अमेरिका तालिबान शांतता करार – भोंगळ पळवाट

अमेरिकेनं तालिबानशी शांतता करार केला आहे. अमेरिकेच्या शत्रूना (आयसिस, अल कायदा) तालिबाननं अफगाणिस्तानात थारा दिला नाही, त्याना मदत केली नाही, हिंसक हल्ले बंद केले तर अमेरिकेची १८००० सैनिकांची फौज अमेरिका पुढल्या काही महिन्यात काढून घेणार आहे. आपल्या भूमीवर परकीय (अमेरिकन) सैनिक असता कामा नयेत असं तालिबानचं धोरण होतं आणि तालिबान अमेरिकन सैन्यावर हल्ले करत असे.

करार अद्यात्मिक ढंगाचा आहे. तालिबान कराराचं पालन करेल याची हमी कोणी द्यायची? अफगाण सरकार तशी हमी द्यायला तयार नाही. कारण या करारात अफगाण सरकार नाहीये, त्या सरकारला दूर ठेवून करार झालाय. पाकिस्तान, भारत इत्यादी देशांचे प्रतिनिधी करार प्रसंगी हजर होते. पण त्यापैकी कोणीही जबाबदारी घेतलेली नाही. समजा कराराचं पालन एकाद्या पक्षानं केलं नाही तर काय करणार? त्याचीही नोंद करारात नाही.

२००१ साली अमेरिकेनं अफगाणिस्तानवर अधिकृत आक्रमण केलं. त्याआधी १९८० पासूनच अमेरिका अफगाणिस्तानात छुपा हस्तक्षेप करत होती. पण ओसामा बिन लादेननं न्यू यॉर्कचे जुळे मनोरे अफगाणिस्तानात बसून पाडले आणि अमेरिकेनं स्वतःच्या संरक्षणासाठी अफगाणिस्तानात सैन्य, दारूगोळा, विमानं, क्षेपणास्त्रं ओतली. एकेकाळी अमेरिकेचं दीड लाख सैन्य अफगाणिस्तानात होतं.

स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी अमेरिका अफगाणिस्तानात पोचली होती, अफगाणिस्तानचं कल्याण करण्यासाठी नव्हे. १८ वर्षांच्या काळात अमेरिकेनं १ लाख कोटी डॉलर अफगाणिस्तानात खर्च केले. दर साल ३५०० या दरानं तिथं माणसं मेली. काही अमेरिकनांनी मारली,काही तालिबाननं. अमेरिका आणि दोस्त सैन्याचे ३५०० सैनिक मेले आणि तीसेक हजार सैनिक जखमी झाले. तालिबान गनीमी काव्यानं हल्ले करत होतं. दिवसाला ८० हल्ले होत असत.

अमेरिकेनं अफगाणिस्तानात एक लोकशाहीवादी मुलकी सरकार स्थापन केलं.  त्या सरकारला पैसे आणि सैनिक पुरवून, स्थानिक अफगाण सैनिकाना प्रशिक्षण देऊन, अमेरिकेनं तालिबान संपवण्याचा प्रयत्न केला. निष्पत्ती काय? आज घडीला ४६ टक्के भूभागावर आणि ३५ टक्के जनतेवर तालिबानची सत्ता चालते. तिथं अमेरिका वा अफगाण सरकारचा अमल चालत नाही. खुद्द काबुलमधेही कडेकोट बंदोबस्तातला अमेरिकी व अफगाण सरकारचा विभाग सोडला तर बाकीच्या शहरावर तालिबानचीच सत्ता चालते.

