिल्ली अशा ५ राज्यांमध्ये देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

१६ जानेवारी २०१९मध्ये अलिगड विद्यापीठातील भाषणात सीएएच्या मुद्द्यावर बोलताना शार्जिल इमामने देशातील कोणतीही राजकीय आघाडी मुस्लिमांच्या बाजूने उभी राहणारी नाही. राज्यघटना मुस्लिमांची सुटका करू शकेल असे समजणेही आत्महत्या करण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत मुस्लिमांमध्ये निर्माण झालेला संताप वापरला गेला पाहिजे, अशी विधाने केली होती. इमामने असेही म्हटले होते की, आपल्यामागे पाच लाख लोक असतील तर आपण ईशान्येचा भाग कायमचा नाही तरी किमान एक-दोन महिने भारतापासून वेगळा करू शकतो आसाम और इंडिया कटके अलग हो जाये, तभी ये हमारी बात सुनायेंगे. आसाम हा भारताला जोडणारा भाग आहे व तेथे आपली लोकसंख्या अधिक असल्याने आपण असे करू शकतो, असे विधान इमामने केले होते. आपल्या विधानाबाबत ‘द संडे एक्स्प्रेस’ला स्पष्टीकरण देताना इमामने आपण रस्त्यांची नाकाबंदी करण्याबाबत बोललो होतो. ही नाकाबंदी आपण शांततामय मार्गाने करावी, चक्काजाम करावा असे आपले म्हणणे होते, असा खुलासा केला होता.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने इमामचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. इमामच्या भाषणातला ध्वन्यार्थ व रोख सार्वजनिक शांतता भंग करणारा, आग भडकवणारा व समाजातील सौहार्दाला धक्का देणारा होता, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते.

इमामवर दिल्ली दंगली प्रकरणात यूएपीएअंतर्गतही आरोप आहेत. त्यातील एका जामीन अर्जावरचा निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

इमामच्या वकिलांनी अहमद इब्राहिम यांनी इमाम निर्दोष असून तो कोणत्याही हिंसाचारात सामील नव्हता असे न्यायालयाला सांगितले होते. शार्जिलवर लावण्यात आलेले देशद्रोहाचे गुन्हे चुकीचे असल्याचे मत त्याच्या वकिलांनी मांडले होते. शार्जिलचा देशातील न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून तो तपासयंत्रणेला सर्वतोपरी साहाय्य करत असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.

दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अपूर्वानंद यांनी केवळ भाषण किंवा लेखन करण्यावर पोलिस देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यावर आपले मत व्यक्त निदर्शनास आणून दिले होते. एखाद्याच्या अशा कृतीने समाजात हिंसा निर्माण झाली तर पोलिस देशद्रोहाचा गुन्हा संबंधितांवर दाखल करू शकतात, पण शार्जिलबाबत असे काही झालेले नाही, असे मत प्रा. अपूर्वानंद यांनी व्यक्त केले होते.

इमाम हा जेएनयूमध्ये आधुनिक भारत या विषयात पीएचडी करणारा विद्यार्थी होता त्या अगोदर त्याने आयआयटी मुंबईतून कम्प्युटर सायन्स शाखेत पदवी घेतली आहे. इमाम दिल्लीतल्या शाहीनबाग आंदोलनातही काही काळ होता.

मूळ बातमी