भारतात लोकशाहीचे खच्चीकरण ही बाब आता नवीन राहिलेली नाही. भारतातील लोकशाहीच्या उरावर केले जाणारे वार किती व्यापक झाले आहेत हे उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने (केंद्रातही यांचीच सत्ता आहे) ‘द वायर’ हे पोर्टल आणि त्याचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांच्याविरोधात केलेल्या पोलिस कारवाईतून स्पष्ट दिसून येते.
सध्या जे काही घडत आहे त्याबद्दलची ‘द वायर’ची मते सरकारच्या मतांहून वेगळी आहेत पण उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ज्या प्रकारे ‘द वायर’च्या विरोधात गुन्हेगारीचे आरोप लावण्याचा प्रयत्न केला ते भीषण आहे. यात संपादकांना अटक होण्याची शक्यता आहे.
भारताचा नागरिक असल्याबद्दल अभिमान बाळगणाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीची मान आपल्या निर्वाचित नेत्यांची गैरवर्तणूक बघून लाजेने खाली जाते. त्यांनी ज्या प्रकारे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली ते बघून आणि देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ते ज्या प्रकारे गळचेपी करत आहेत ते बघूनही मला लाज वाटते. या विशिष्ट प्रकरणात माझा निषेध नोंदवताना तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप त्वरित वगळावेत अशी मागणी करताना, देशातील लोकशाही स्वातंत्र्याचा अस्त होत असल्याबद्दल विचार व्यक्त केल्याखेरीज मला राहवत नाही.
वरदराजन आणि द वायर यांच्याविरोधातील पूर्णपणे अन्याय्य फौजदारी कारवाई संपूर्ण भारतासाठी भयानक आहे. ही घटना भीषण आहे, कारण, सध्याच्या नेतृत्वाखाली भारत हे जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र किती असहिष्णू झाले आहे हे यातून जगासमोर येते. भारतामधील लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली हा अलीकडील काही वर्षांत व्यापक चर्चेचा आणि निंदेचा विषय झाला आहे. यामुळे भारताच्या मित्रांना दु:ख होते व शत्रू सुखावतात. या अधोगतीतून बाहेर पडण्यास भारताला वेळ लागणार आहे आणि (सध्याच्या राजकीय नेतृत्वाऐवजी दुसरे आल्याखेरीज हे सुरू होणार नाही, अर्थात हे कधी ना कधी घडणार आहेच.) आत्ताच्या या भयंकर पोलिस कारवाईहून किंवा भारताच्या अनेक भागांतील हुकूमशाही कृत्यांहून ही बाब अधिक गंभीर आहे. राजकीय शक्तीच्या या उघडउघड गैरवापरामुळे भारताचे होणारे सर्वांत मोठे नुकसान म्हणजे याचे देशांतर्गत परिणाम फार व्यापक आहेत.
भारतातील लोकशाहीने अनेक सकारात्मक परिणाम घडवून आललेले आहेत. ब्रिटिशांची सत्ता असताना सातत्याने पडणारे विध्वंसक दुष्काळ भारताची ओळख झाले होते. लोकशाही प्रशासन स्थापन झाल्यानंतर व माध्यमांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे चित्र अल्पकाळातच बदलले. लोकशाही अनेक बाबतीत यशस्वी ठरली. उदाहरणार्थ, लोकशाही सहिष्णुता आणि विस्तृत माध्यम स्वातंत्र्य या दोहोंच्या संयोगातून भारतात बुद्धिमत्ताधारित सर्जनशीलतने मोठमोठे टप्पे पार केले. लोकशाहीपुढे दारिद्र्य निर्मूलन, असमानता दूर करणे अशी अन्य अनेक उद्दिष्टे आहेत आणि ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने अद्याप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. लोकशाहीच्या चौकटीतच अधिक चांगली धोरणे राबवून लोकशाही राजकीय प्रणालीच्या मदतीने ही उद्दिष्टे साध्य केली जाऊ शकतात. चीनने माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालूनही हे सर्व बऱ्याच अंशी साध्य केले असे म्हटले जाते पण हे अर्धसत्य आहे (ग्रेट लीप फॉरवर्डदरम्यान चीनमध्ये इतिहासातील सर्वांत मोठा दुष्काळही पडला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे). चीनचे यश हे त्यांच्या नेतृत्वाने राजकीय विचारसरणीसोबतच शालेय शिक्षण व मूलभूत आरोग्यसेवा या क्षेत्रांप्रती दाखवलेल्या वचनबद्धतेच्या बळावर मिळालेले आहे. भारतात याच्या जवळपास जाणारेही काही नाही. भारत सध्या ज्या परिस्थितीत आहे, त्या परिस्थितीत माध्यमाच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे विकासाच्या दृष्टीने बुद्धिमान धोरण ठरू शकत नाही.