तालिबान ही एक अफगाण संघटना आहे. अफगाणिस्तानातल्या अर्ध्या जनतेला, पठाण जनतेला, तालिबान हवंय. तालिबान हडेलहप्पी करतं, तालिबानची राज्यकारभाराची पद्धत जुनाट फ्यूडल आहे, तालिबानच्या शिक्षा रानटी आहेत, तालिबानच्या न्यायाच्या कल्पना काळाशी सुसंगत नाहीत, तालिबान स्त्रियाना जनावरासारखं वागवतं. इत्यादी गोष्टी न पटणारे पठाण फार कमी आहेत. बहुसंख्य पठाण तालिबानशी सुखात आहेत. अफगाणिस्ताननं अमेरिका, जर्मनी, भारत वगैरेंसारखं असावं असं अमेरिका,जर्मनी, भारत इथल्या लोकांना वाटतं, स्थानिक जनतेला तसं वाटत नाही. तालिबानच्या बाजूनं जनता आहे यात तालिबानची हिंसक दादागिरी हा भाग जरूर आहे, पण तालिबान आपलंच आहे असंही लोकाना तितकंच वाटतं. शेकडो वर्षांच्या परंपरेत अफगाण रुतलेला आहे. त्यामुळं तालिबानला वगळून अफगाणिस्तानातली राज्यव्यवस्था उभी राहू शकत नाही.

पठाण वगळता इतर जमातींचे लोक अफगाणिस्तानात आहेत. उझबेक आहेत, ताजिक आहेत, हजारा आहेत. पन्नास टक्क्याच्या आसपास. त्याना तालिबान पसंत नाहीये. परंतू त्यांच्यात तालिबानला निष्प्रभ करण्याची ताकद नाही.  गेली कित्येक शतकं स्थानिक पठाणांचं परिवर्तन करणं बाहेरच्या लोकांना जमलेलं नाही. परिवर्तन समजा जमलं नाही, तर त्यांच्यावर जबरदस्ती करून अफगाणिस्तानात अफगाण नसलेली व्यवस्था उभी करणं बाहेरच्या लोकांना जमलेलं नाही. अफगाण लोकांना आपली चाकोरी सोडून इतर काहीही करण्याची आवश्यकता भासत नाही. अशी एकूण स्थिती. इंग्लंड, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान यानी सतत अफगाणिस्तानला गैरपठाणी करण्याचा प्रयत्न केला. जमलं नाही.

इंग्लीश, रशियन लोकं थकले, निघून गेले. अमेरिकेलाही गेल्या १८ वर्षात समजलं की अफगाणिस्तानात आपल्याला बदल घडवता येणार नाही. खूप पैसा आणि माणसं खर्ची घातल्यावर अमेरिकेनं बाहेर पडायचं ठरवलं. पण तेही सरळपणे जमण्यासारखं नाही, हे अमेरिकेच्या लक्षात आलं. बाहेर पडण्यासाठी गेली दोनेक वर्षं अमेरिकन मुत्सद्दी दोहामधे तालिबानच्या पुढाऱ्याशी गुप्तपणे वाटाघाटी करत होते. तालिबान इंचभरही मागं सरलं नाही. तुम्ही देश सोडून जा, पुढचं आमचं आम्ही बघून घेऊ, आम्ही कसं वागावं याच्या अटी घालू नका, असं तालिबान पुढारी सांगत राहिले. वाटाघाटी कधीच पुढं सरकल्या नाहीत. या वाटाघाटीत तालिबाननं तिसऱ्या कोणालाही येऊ दिलं नाही. वाटाघाटीच्या वेळी तालिबान पुढारी गुळमुळीत बोलत होते. आम्ही आमच्या भूमीवर कशाला कोणाला येऊ देऊ, असं म्हणत होते. येऊ देणार नाही, असं म्हणाले नाहीत, की आलेल्यांना तुमच्याविरोधात हिंसा करू देणार नाही, असं म्हणाले नाहीत.

एक तरफी बाहेर पडण्याची पाळी अमेरिकेवर आली,  घाईगर्दीनं भोंगळ करार करून अमेरिका बाहेर पडू पहातेय.

अमेरिका बाहेर पडली की अफगाण सरकारची पंचाईत आहे. अफगाण फौजांकडली शस्त्रं अपुरी आहेत. त्यांचं मनोबलही अगदीच कमकुवत आहे. कित्येक वेळा तालिबाननं समोरासमोर हल्ला केली की अफगाण सैनिक पळ काढतात. अफगाण सैनिक तालिबानला घाबरतात, तालिबानबद्दल त्यांच्या मनात काहीसा आपलेपणाही आहे. कोणीही पठाण माणूस सामान्यतः तालिबानच्या विरोधात जाऊ इच्छित नाही. अमेरिकन फौजा बाहेर पडल्यावर अमेरिका अफगाण सरकारला किती शस्त्रं वगैरे पुरवणार? अत्याधुनिक शस्त्रं आणि इंटेलिजन्स गोळा करण्याची व्यवस्था अफगाण सेनेकडं नाही. ती शस्त्रं आणि इंटेलिजन्स व्यवस्था अमेरिका अफगाण सरकारला देणार नाही. कारण नंतर ते सारं तालिबानच्या हातात पडणार आहे. त्यामुळं अमेरिका गेल्यावर तालिबान अफगाण सरकारचा बकरा करेल आणि पुन्हा अफगाणिस्तानात यादवी सुरु होईल.

