अमोल पालेकरांचे मुद्दे औचित्यभंग नव्हे तर औचित्यपूर्ण! सांस्कृतिक मंत्रालयाला सर्व मुद्दे मान्य!

अलिकडेच नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट येथे प्रभाकर बर्वे यांच्या चित्रांच्या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाच्या वेळी अमोल पालेकर यांनी गॅलरीच्या सल्लागार समित्यांच्या बरखास्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या कार्यक्रमात या विषयाची चर्चा करणे हे औचित्याला धरून नाही असे म्हणून त्या वेळी त्यांना भाषण करण्यापासून रोखण्यात आले होते. मात्र अमोल पालेकर यांनी या विषयाला वाचा फोडल्यामुळेच आता सांस्कृतिक मंत्रालयाकडूनच काल १० फेब्रुवारी रोजी या समित्यांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात खालीलप्रमाणे खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे – 

“एनजीएमए मुंबई, बंगळुरू आणि दिल्ली येथील सल्लागार समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांची मुदत नुकतीच संपली आहे. (मुंबई आणि बंगळुरू येथील समित्यांची मुदत १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी संपली तर दिल्ली येथील समितीची मुदत १७ जानेवारी २०१९ रोजी संपली.) या समित्यांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू आहे.

पूर्वीच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारसी (ज्या मुंबई एनजीएमए करिता डिसेंबर २०१९ पर्यंत असतील) आणि प्रस्तावांनुसार कलाकारांची प्रदर्शने भरवली जातील. नवीन सल्लागार समिती भविष्यातील प्रदर्शनांबाबत निर्णय घेईल.

कायमस्वरूपी चित्रसंग्रहाबाबत असा खुलासा करण्यात आला आहे की सुरुवातीला दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता गॅलरी तिचा स्वतःचा चित्रसंग्रह प्रदर्शित करेल (ज्यामध्ये अनेक महान चित्रकारांचे काम समाविष्ट आहे) असा एनजीएमएचा प्रस्ताव आहे. यामुळे तात्पुरती प्रदर्शने आणि रेट्रोस्पेक्टिव यांना कमी जागा उपलब्ध राहील अशी भीती काही कलाकारांनी व्यक्त केली आहे. कलाकारांकडून आलेल्या सूचनांचा एनजीएमए बारकाईने विचार करत आहे, आणि सर्व संबंधित गटांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.”