अजा पुत्रो बलिं दद्यात्

२०१४ मध्ये अजस्र पुतळे उभारण्याची अहमहमिका चालू झाली. पुढे एकदोन वर्षांनी एका चर्चेदरम्यान एका पुतळ्यावर केलेल्या खर्चात जनहिताची काय काय कामे करता येतील याबाबत विश्लेषण करत असताना एका पुतळासमर्थकाने ’आम्ही हे ही करु नि ते ही करू,’ असा दावा केला होता. पण सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकून सरकारला पैसा उभा करावा लागत असताना हे जास्तीचे पैसे आणणार कुठून या प्रश्नाचे उत्तर त्याच्याकडे नव्हते.

काही महिन्यांपूर्वी एका कॉम्रेडशी झालेल्या चर्चेदरम्यान कम्युनिस्ट व्यवस्थेमध्ये ’सर्वांना हवे ते करता येईल, हवे ते मिळेल’ या दाव्यावर ’पुरवठा पुरेसा असेल तर हे शक्य आहे. तो अपुरा असला की प्राधान्यक्रम लावून काहींना नाराज करावेच लागेल,’ असा आक्षेप नोंदवला होता. त्यावरचे अप्रत्यक्ष उत्तर ’माणसे फार गरजा वाढवून ठेवतात, त्या मर्यादित ठेवल्या की पुरवठा नेहमीच पुरेसा राहील’ असे होते. थोडक्यात पुरवठ्यानुसार गरजाच कमी करून घेतल्या की पुरवठा पुरेसा होणारच असा उलट उपाय पुढे ठेवला गेला.

याच्या नेमके उलट भांडवलशाहीच्या मॉडेलमध्ये समाजाच्या वरच्या स्तरातील काही जणांनी भरपूर उपभोग घेतला, भरपूर खरेदी करत मागणी वाढवली, की उत्पादनाचा व्हॉल्यूम वाढतो आणि त्यातून प्रति-उत्पादनवस्तू खर्च कमी झाल्याने ते उत्पादन खालच्या उत्पन्न गटाला परवडण्याजोग्या किंमतीत उपलब्ध होते. थोडक्यात समाजातील एका हिश्शाने आपल्या गरजा अवाढव्य वाढवल्याचा परिणाम म्हणून इतरांना आपल्या गरजा भागवणे अथवा विस्तारणे शक्य होत जाते. पण याचा परिणाम म्हणून पुन्हा समाजातील एक लहान गट उत्पादनांच्या उपभोगाचा मोठा हिस्सा राखून असतो. त्याचबरोबर, एखाद्या उत्पादनाच्या किंमती कमी होतात तसतसे त्याच्या ग्राहकांबरोबरच ’संभाव्य ग्राहकां’ची संख्याही वाढत असते. उच्च-मध्यमवर्ग जेव्हा सहजपणे आयफोन खरेदी करू लागतो तेव्हा निम्न-मध्यवर्गीयांमध्ये त्या ’गरजे’ची जाणीव तयार होत असते आणि त्यातून असमाधानी वर्गही सातत्याने तयार होतच राहतो.

पण हे सारे आपल्या जाणीवेपासून, प्रत्यक्ष आयुष्यापासून बरेच दूर घडत असते. अर्थकारणाच्या अभ्यासकाशिवाय फारसे कुणाला ते जाणवत नसते की त्यांना त्याची फिकीर करायची गरज नसते. तात्विक मुद्द्यापेक्षा ’रोख रक्कम देऊन आयफोन खरेदी करावा की कर्जाचे हप्ते बांधून घेऊन?’ या व्यावहारिक प्रश्नाला माणसे सामोरी जात असतात. त्याचा व्यापक समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात काय अर्थ होतो, याबाबत ते पूर्णत: उदासीन असतात.

थोडक्यात सामान्य नागरिक असोत, जनकल्याणाचे मॉडेल देऊ करणारे डावे असोत की दाम हाच देव मानणारे असोत, गरज आणि पुरवठा यांच्या व्यस्त प्रमाणाचे गणित करण्याची, त्यांच्या संभाव्य परिणामांचा वेध घेण्याची (त्याचा फायदा उठवण्याचा हेतू वगळता) तसदी त्यांच्यापैकी कुणीही घेत नसते. क्युबासारखा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यसेवेचे जाळे उभे करणारा देश हा अपवाद समजायचा.

