मोदी सरकारला तेलतुंबडेंपासून धोका का आहे?

कोविड-१९ साथीचा धोका वाढत असतानादेखील आणि या आजाराच्या प्रसाराच्या दृष्टीने कारागृह हे धोकादायक हॉटस्पॉट्स होत असूनदेखील, खटले चालू असलेल्या तसेच शिक्षा झालेल्या कैद्यांना हंगामी जामिनावर मुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानादेखील, कोरोना प्रादुर्भावामुळे जाहीर झालेल्या लॉकडाउनमुळे भारतातील सर्व व्यवहार बंद झालेले असतानादेखील, हजारो स्थलांतरित कामगार अडकलेले असूनदेखील, एक गोष्ट मात्र कोणत्याही विषाणूमुळे थांबू शकत नाही- ती गोष्ट म्हणजे भारतातील आघाडीचे बुद्धिवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचा भारत सरकारने चालवलेला छळ.

सत्ताधारी नवउदारमतवादी हिंदुत्ववाद्यांना तेलतुंबडे एवढे धोकादायक का वाटतात?

२०१८ मध्ये भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार उसळला होता, तेव्हा पोलिस तपासाचे लक्ष संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे या दोन हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांवर एकवटलेले होते. मात्र, संघ परिवाराच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीने या तपासाच्या दिशेतील चुका दाखवणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यांनी यात एल्गार परिषदेला गोवले. एल्गार परिषद हा प्रगतीशील आंबेडकरवादी संघटना व कार्यकर्त्यांचा समूह आहे. याच समूहातर्फे भीमा कोरेगावला दरवर्षी जनसंमेलन घेतले जाते. एल्गार परिषदेचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत असा आरोप उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी केला.

माओवादी संघटनांवर भारतात बंदी आहे हे तर सर्वज्ञात आहे. एका आंबेडकरवादी दलित संमेलनाला माओवाद्यांच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप का दिले जात आहे? हा ओढूनताणून जोडलेला संबंध केवळ दलित व आंबेडकरवाद्यांना लक्ष्य  करण्यासाठी जोडण्यात आलेला आहे हे या सर्व घटनांकडे काळजीपूर्वक बघणाऱ्यांच्या सहज लक्षात येईल. कायद्याला अत्यंत द्वेषपूर्ण स्वरूप देऊन हे केले जात आहे.

लवकरच ‘माओवादी’ ही संज्ञाही मागे ठेवण्यात आली आणि या कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या बाजूने देशभरात सार्वमत उभे करण्याच्या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांनी “अर्बन नक्शल” ही संज्ञा वापरणे सुरू केले.

या निराळ्या संज्ञेच्या आडून शहराशहरांतील बुद्धिवंत आणि कार्यकर्त्यांना शोधण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला; डाव्या विचारसरणीला किंचितशी सहानुभूती असलेल्यांनाही गरज भासल्यास या अर्बन नक्षल नावाच्या जाळ्यात ओढले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा डाव्यांचा कट होता असा बनाव रचणे यामुळेच सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले आहे. या बनावट कथेच्या जोरावर त्यांनी कामगारांच्या वकील सुधा भारद्वाज, इंग्रजीच्या प्राध्यापक शोमा सेन, वकील सुरेंद्र गडलिंग व व्हेरनॉन गोन्साल्विस, सामाजिक कार्यकर्ते व संशोधक महेश राउत, पत्रकार अरुण फरेरा, संपादक सुधीर ढवळे, राजकीय कैद्यांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या रोना विल्सन आणि प्रसिद्ध तेलुगू कवी व वयाची ८० वर्षे पार केलेले वरावरा राव यांसारख्या आदरणीय व्यक्तींना यापूर्वीच तुरुंगात टाकले आहे.

