काळानुसार संदर्भ, परिस्थिती, स्वरूप व साधनं बदलली पण जातीमागचा तो 'कास्ट कोड' तसाच आहे. आज ब्राह्मणी व्यवस्थेने सांसदीय लोकशाहीची झूल ओढली आहे. तिच्याजवळ इतिहासात कधीही नव्हते ते आज सामर्थ्य आहे. तिच्या हाती राज्यसत्ता आहे. पाळत ठेवण्याची साधनं आहेत. प्रसार माध्यमं आहेत, कायदा यंत्रणेची शस्त्रसामुग्री आहे. ती आज अगदी सेक्युलर पद्धतीने आपला सनातन नियम राखत त्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या दलितांना नेस्तनाबूत करू शकते.
१५जुलै, आनंदचा ७३ वा वाढदिवस. तुरुंगातला तिसरा वाढदिवस. आजही आम्हाला १४ एप्रिल २०२० चा दिवस डोळ्यासमोर येतो, त्या दिवसापासून आमचे आयुष्य (मी आणि माझ्या दोन मुली) होत्याचे नव्हते झाले. आनंद बरोबर आमच्याही मानसिक कारावासाचे तिसरे वर्ष सुरू आहे. अगदी विशुद्ध जीवन जगणाऱ्या आमच्या वाट्याला हे असे दिवस येतील असे स्वप्नात सुद्धा वाटलं नाही. शाळा कॉलेज नंतर, दोन वर्षे सुद्धा एका ठिकाणी न राहिलेला आनंद, तळोजाच्या त्या कालकोठडीत आपला अमूल्य वेळ घालवत आहे आणि हे सारं कोणताही गुन्हा न करता. किंबहुना ज्यांच्याकडून समाज संरक्षणाची अपेक्षा असावी त्यांनीच रचलेल्या अपराधिक कटामुळे.
सर्वसामान्यांना सहाजिक वाटते की काहीतरी असेल, पोलीस असेच कोणाला का म्हणून पकडतील. जोवर हे मी सारं अनुभवलं नाही, तोपर्यंत मला सुद्धा असंच वाटायचं. पण आज मी हे सारं जवळून पहात आहे, भोगत आहे. या केसच्या अगदी सुरुवातीपासून पोलिसांनी हे कुंभाड कसं रचलं हे स्पष्टपणे पहात आले आहे. आणि आपण त्याविरुद्ध काही पण करू शकत नाही, याचं शल्य अनुभवत आहे. ज्या दिवशी माझ्या आजोबांच्या नावाने “स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय” या राज्यघटनेतील प्रस्तावनेतील आश्वासनाचे स्मरण व्हावे, त्याच दिवशी आम्हाला या घोर अन्यायाला सामोरे जावे लागले. काही लोक बोलतात की आम्ही १४एप्रिल ही तारीख ठरवली. हे ऐकुन खूप त्रास होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्मसमर्पण करण्याची हिच शेवटची तारीख दिली होती. बाबरी मजिद ६डिसेबरला पाडली. हा काही योगायोग नव्हता.
मागच्या फेब्रुवारीमध्ये आर्सेनल कन्सल्टिंग नावाच्या अमेरिकेतील फॉरेन्सिक कंपनीने ज्या दोन कॉम्प्युटर्स मधून पुणे पोलिसांनी माओवाद्यांच्या पत्राच्या स्वरूपात पुरावा काढला आणि ही केस बनवली. ते सर्व पत्र कसे बनावटी होते आणि रिमोट अॅक्सेस ट्रोजन (मालवेअर) च्या मदतीने २२ महिन्याच्या प्रदीर्घ कालावधीत कसे त्या कॉम्प्युटर्समध्ये प्लांट केले याचा संपूर्ण तपशील दिला. त्यानंतर पुढच्या सहा महिन्यात आर्सनेलने आणखीन तीन रिपोर्टस दिले आणि त्याच्या निष्कर्षात भर घातली. अलीकडे आणखी एका अमेरिकन कंपनीने सेंटिनल लॅब्सने ज्या व्यक्तींनी हे कारस्थान रचलं होतं, त्यांच्या ओळखी निश्चित केल्या. हे सगळं झाल्यावर आशा वाटत होती की आत्ता तरी आनंद किमान जामीनावर बाहेर येईल. पण आजवर न्यायालयात या बाबींचा विचार सुद्धा झालेला नाही. मागच्या सहा महिन्यांवर त्याचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयात सुनावनीसाठी पडून आहे.