मर्यादित पुरवठा आणि अधिक ग्राहक अशी स्थिती जेव्हा विशिष्ट वस्तूच्या टंचाईच्या काळात उद्भवते तेव्हा कदाचित याची थोडी जाणीव त्यांना होत असते. पण ४० रुपये किलोचा कांदा १०० रुपये होऊनही ज्यांना तो सहज नाही तरी खरेदी करणे शक्य होते त्यांची जाणीव केवळ तात्कालिक होऊन राहतो. पुरवठ्याचे नियोजन हा प्रश्न किती महत्वाचा आहे याची खरी जाणीव तेव्हाच होते, जेव्हा ती आवश्यक वस्तू वा उत्पादन अस्तित्वाच्या मूलाधाराला स्पर्श करणारी असते.

एक-दोन वर्षांपूर्वी ’द हंड्रेड’ नावाची एक मालिका पाहण्यात आली. माणसाच्या युद्धखोरीमुळे पृथ्वी जीवनानुकूल राहिलेली नाही. एक किमान गरजांच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण असे एक अंतराळयान सुमारे दोन हजार माणसांसह प्रवास करते आहे. पृथ्वी माणसाच्या वस्तीयोग्य होण्यात अजून वर्षभराचा कालावधी आहे. अशा वेळी अचानक अंतराळयानाच्या प्राणवायू उत्पादक यंत्रणेत बिघाड होतो आणि उरलेल्या उत्पादन यंत्रणेच्या आधारे वर्षभर जिवंत राहण्याइतका प्राणवायू निर्माण करणे शक्य नाही असे दिसू लागते. जेमतेम निम्म्या लोकसंख्येलाच उपलब्ध प्राणवायू पुरेल अशी स्थिती असल्याने त्यातील प्रशासनाला निम्मी लोकसंख्या ’कमी करण्याचा’ निर्णय घ्यावा लागतो. त्यापूर्वीही लोकसंख्या नियंत्रणात राहावी यासाठी प्रत्येक तरुण जोडप्याला केवळ एक मूल जन्माला घालण्याची परवानगी प्रशासनातर्फे देण्यात आलेली असते. आणि त्याची ’कडक अंमलबजावणी’ करण्यात येत असते.

आणिबाणीच्या प्रसंगी व्यापक सामाजिक हितासाठी माणसाचा जिवंत राहण्याचा मूलभूत वैयक्तिक हक्कही व्यवस्था हिरावून घेऊ शकते. तो त्या व्यक्तीवर अन्याय असला, तरी व्यापक सामाजिक हिताचा निर्णय असतो. तो कितीही कटू असला तर व्यवस्थेच्या संचालकाला तो घ्यावा लागतो, त्याचे पाप शिरी वाहावे लागते. (अनेक हुकूमशहा याच तर्काचा वापर करून घेतात हा मुद्दा अलाहिदा. त्यासाठी ते नसलेली आणीबाणीची परिस्थिती वा तिचा आभास निर्माण करतात.) केवळ साहित्य वा चित्रपटातच अशी परिस्थिती उद्भवत नाही, वास्तवातही तिचा सामना करावा लागतो असे जर म्हटले तर आज बहुतेकांना ते पटणार नाही. परंतु आपल्या दुर्दैवाने अशी स्थिती उद्भवली आहे आणि गेल्या २०० वर्षांत वेगाने प्रगती केलेल्या माणसाच्या आयुष्यातील कदाचित सर्वात दाहक आणीबाणीची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे ते निदर्शक आहे.

इटलीमध्ये कोरोनाची लागण नि प्रसार इतक्या वेगाने झाली की रुग्णालयांची रुग्ण सामावून घेण्याची क्षमता, व्हेंटिलेटर्स आणि डॉक्टर्सची संख्या यांच्या कुवतीच्या कैकपट वेगाने रुग्णसंख्या वाढत गेली. अखेर प्रशासनाने रुग्णांपैकी गंभीर रुग्णांना वैयक्तिक विलगीकरणाच्या, अर्थात किमान उपचार आणि नशीबाच्या भरवशावर सोडून, केवळ बरे होण्याची क्षमता अधिक असलेल्या, एरवी धडधाकट असलेल्या रुग्णांना प्राधान्य देण्याचा तोंडी आदेश दिला असे म्हटले जाते. यातून प्रामुख्याने वयस्कर व्यक्तींकडे दुर्लक्ष झाल्याने मृत्यू झालेल्यांमध्ये त्यांची संख्या ८०-९०% पर्यंत आहे असा अंदाज आहे. स्वीडनसारख्या अतिशय कमी लोकसंख्येच्या देशांतही अशा व्यापक पसरलेल्या आजाराच्या तुलनेत आरोग्य कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या पाहता, केवळ लागण झालेले नव्हे, तर त्यापुढच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष आजार झालेल्यांनाच उपचार देण्यात आले. इतरांना सरळ ’स्वत:ची काळजी घेण्यास’ सांगण्यात आले.