या आरोपपत्रात आणखी दोन नावे होती: आनंद तेलतुंबडे आणि पत्रकार-कार्यकर्ते गौतम नवलाखा. या दोघांना राष्ट्रीय तपास संस्थेपुढे हजर होण्यासाठी मंगळवार, १४ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या केसचे स्वरूप आणि या मूर्खपणाच्या बनावामुळे पोलिसांना कुठेही, कोणाचाही छळ करण्यासाठी कोलीत मिळाले आहे. दु:खद बाब म्हणजे तेलतुंबडे आणि नवलाखा यांच्यानंतरही अनेक जणांना अटक होऊ शकते.

आनंद तेलतुंबडे यांना इतक्या द्वेषपूर्ण पद्धतीने लक्ष्य का केले जात आहे? नोव्हेल कोरोनाव्हायरसची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी शक्य तेवढ्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना तेलतुंबडे व नवलाखा यांना तुरुंगात का टाकले जात आहे?

तेलतुंबडे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कुटुंबाचे जावई आहेत, याकडे डॉ. आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वीच लक्ष वेधले आहे. भाजप-आरएसएस परिवाराचे छुपे लक्ष्य बाबासाहेबांच्या वारशावर हल्ला करणे हेच आहे. तेलतुंबडे भीमा कोरेगावच्या समारंभाला उपस्थित नव्हते किंवा ते आयोजक समितीतही नव्हते. मग त्यांना या शोधाचे लक्ष्य का केले जात आहे? कारण, त्यांची राजकीय विचारसरणी ते उजव्यांच्या नवउदारमतवादी सत्तेला न आवडणारी आहे. हिंदुत्वाचा सामाजिक व आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर विरोध करण्याच्या आवश्यकतेवर सातत्याने भर देणाऱ्या बाबासाहेबांचे ते अनुयायी आहेत. दुसऱ्या बाजूला संघ परिवाराचा ब्राह्मणी जातीयवादी चेहरा उघड करण्यात ते आघाडीवर आहेत आणि नवउदारमतवादी हिंदुत्ववाद्यांच्या जनविरोधी आर्थिक धोरणांवर त्यांनी सातत्याने हल्ला चढवलेला आहे. ‘रिपब्लिक ऑफ कास्ट्स : थिंकिंग इक्वालिटी इन द टाइम ऑफ निओलिबरल हिंदुत्व’ या त्यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकातून हे दिसून येते. जातीपातींचे निर्मूलन आणि समाजवादाच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची निश्चिती करण्याचा आंबेडकरांचा विचार त्यांनी लावून धरलेला आहे. तेलतुंबडे यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांचा समाजवादी दृष्टिकोन नेमका अधोरेखित केला आहे:

“देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्याय असावा, उद्योग व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण असावे अशी रचना कमाल स्पष्टपणे सरकारला निश्चित करता यावी या दृष्टिकोनातून अपेक्षा ठेवली तर ते सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय करणाऱ्या भविष्यातील सरकारला समाजवादी अर्थव्यवस्थेवाचून शक्य होईल असे मला वाटत नाही.” (डिसेंबर १७, १९४६)

याच लेखात तेलतुंबडे यांनी समाजवाद यशस्वी करण्यासाठी जातीयवादविरोधी क्रांतीच्या महत्त्वावर भर देण्यासाठी बाबासाहेबांनाच उद्धृत केले आहे.

“क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर आपल्याला समानतेची वागणूक मिळेल व जातीच्या आधारावर कोणताही भेद केला जाणार नाही हे ज्ञात असल्याखेरीज कोणीही समानतेच्या क्रांतीत सहभागी होणार नाही. माझा जातीपातीवर विश्वास नाही अशी हमी क्रांतीचे नेतृत्व करणाऱ्या समाजवाद्याने देणे पुरेसे ठरणार नाही. या हमीला खूप खोल असा पाया असावा लागेल, व्यक्तिगत समानता व बंधुभावाबद्दलचा सहभागी सदस्यांचा परस्परविश्वास त्यांच्या मानसिक दृष्टिकोनात दृढ असावा लागेल.”