दोन वर्ष एकटं राहात आनंदच्या पुस्तकांना अधून-मधून परत पहात आहे.तो इंग्रजीत लिहितो, कारण इतर भाषिक अॅक्टिविस्टना ते वाचता व भाषांतरित करता यावं म्हणून. त्याची सर्व पुस्तके भारतातील बहुतेक भाषांमध्ये अनुवादित आहेत. २००६ मध्ये घडलेल्या खैरलांजी हत्याकांडानंतर त्याने त्याच नावाने पुस्तक लिहिले. आज मी ते चाळत होते. त्यात दलितांवर स्वातंत्र्यकाळात होत असणाऱ्या अत्याचाराची कारणमीमांसा आहे. त्यात इतर अनेक संबंधित गोष्टींची सैद्धांतिक चर्चा आली आहे. त्याचं महत्त्व जाणून लंडनच्या झेड बुक्स या प्रख्यात प्रकाशनाने ते पुस्तक आंतरराष्ट्रीय वाचकांसाठी म्हणून “पर्सिस्टंस ऑफ कास्ट” या नावाने प्रकाशित केले. या पुस्तकात आनंदने त्याचे बरेच सिद्धांत भविष्यसूचक स्वरूपात दिले होते. आज या दुर्धर अनुभवातून जातांना त्यांची सिद्धताच जणू आत्मक्लेषाने तो देतो आहे असे वाटते. “या देशात सामान्य माणूस हा केवळ पोलिसांच्या मर्जीवर जगतो,” हे त्यातील एक. जातीय अत्याचाराच्या अर्काबाबत तो लिहितो, की कोणत्याही काळात जोपर्यंत दलितांनी ‘कास्ट कोड’ (जातीचा अलिखित नियम) पाळला, तोपर्यंत त्यांना जाती- समाजाने सांभाळून घेतले. पण ज्या क्षणी त्यांनी त्याचे उल्लंघन केले, त्या क्षणी अगदी क्रूरपणे त्यांना त्यांच्या दलितपणाची जाणीव करून दिली गेली. आनंदची आजची अवस्था त्याची सिद्धताच वाटावी, अशी आहे.
आनंद एका अत्यंत गरीब कुटुंबातून आला आहे. अशिक्षित शेतमजूर आई-वडिलांचा मोठा मुलगा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीने भारलेल्या वातावरणात त्याचं बालपण गेलं. बाबासाहेबांचे रोल मॉडेल म्हणजे शिक्षणात हुशार असणे अशा बालसुलभ आकलनातून तो एक टॉपर विद्यार्थी म्हणून शेवटपर्यंत चमकला. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता,कष्ट, आत्मविश्वास व प्रामाणिकता यांच्या बळावर त्याने नागपूरच्या व्ही.एन.आय.टी.मधून मेकॅनिकल इंजिनियरिंगची डिग्री घेतली. अहमदाबादच्या विख्यात आय.आय.एम.मधून एमबीए व सायबरनेटिक्स सारख्या तत्कालीन फ्रंटियर सायन्स मध्ये पीएचडी अशा पदव्या मिळविल्या. त्याच्या व्यावसायिक शाखेत भारतातील या आणि इतर अत्युच्च पदव्या प्रावीण्यासह प्राप्त केल्या. एरवी करियर करण्यासाठी त्याला कुठलीही गोष्ट अवघड नव्हती, पण त्याने आपल्या लोकांसाठी काम करता यावे या उद्देशाने पब्लिक सेक्टरच्या कंपनीमध्ये करियर निवडले. आणि त्यातही कुठलीही तडजोड न करता केवळ आपल्या गुणवत्ता व कर्तृत्वाच्या बळावर कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अत्युच्च पदे गाठली. तरी आम्ही आमच्या घरचं वातावरण सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांप्रमाणेच राखलं. आनंद वेळ मिळताच देशात कुठेही अन्याय अत्याचाराच्या ठिकाणी सहजपणे जात राहिला. गरीब लोकांमध्ये मिसळत त्यांच्या प्रश्नावर लिहीत राहिला आणि त्याच बरोबर त्याची कारणमीमांसा मांडत सरकारला त्याच्या जनविरोधी धोरणांसाठी धारेवर धरत राहिला.