या दोन राष्ट्रांपाठोपाठ आता भांडवलशाहीचे प्रतीक असलेल्या अमेरिकेचा नंबर लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. ’सीएनएन’वर १ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ’Trump’s alarming message portends tragic days ahead’ या आर्टिकलमध्ये स्टीफन कॉलिसन यांनी असे म्हटले आहे, “State governors pleaded with the federal government for more ventilators, and doctors prepared to make grim decisions about who will live and die amid a shortage of the machines.”

‘न्यू यॉर्क पोस्ट’च्या २७ तारखेच्या बातमीनुसार न्यू यॉर्क या सर्वाधिक बाधित राज्यात सरासरी दर १७ मिनिटाला एक मृत्यू नोंदवला जात होता. ‘डेली मेल’च्या वृत्तानुसार ३० मार्च या दिवशी सकाळी १०:३० ते दुपारी ४:३० या सहा तासात सरासरी २.९ मिनिटाला एक या वेगाने मृत्यूंची नोंद वाढत होती. या एकाच दिवसांत तिथे १३८ मृत्यू झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. ही सरासरी तासाला साधारण ६ किंवा १० मिनिटाला एक मृत्यू अशी दिसते आहे. २ एप्रिल रोजी यात जवळजवळ ९ हजार केसेसची भर पडली तर ३०० हून अधिक मृत्यू नोंदवले गेले. दुसर्‍या दिवशी, म्हणजे ३ एप्रिल रोजी ही संख्या अनुक्रमे ९८०० आणि जवळजवळ ४०० इतकी आहे. थोडक्यात सरासरी ९ मिनिटाला एका मृत्यूची नोंद होते आहे. सुदैवाने अन्य राज्यांतून परिस्थिती अजून तरी इतकी भीषण नाही. तरीही संपूर्ण अमेरिकेत आजवर सात हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत.

इतके दिवस लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो म्हणून कुरकुरत असलेले, आणि शक्य तितक्या लवकर ते रद्द करावे असा तगादा लावणारे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखणारा सूर लावला आहे. एका अंदाजानुसार पुढील दोन आठवड्यात अमेरिकेतील मृतांची संख्या तब्बल एक ते अडीच लाख इतकी असेल असे सांगितले जात आहे. रुग्णसंख्येचा अंदाज तर कैकपट अधिक आहे. इतक्या रुग्णांना सामावून घेण्याइतपत अमेरिकेची आरोग्यव्यवस्था सक्षम नाही. आणि आहे ती प्रामुख्याने खासगी आहे, जी अर्थातच चोख दाम वसूल करणारी आहे. हा अंदाज आधुनिक माणसाच्या जगण्यातील सर्वात भयानक शक्यतेचे सूतोवाच आहे. मागील आठवड्याच्या शेवटी ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी ही गंभीर परिस्थिती अखेर ट्रम्प यांच्या गळी उतरवली आहे.

एक दोन दिवसांपूर्वी एका अमेरिकास्थित भारतीयाशी बोलणे झाले. लागण झाल्याचे दिसून आल्यास सक्तीचा जो उपचार घ्यावा लागेल त्याचा खर्च १० हजार ते दीड लाख डॉलर्स इतका आहे. इतका उपचारखर्च सहजपणे पेलण्याची तेथील सामान्यांची ताकद नाही. त्यामुळे सुरूवातीच्या दोन आठवड्यात लक्षणे दिसूनही लोकांनी टेस्ट करून घेण्याचे टाळले. हा साधा फ्लू असावा, अशी प्रार्थना ते करत राहिले. आता ज्या वेगाने टेस्ट होत आहेत आणि रुग्णांची भर पडत आहे ते पाहता खासगी आरोग्य केंद्रांना नफ्यासाठी नाही, तरी दाराशी येणारी रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी आपल्या सेवेची किंमत अनेक पट वाढवणे भाग पडणार आहे. यातून ’अजापुत्रो बलिं दद्द्यात’ या अमेरिकेच्या लाडक्या सिद्धांताचे पुन्हा एकवार आचरण करण्यात येणार आहे.