यापुढे जाऊन, दलित पार्श्वभूमीच्या एका विद्वानाने जातीच्या नायनाटाचे हे तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम समाजवादाच्या जोडीने मांडले आहे. भारताचा बहुसंख्य कामगारवर्ग दलित-बहुजनांनीच तयार झालेला आहे. याचा अर्थ जातीला दिलेले आव्हान हे शोषक भांडवलशाहीलाही आव्हान ठरणार आहे.

बाबासाहेबांच्या जातविरोधी समाजवादाची मूलगामी दृष्टी आरएसएस-भाजपच्या हिंदुत्वाच्या संकल्पनेच्या विरोधात आहे. आरएसएस-भाजपची विचारसरणीच मुळात समाजातील जात, वर्ग व लिंग असमानतेवर फोफावणारी आहे. अल्पसंख्य धर्माच्या लोकांवर हल्ला हे या विचारसरणीद्वारे धृवीकरणासाठी वापरले जाणारे मुख्य अस्त्र आहे.

आरएसएस आपल्या स्थापनेपासूनच एकीकडे ब्रिटिश विस्तारवादाचे पिल्लू होऊन राहिला आणि दुसरीकडे मनुवाद जपत आला. जेव्हा ब्रिटिश वसाहतवाद भारतीय संसाधने व मनुष्यबळाचे आपल्या फायद्यासाठी शोषण करत होता तेव्हाच भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम अत्युच्च बिंदूवर असताना तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर काय म्हणाले होते- “हिंदूंनो, ब्रिटिशांशी लढण्यात वेळ वाया घालवू नका. आपले अंतर्गत शत्रू मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि कम्युनिस्ट यांच्याशी लढण्यासाठी ऊर्जा राखून ठेवा.” राष्ट्रप्रेमी हिंदूंनी अशा राष्ट्रविरोधी हिंदुत्ववादाकडे लक्ष दिले नाही आणि ते ब्रिटिशांविरोधात लढले ही गोष्ट वेगळी. गोळवलकर यांनी मनुलाही जगातील पहिला व सर्वांत महान कायदेपंडित म्हटले आहे. मात्र, संघाने कितीही आकांडतांडव केला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थळाच्या आधारे कोणताही भेद करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

संघ-भाजपच्या नवउदारमतवादी हिंदुत्वाच्या विरोधात एका प्रगतीशील बुद्धिवादी भिंतीप्रमाणे उभे राहणाऱ्या आंबेडकरवादी फळीतील तेलतुंबडे शिलेदार आहेत. असमान आणि प्रतिगामी तसेच जात-वर्ग भेदावर आधारित पुरुषप्रधान समाजाच्या दिशेने निघालेल्या संघप्रणित केंद्र सरकारसाठी ही प्रगतीशील, बुद्धिवादी भिंत मोडून काढणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. आपल्याला काळोख्या युगात घेऊन जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच त्यांनी भीमा कोरेगावमधील हिंसाचारामागे असलेल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना वाचवण्यासाठी माओवादी प्रणित हिंसाचाराची बनावट कथा रचली आहे आणि आंबेडकरवाद्यांच्या एल्गार परिषदेला यात गोवले आहे.

अर्थात सत्य पुढे आल्याखेरीज राहणार नाही. याच कारणासाठी सर्व देशप्रेमी भारतीयांनी संघाचा मोदी-शहा प्रणित केंद्र सरकारचा वापर करून रचलेला हा डाव मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

आंबेडकर जयंतीचा दिवस साधून करण्यात आलेले तेलतुंबडे यांच्या अटकेचे नियोजन आपल्या राष्ट्रावर कलंक आहे. आपण त्यांच्या तत्काळ सुटकेची मागणी केली पाहिजे. त्याचबरोबर भीमा कोरेगाव प्रकरणात तुरुंगात टाकलेल्या सर्व कार्यकर्ते, विचारवंत व वकिलांच्या सुटकेची मागणी आपण लावून धरली पाहिजे.

जिग्नेश मेवाणी, हे गुजरातमधील वडगामचे आमदार आहेत. मीना कांडासामी, या कवयित्री व लेखिका आहेत. ‘एक्सक्वीझीट कॅडव्हर्स’ हे त्यांचे नवीन पुस्तक आहे.