सर्व मुस्लिमांचे स्वागत करू, असे म्हणून दाखवा : अमित शाह

नवी दिल्ली:त्या त्या देशांमध्ये नमूद केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांपैकी असतील तरच पाकिस्तानी, बांगलादेशी आणि अफगाण निर्वासितांना परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधकांना, त्यांनी या तीन देशांमधील ‘सर्व मुस्लिमांचे स्वागत’ करण्यास आपण तयार आहोत असे सार्वजनिकरित्या बोलून दाखवावे असे आव्हान दिले.

ते इकॉनॉमिक टाईम्सच्या एका कार्यक्रमात बोलत होते.

CAA मध्ये भारतातील मुस्लिमांच्या विरोधात काहीही नाही असे शाह यांनी सांगितले. नागरिकत्व बहाल करणे हे निर्वासितांच्या बिगरमुस्लिम असण्याशी जोडणे हे वाईट असल्याची जी टीका विरोधक करत आहेत त्याकडे लक्ष द्यायला ‘देशातील लोकांना’ वेळ नाही असेही ते म्हणाले.

“पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व मुस्लिमांना इथे नागरिकत्व दिले पाहिजे असे काँग्रेस म्हणू शकते का? उद्या सोनिया गांधींना असे विधान करू दे आणि मग पहा!… कायद्याला विरोध करणाऱ्या सर्वांना मी हे आव्हान देतो – पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व मुस्लिमांचे आम्ही भारतात स्वागत करतो असे देशातल्या लोकांना उघडपणे सांगा. त्यांना असे म्हणू द्या! आणि जर ते असे म्हणू शकत नसतील, तर त्यांनी कायद्याला विरोध करणे थांबवले पाहिजे.”

संसदेत CAA च्या मसुद्यावर चाललेल्या चर्चेच्या वेळी शाह यांनी इस्लामबाबतच्या भयगंडाचा वापर करत असाच मुद्दा मांडला होता. “सर्व जगभरातून येणाऱ्या मुस्लिमांना आपण नागरिकत्व द्यावे का? तसे केले तर आपण देश कसा काय चालवू शकतो?”

शाह यांचा हा तर्क खरे तर बरोबर नव्हता, कारण CAA जगभरातून येणाऱ्या हिंदूंनाही नागरिकत्व देत नाही. आणि कायद्याच्या टीकाकारांच्या मूळ टीकेचे उत्तरही ते देत नाहीत, की या तीन शेजारी देशांमध्ये  असे काही मुस्लिम लोकही असतील ज्यांचा तिथल्या रूढीवादींकडून पंथ, लिंगभाव, श्रद्धा, लैंगिकता यासारख्या विविध मुद्द्यांवरून छळ होऊ शकतो, आणि त्यांना भारतात आश्रय घेण्याची गरज भासू शकते.

वैध कागदपत्रे नसतानाही देशात प्रवेश करून सहा वर्षे राहिल्यानंतर देशीकरणाच्या मुद्द्यावर नागरिकत्व मागू शकणाऱ्या समुदायांच्या यादीमधून CAA स्पष्टपणे मुस्लिमांना वगळते. देशीकरणासाठी सामान्य रहिवास कालावधी ११ वर्षे इतका आहे. मात्र जर एखादा मुस्लिम निर्वासित वैध कागदपत्रे नसताना भारतामध्ये आला किंवा परत न जाता राहिला, तर त्याच्यासाठी हाही मार्ग बंद होईल आणि त्याचे वर्गीकरण ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ असेच केले जाईल.

कायदा तज्ञांच्या मते CAA अल्पसंख्यांकांची जी मनमानी व्याख्या करते, ते भारतीय राज्यघटना (कलम १४) आणि भारताने ज्यावर स्वाक्षरी केली आहे त्या नागरी आणि राजकीय अधिकारांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय नियम (कलम २६) या दोन्हींमधील भेदभावविरोधी तरतुदींचे उल्लंघन करते.

“काही गटांचा समावेश करणे व काहींना वगळणे याला केवळ तेव्हाच परवानगी असू शकते… जेव्हा हे वर्गीकरण वगळलेला गट आणि समाविष्ट केलेला गट यांच्यामधील सुस्पष्ट फरकांवर आधारित असेल, आणि ii)या फरकाचा, कायद्याद्वारे जे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे त्याच्याशी तर्कशुद्ध संबंध असेल,” असे इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ज्यूरिस्टने मागच्या आठवड्यातील एका निवेदनात म्हटले आहे.