उपचारांच्या खर्चाच्या तरतुदीसाठी गरीबांकडून आपण लुटले जाऊ, या भीतीने सधन अमेरिकन मंडळींनी बंदुका खरेदीसाठी रांगा लावल्या आहेत. आपल्याकडे ’कैलास जीवन’ किंवा ’कायम चूर्ण’ हे जसे हर मर्ज की दवा असते तशी अमेरिकेत बंदूक! शाळांतून, मॉल्समधून, विद्यापीठांतून, रेल्वे स्थानकांतून माथेफिरू गोळीबारांत ठार झालेल्यांच्या प्रचंड संख्येकडे पाहूनही बंदुकीच्या हक्कासाठी लढणार्‍या, पण आरोग्याच्या मूलभूत हक्काबाबत उदासीन असलेल्या अमेरिकन्सना कोरोनाच्या दणक्याने का होईना शहाणपण येईल का, त्यांच्या प्राधान्यक्रमात बदल होईल का? की ’गरीबांना मरू द्यावे, त्याला आमचा इलाज नाही’ म्हणणारे त्यांचे कट्टर भांडवलशाहीचेच तत्वच पुन्हा अधोरेखित होईल हे मात्र काळच ठरवेल. कोणी जगावे, कोणाला मरू द्यावे या निर्णयासाठी वय हा निकष इटलीमध्ये परिणामकारक ठरला, अमेरिकेत अर्थबळ निर्णायक ठरेल.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशावर असा निर्णय घेण्याची पाळी येऊ नये या दृष्टीने निकराचे प्रयत्न करणे एवढेच आपल्या हातात आहे. कारण इथे लोकसंख्येच्या तुलनेत तुटपुंजी आरोग्यव्यवस्था तर आहेच. पण या जोडीला प्रचंड लोकसंख्या, विकेंद्रित लोकशाही, सामाजिक आणि आर्थिक दारिद्र्य, उपायांपेक्षा खापर फोडण्यात धन्यता मानणारे राजकीय नेतृत्व आणि जनता, असे अनेक घटक या निर्णयावर परिणाम करणार आहेत.

गेल्या तीन-चार दिवसांत वेगाने वाढलेल्या रुग्णसंख्येकडे पाहता भारतही आता कम्युनिटी लेव्हल अर्थात अंतर्गत संसर्गाच्या टप्प्यात पोहोचलेला आहे, असे दिसते आहे. एका अंदाजानुसार तब्बल ६०% भारतीयांना कोरोनाची लागण होऊ शकते. एरवी दुर्धर आजार पण उपलब्ध असूनही न परवडणारे उपचार यामुळे मृत्यूला सामोरे जावे लागणार्‍या व्यक्तींची उदाहरणे आपल्यासमोर येत नाहीत. जगण्याच्या एकूण धबडग्यात ती एका दुर्लक्षित कोपर्‍यात हरवून जातात. कोरोनामुळे रुग्णसंख्या एकाच वेळी समोर येत असल्याने, आणि बाधितांच्या माहितीचे संकलन केले जात असल्याने, कदाचित आज या रुग्णांच्या दारुण अवस्थेकडे लक्ष वेधले जाईल अशी आशा आहे. या निमित्ताने सक्षम सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था ही कोणत्याही देशाच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असायला हवी याची जाणीव भारतीय आणि अमेरिकन नेतृत्वाला होईल, अशी आशा करू या.

१९ मार्चपासून आपल्या आजवर केंद्रीय नेतृत्वाने केलेली वाटचाल पाहता, त्यावर सुचवलेले ’उपाय’ पाहता असे कटू निर्णय घेण्याची वेळ येऊच नये, अशी प्रार्थना करणे आणि स्वत:च स्वत:ची चोख काळजी घेणे इतकेच सामान्यांच्या हाती आहे.

डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.