मनरेगाची जाती-जमाती निहाय मजुरी पद्धत बंद

नवी दिल्लीः अनेक राज्यांनी सामाजिक असंतोषाचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने मनरेगातील जाती-जमातीनिहाय मजुरीची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या वर्षाच्या सुरूवातीला केंद्राने मनरेगा योजनेत जाती-जमातीनिहाय मजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. २ मार्चला केंद्रीय अर्थ खात्याने मनरेगाअंतर्गत काम करणार्या अनु. जाती, अनु. जमाती व अन्य मागासवर्गीय जातींसाठी तीन स्वतंत्र आर्थिक निधी कोष ठेवावा व त्यातून मजुरी द्यावी असे आदेश केंद्रीय ग्रामविकास खात्याला दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय ग्रामविकास खात्याकडून तीन स्वतंत्र खात्यांचा आर्थिक निधी राज्यांना देण्यात येत होता.

त्यानंतर ११ ऑक्टोबरला केंद्रीय वित्त सचिव, व्यय खात्याचे सचिव व अन्य खात्यांच्या अधिकार्यांशी एक बैठक झाली. या बैठकीत अनेक राज्यांनी जातनिहाय मजुरी देण्याच्या पद्धतीने सामाजिक असंतोष वाढला आहेच पण त्याने सरकारी कामेदेखील वाढली आहेत. तिघांना वेगवेगळी मजुरी देण्यामुळे विलंबही लागत आहे अशी तक्रार केली. कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांनी सामाजिक असंतोषाचा मुद्दा केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिला.

या मजुरी पद्धतीचा अभ्यास लिबटेक इंडिया या संस्थेने केला होता. लिबटेक इंडियाने १० राज्यातील सुमारे १८ लाख मजुरीचा १० महिने अभ्यास केला. त्यात त्यांना आढळून आले की, अनु. जाती व अनु. जमातींना अन्य जाती-जमातींच्या तुलनेत लवकर मजुरी मिळते व अन्य जाती-जमातींना मजुरी मिळण्यास दोन महिन्यापेक्षा अधिक विलंब लागतो. या समस्येवर काही कामगार संघटनाही आक्रमक झाल्या होत्या, त्याने ग्रामीण भागात सामाजिक असंतोष मूळ धरत असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. पण अनेक राज्यांनी अशा जातनिहाय मजुरी पद्धतीने ग्रामीण भागात सामाजिक पातळीवर असंतोष वाढत असल्याची भीती केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिली.

आता नव्या निर्णयानुसार केंद्रीय अर्थखात्याने मनरेगाची मजुरीची जुनीच पद्धत लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मूळ बातमी