“CAA धार्मिक छळ हा तर्कशुद्ध वर्गीकरणाचा पाया असल्याचा दावा करतो, परंतु त्यानंतर सारखीच परिस्थिती असलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात छळ होत असलेल्या पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अहमदिया मुस्लिम आणि शिया मुस्लिम, म्यानमारमधील रोहिंग्या, अफगाणिस्तानातील हाजरा यांना आपल्या संरक्षक परीघातून वगळतो. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा या दोन्हींच्या अंतर्गत या निकषांची तो पूर्ती करत नाही.

‘एनआरसी प्रक्रियेची सुरुवात काँग्रेसद्वारे’

CAA मुले मुस्लिमांच्या नागरिकत्व अधिकारांवर परिणाम होणार नाही असे शाह म्हणाले, तेव्हा पत्रकार नविका कुमार यांनी त्यांना आठवण करून दिली की त्यानंतरच्या नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदणी प्रक्रियेमुळे ही भीती निर्माण झाली आहे. या नोंदणीमध्ये नाव न येणाऱ्या हिंदूंना CAA चा फायदा मिळेल, फक्त मुस्लिमांनाच त्यानंतरच्या कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल.

शाह म्हणाले NRC हा भाजपने नव्हे तर काँग्रेसने सुरू केलेला उपक्रम आहे आणि यूपीए सरकारनेच नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये कलम १४अ जोडले(जे सरकारला “भारतातील प्रत्येक नागरिकाची सक्तीने नोंद करण्याची परवानगी देते”). ते पुढे असेही म्हणाले, की ही चांगली गोष्ट होती, कारण “असा कोणताही देश नाही जो नागरिकांची अशा प्रकारे नोंदणी ठेवत नाही”.

वास्तविक पाहता, जगातील अनेक देश अशा प्रकारची नोंद ठेवत नाहीत, त्यामध्ये विशेषतः युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, ग्रेट ब्रिटन आणि बहुतांश युरोपियन देशांचा समावेश होतो.

इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या कार्यक्रमात, शाह असेही म्हणाले, की कितीही निदर्शने होत असली तरीही त्यांचे सरकार CAA मागे घेणार नाही. त्यानंतर दिल्लीमध्ये एका मोर्चाला संबोधित करताना ते म्हणाले,

“काहीही झाले तरी या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल आणि ते सन्मानाने भारताचे नागरिक म्हणून जगतील याची मोदी सरकार खात्री करेल.”

त्यांनी पुन्हा एकदा CAA बाबतच्या मागच्याच समर्थनाची पुनरावृत्ती केली आणि म्हटले, की हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये विभाजन त्यांचे सरकार करत नसून “फाळणीच धर्माच्या आधारे झाली होती आणि मुस्लिम शासन असलेल्या देशांमधील अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत आहेत.” ते म्हणाले, त्यासाठीच CAA मार्फत इतर देशांमधील अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याची योजना आहे.

ते असेही म्हणाले, की NRCकेवळ पश्चिम बंगालमध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशभरात अंमलात आणले जाईल.

मुस्लिमांना वाटणाऱ्या चिंतांबाबत ते केवळ एकच वाक्य बोलले,

“मी आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि मुस्लिम बंधूभगिनींना सांगू इच्छितो, की घाबरण्यासारखे यात काहीही नाही. कोणीही भारतीय नागरिकत्व गमावणार नाही.”

देशभरात चाललेली निदर्शने राजकीय पक्षांनी चिथावलेली आहेत आणि चुकीच्या मार्गावर चालली आहेत असे म्हणून शांह यांनी त्यांचे महत्त्व नाकारले. ते म्हणाले देशभरातील शेकडो महाविद्यालयांपैकी केवळ २२ महाविद्यालयांमध्ये निदर्शने चालू आहे आणि पत्रकार पराचा कावळा करत आहेत. ते असेही म्हणाले, की आंदोलन आता शमत आहे आणि फक्त थोडेफार ‘बच्चे लोग’ आता निदर्शने करत आहेत.

केरळ आणि पश्चिम बंगालसारखी जी राज्ये CAA ला विरोध करत आहेत आणि त्यांच्या राज्यात त्याला परवानगी देणार नाही असे म्हणत आहेत त्यांचा विरोध फेटाळताना ते म्हणाले, “नागरिकत्व ही केंद्राच्या अखत्यारीतील बाब आहे, राज्यांना त्यासंबंधी काहीही म्हणण्याचा अधिकार नाही.”

मूळ लेख