सार्वत्रिक निवडणुका जिंकल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला मिळणाऱ्या अधिकारांचा अन्वयार्थ वेगवेगळ्या मार्गांनी लावला जाऊ शकतो आणि काहीवेळा राज्यघटनेने समर्थन केल्याहून अधिक असे बरेच काही यातून वाचले जाऊ शकते. २०१९ मध्ये जी काही नेत्रदीपक निष्पत्ती दिसून आली त्यावर सत्ताधारी पक्षांना अनुकूल ठरणाऱ्या युद्धाचा प्रभाव होता काही नाही हा मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा नाही (१९८२ साली झालेल्या निवडणुकीत पिछाडीवर गेलेल्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना फॉकलंड युद्धाच्या जोरावर १९८३ मध्ये जोरदार विजय मिळाला होता) किंवा सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रचंड संसाधनांचा मुद्दाही फार महत्त्वाचा नाही. लोकसभा निवडणुकांमधील विजयानंतर वैधरित्या मिळणाऱ्या अधिकारांचा चुकीचा अन्वयार्थ हा खरा चिंतेचा मुद्दा आहे.
एखादी व्यक्ती केवळ सरकारच्या विरोधात आहे (सरकार म्हणजे राष्ट्र नव्हे) म्हणजे तिच्यावर ‘राष्ट्रविरोधा’चा शिक्का मारण्याचा नैतिक किंवा अगदी कायदेशीर अधिकार निवडणुकीतील विजयामुळे सत्ताधाऱ्यांना प्राप्त होत नाही. राजकीय मतभेदांमुळे एखाद्याला ‘देशद्रोही’ ठरवण्याची मुभा सरकारला मिळत नाही आणि हे भारत सरकारने अनेकदा केले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या पोलिस कारवाईतही हेच झाले आहे. जनतेने एखाद्या निष्कर्षावर विश्वास ठेवावा असे सरकारला वाटत असताना, एखाद्या पत्रकाराने झालेल्या घटनांचा अन्वयार्थ त्याहून वेगळ्या पद्धतीने लावला तर त्यावरून त्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप कसे लावले जाऊ शकतात?
मी दोन अखेरचे मुद्दे मांडून लेख संपवतो. पहिला मुद्दा म्हणजे, सध्याचे सत्ताधारी आपण कायमस्वरूपी सत्तेत राहू अशा भ्रमात असले तरी कोणतेही सरकार कधीही कायमस्वरूपी टिकत नाही. स्वीकारार्ह नियमांचे भीषण उल्लंघन आज सरकार सत्तेच्या माध्यमातून धकवू शकेलही पण भविष्यकाळातही हे असेच होत राहील असे शक्य नाही. पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष झिया उल हक यांच्या निषेधार्थ फैज अहमद फैज यांनी लिहिलेल्या ‘हम देखेंगे’ या कवितेत अशाच भविष्यकाळाकडे निर्देश केला आहे. आजच्या कृत्यांचे मूल्यमापन वेगळ्या दृष्टीने करणारा भविष्यकाळ. त्यावेळी झिया सर्वशक्तिमान समजले जात होते पण आज त्यांच्याकडे तसेच बघितले जात आहे का? राजकीयदृष्ट्या अजिंक्य समजल्या जाणाऱ्या लॅटिन अमेरिकेतील हुकूमशहांकडे आज कोणत्या नजरेतून बघितले जाते? इतिहासाने केलेल्या या निवाड्यांकडे भारतातील शक्तिशाली सत्ताधारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे का?
दुसरा मुद्दा आपल्या राष्ट्रीय इतिहासाशी संबंधित आहे. भारताने आपल्या स्वातंत्र्यसंग्रामादरम्यान लोकशाही हक्कांसाठी दीर्घकाळ लढा दिला आहे. भारतात स्वायत्त लोकशाही स्थापन करण्यासाठी अनेकांनी प्राणांची आहुती दिली, कित्येकांनी प्रचंड हाल सोसले. अनेक धर्मांचे, विचारसरणींचे, धारणांचे पालन करणाऱ्या या अद्भूत नागरिकांनी एकत्र येऊन हा लढा दिला होता. हा लढा उद्दाम सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी प्रशासनासाठी नक्कीच नव्हता. माध्यमांची गळचेपी करणारी उत्तर प्रदेशातील पोलिस कारवाई ही अशीच उद्दाम, मनमानी आहे. एका पत्रकाराला अटक करण्याचा प्रयत्न याद्वारे झाला आहे. एक नागरिक म्हणून कनिष्ठ दर्जाची वागणूक मिळणे काय असते याचा अनुभव आपल्याला ब्रिटिश वसाहतवादाच्या भूतकाळामुळे मिळालेला आहेच पण तशीच वागणूक आपल्या स्वत:च्या लोकशाहीत मिळत आहे हे आपण खरोखरच स्वीकारू शकणार आहोत का?
अमर्त्य सेन, हे नोबेल पुरस्कारविजेते अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
COMMENTS