दलित उच्चशिक्षित झाले, उच्च पदावर गेले तर ते या अत्याचाराच्या दुष्टचक्रात सापडणार नाहीत, ही किमान आशा. पण ती सुद्धा खोटी ठरली. काळानुसार संदर्भ, परिस्थिती, स्वरूप व साधनं बदलली पण जातीमागचा तो ‘कास्ट कोड’ तसाच आहे. आज ब्राह्मणी व्यवस्थेने सांसदीय लोकशाहीची झूल ओढली आहे. तिच्याजवळ इतिहासात कधीही नव्हते ते आज सामर्थ्य आहे. तिच्या हाती राज्यसत्ता आहे. पाळत ठेवण्याची साधनं आहेत. प्रसार माध्यमं आहेत, कायदा यंत्रणेची शस्त्रसामुग्री आहे. ती आज अगदी सेक्युलर पद्धतीने आपला सनातन नियम राखत त्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या दलितांना नेस्तनाबूत करू शकते. अगदी बाबासाहेबांचा जयजयकार करीत. आज नेमकं ती तेच करत आहे.
त्याची मौलिक व निर्भीड विश्लेषणं, गरीब- पिडीत जनतेप्रती प्रतिबद्धता, अन्यायाविरुद्ध आत्यंतिक चिड व प्रखर प्रामाणिकता इत्यादीमुळे देश – विदेशातील शिक्षण संस्थानांसह पुरोगामी संघटनांतर्फे त्याला सातत्याने आमंत्रणे येवू लागली. आपली नोकरी सांभाळीत तो ती स्विकारू लागला. त्याने कधीही स्वतःला दलित म्हणून प्रोजेक्ट केलं नाही किंवा निव्वळ दलितांसाठीच म्हणून काम केलं नाही. मात्र भारतात कोणतेही प्रागतिक परिवर्तन हे जातीच्या प्रश्नाला डावलून होणार नाही या सिद्धांतानुसार त्याने त्याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला. त्याचा ॲक्टिव्हीझम हा मानवी हक्क, ज्यात दलितांचे प्रश्न समाविष्ट आहेत. (तो महाराष्ट्रातील कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रॅटिक राइट्स या संघटनेचा जनरल सेक्रेटरी आहे.) व शिक्षणाचा अधिकार (तो ऑल इंडिया फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशन या संस्थेच्या अध्यक्षीय मंडळावर आहे.) या सेक्युलर क्षेत्राशी सिमित होता. दलित असूनही दलितांसह व्यापक क्षेत्रावर त्याचा वाढता प्रभाव व व्यवस्थेवर निर्भीडपणे प्रहार करण्याची त्यांची प्रवृत्ती हे खचितच त्याने सूचित केलेल्या ‘कास्ट कोड”चं उल्लंघन होतं. आणि यामुळेच आत्यंतिक गरीबीतून अत्यॄच्च पदावर पोचलेल्या त्याला त्यांनी क्षणात त्याच्या मूळ अवस्थेपेक्षाही निकृष्ट अशा कारागृहीय पातळीवर आणून ठेवले. जेणेकरून त्याच्यासारखे होतकरू दलित, समाजसेवेच्या भावनेने भविष्यात त्याचं अनुकरण करण्यास धजणार नाहीत.
आनंदच्या अटकपूर्व वातावरणात आयआयटी खरगपूर मधील काही रिसर्च स्कॉलर्सनी एका लेखात लिहिले होते, की यु.ए.पी.ए सारख्या जुलमी कायद्याखाली दहशतवादी अपराधी म्हणून अटक झालेल्या आनंदची इतिहासात, आय. आय. एम. अहमदाबाद सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थेतील पहिला माजी विद्यार्थी, आय.आय.टी. खरगपुर सारख्या तेवढ्याच प्रतिष्ठीत संस्थेतील पहिला प्राध्यापक, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मॅनेजिंग डायरेक्टर व सी ई. ओ. यांसारख्या पदावरील पहिला व्यावसायिक, देश-विदेशातील प्रतिष्ठीत संस्थांनानी गौरवलेला पहिला स्कॉलर इत्यादी म्हणून नोंद राहील.
त्याशिवाय, हिटलर मुसोलिनीच्या कारागृहातून आलेल्या लोकांकडे इतिहासाने ज्या आदरयुक्त नजरेने पाहिलं, ती नजर आनंद व त्याच्या सह आरोपींना कधीच विसरणार नाही. असो, तूर्त तो कसाही या यातनासत्रातून लवकरात लवकर बाहेर येवो, एव्हढीच या देशाकडून अपेक्षा.
COMMENTS