तालिबानचं सैन्य एकसंध आणि एकसुत्री नाही. अनेक टोळ्यांचं मिळून ते तयार झालंय. टोळीपती आहेत, प्रत्येकाची स्वतंत्र टोळी आहे. तालिबान प्रमुखाचे आदेश टोळीपती मानतीलच याची खात्री नाही कारण ते स्वतंत्र आणि स्वयंभू असतात. या टोळ्यांची अर्थव्यवस्था स्वतंत्र असते, पैसे वसूल करण्याच्या यंत्रणा स्वतंत्र असतात. त्यामुळं तालिबान हिंसा थांबवणार, ती कशी ते कळत नाही.   स्वतंत्र हितसंबंध असल्यानं प्रत्येक टोळी वा कबिला आपापलं हित सांभाळून  लढाई करणार वा थांबवणार. पण बहुदा सर्व मिळून अफगाण सरकारच्या विरोधात असतील. त्यामुळं अमेरिका बाहेर पडल्यावर तालिबान सत्ता हस्तगत करण्यामागं लागेल.

अफगाणिस्तानच्या नाड्या पाकिस्तानच्या हातात आहेत. तालिबानमधले अनेक गट आयएसाय सांभाळतं, क्वेट्ट्यात व इतरत्र तालिबानला तळ उभारून देऊन आयएसआयनं तालिबानचा उपयोग अफगाणिस्तानावर वचक ठेवला आहे. मरेपर्यंत मुल्ला उमर क्वेट्ट्यात होता. तालिबान आणि अमेरिका यांच्या दरम्यान वाटाघाटी सुरु झाल्या तेव्हां पाकिस्तान मुल्ला उमरचा उपयोग करून अमेरिकेवर दबाव आणत होतं. मुल्ला उमरच्या मृत्यूनंतर तालिबानमधे तट पडल्यामुळं पाकिस्तानचं नियंत्रण काहीसं अशक्त झालंय.

तालिबानमध्ये आता एक पाकिस्तानी तालीबान गट झालाय. या गटावर हक्कानी नेटवर्कचा प्रभाव आहे. हक्कानी नेटवर्कच्या शेकडो मशिदी आणि मदरसे हा अफगाण-पाकिस्तान राजकारणाला एक प्रभावी घटक आहे. हक्कानी नेटवर्क अफगाणिस्तानचं राजकारण करू पहातंय. अमेरिका किंवा भारत किंवा चीन यापैकी कोणीही हक्कानी नेटवर्कवर नियंत्रण मिळवू शकलेलं नाही. खुद्द पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कराशीही ते नेटवर्क भांडत असतं. करारानंतर ते नेटवर्क अफगाण तालिबानचा वापर कसा करतंय त्यावर अफगाण यादवी युद्धाचं रूप अवलंबून असेल.

करार झाल्या झाल्या दोन गोष्टी घडल्या. पहिली गोष्ट अशी की अफगाणिस्तानचे प्रेसिडेंट अश्रफ घनी यांनी त्यांच्या कैदेत असलेल्या घातपाती कृत्यं करणाऱ्या पाच हजार तालिबानांना सोडायला नकार दिला. दुसरी गोष्ट अशी की अमेरिकेच्या सैन्यानं एका तालिबानच्या केंद्रावर हवाई हल्ला केला.

अफगाणिस्तान हाताळणं गेली दोन तीनशे वर्षं बाहेरच्या कोणालाच जमलेलं नाही. तीच परिस्थिती आजही आहे असं दिसतंय.

मूळ लेख

निळू दामले, हे लेखक आणि पत्रकार आहेत.