विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांची सुटका करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांची सुटका करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारीपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले असतानाही, तेलतुंबडे याना पुणे पोलिसांनी शनिवारी पहाटे अटक केली होती.

मुंबई: पहाटे ३.३० वाजता मुंबई विमानतळावर अटक करून दुपारी पुणे न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. तेलतुंबडे यांचे वकील अॅड रोहन नहार यांनी पुणे पोलिसांच्या कारवाईविरोधात सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. “सर्वोच्च न्यायालयाने उचित न्यायालयाशी संपर्क साधण्यासाठी तेलतुंबडे यांना, ११ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे मंजूर केले असतानाही, पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जाऊन त्यांना अटक केली असून, ही अटक बेकायदेशीर आहे, ” असा युक्तीवाद नहार यांनी न्यायालयात केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.

१४ जानेवारी रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तथाकथित “अर्बन नक्षल” असल्याच्या आरोपाखाली तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता. तेलतुंबडे हे आघाडीचे नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे माजी विद्यार्थी आहेत. १फेब्रुवारीला एका पुणे न्यायालयाने तेलतुंबडे यांची अग्रिम जामिनासाठीची विनंती फेटाळली. त्यांच्या वकिलांनी याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत असे सांगितले. मात्र तरीही, पुणे न्यायालयाने जामिनाला नकार दिलेला आहे, असे कारण सांगत अधिकाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते.

तेलतुंबडे, तसेच सध्या तुरुंगात असलेले इतर नऊ नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि वकील यांच्यावर दोन आरोप आहेत – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा तथाकथित कट रचणे, आणि मागच्या वर्षी १ जानेवारी रोजी भीमा कोरेगांव येथे भेट देणाऱ्या दलितांवर हिंसक हल्ले करणाऱ्या जमावाला चिथावणे.

‘बिनबुडाचे आरोप’

मागच्या महिन्यात द वायरशी बोलताना जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढणारे विचारवंत तेलतुंबडे म्हणाले की जरी गेले काही महिने, त्यांचे नाव या वादात गोवले गेल्यापासून, त्यांची झोप उडाली आहे तरीही सरकारने त्यांच्या विरोधात जे आरोप केले आहेत ते इतके अजब आहेत की त्यांना त्याची गंमतही वाटली आणि धक्काही बसला.

 

ते म्हणाले, “त्यांनी (पोलिसांनी) पहिल्या दिवसापासूनच खोट्यानाट्या कहाण्या प्रसृत केल्या आहेत. या कहाण्यांमध्ये तिळमात्रही सत्य नाही आणि त्या कधीच सिद्ध होणार नाहीत.”

“परंतु त्यांचा उद्देश कधीच मी किंवा पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये असलेल्या नावांपैकी इतर १४ जणांपैकी कुणावरही केस सिद्ध करणे हा नव्हताच,” ते पुढे म्हणाले. “इतर कार्यकर्ते आणि मी यांच्या विरोधात पोलिसांनी ज्या प्रकारे मोहीम चालवली आहे त्यावरून ते लगेच लक्षात येते. आमच्या विरोधात एक बहुराज्यीय पोलिस कारवाई सुरू करण्यात आली. आमच्या घरांवर धाडी टाकल्या. देशभर आमच्या विरोधात वादळ उठवलं गेलं. आणि हे सगळं मी किंवा कुणाच्याच विरोधात अधिकृतपणे कोणताही मौलिक पुरावा सादर न करता केलं गेलं,” ते म्हणतात.

आरोपींच्या विरोधात कोणताही पुरावा गोळा करण्यात पोलिस अपयशी ठरले आहेत हे तेलतुंबड्यांचे म्हणणे खोटे नाही. पोलिसांनी अटक केलेल्या पहिल्या पाच व्यक्तींवर – वकील सुरेंद्र गडलिंग, दलित हक्क कार्यकर्ते सुधीर ढवळे, तुरुंग हक्क कार्यकर्ते रोना विल्सन, आदिवासी हक्क कार्यकर्ते आणि टीआयएसएसचे माजी विद्यार्थी महेश राऊत आणि नागपूर येथील निवृत्त प्राध्यापक सोमा सेन, यांच्यावर ५,००० पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे.

अटक केलेल्या इतर व्यक्ती आहेत वरिष्ठ वकील आणि विचारवंत सुधा भारद्वाज, तुरुंग हक्क कार्यकर्ते वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा आणि तेलगू कवी आणि कार्यकर्ते वर वरा राव. त्यांच्यावर अजून आरोपपत्र दाखल केले गेलेले नाही. अटक केलेल्या या सर्व व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होत्या, त्यांनी अनेक दशके मानवी हक्कांकरिता लढा दिला आहे आणि सध्याच्या व्यवस्थेवर ते सतत टीका करत आले आहेत.

पाच व्यक्तींवर दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांचा उल्लेख आहे आणि पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी कट रचल्याचा तसेच १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगांव येथे हिंसेला चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. मात्र त्यामध्ये या कटाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोपी कोणत्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यात सामील होते ते स्पष्ट केलेले नाही. त्याऐवजी सगळा भर हा अटक केलेल्या आणि इतर व्यक्ती बंदी घातलेल्या सीपीआय-माओवादी गटाचे सदस्य आहेत असे सिद्ध करण्यावर आहे असे दिसते.

या सर्व लोकांनी ही सर्व कट-कारस्थाने संशयास्पद स्वरूपाच्या पत्रांमधून केली जी तपासाच्या वेळी सापडली असा पोलिसांचा दावा आहे.

पोलिस या तथाकथित पत्रांवर आणि आरोपी व काही “फरार असणारे नक्षल नेते” यांच्यातील तथाकथित ईमेल संवादावर विसंबून आहेत. परंतु या पत्रांमध्ये तेलतुंबडे यांचे नाव कटात सामील असणारी व्यक्ती म्हणून आलेले नाही. तेलतुंबडे म्हणतात की या ईमेल संवादामध्ये फक्त “कॉम्रेड आनंद” नावाच्या कुणा व्यक्तीचा उल्लेख आहे.

“एकतर पोलिस फारच भाबडे आहेत किंवा मग केस सिद्ध करण्यासाठी इतकी क्षुल्लक गोष्ट सादर करून त्यांचे काम भागेल असे त्यांना वाटत आहे,” ते म्हणाले.

वकील निहालसिंग राठोड हे कनिष्ठ तसेच वरिष्ठ न्यायालयांमध्येही आरोपींचे वकील आहेत. त्यांनासुद्धा असे वाटते की पोलिसांनी बिनबुडाचे आरोप केले आहेत आणि त्यांच्या दाव्याला आधार देण्यासाठी पुराव्याचा एक तुकडाही सादर केलेला नाही. पुणे पोलिसांकडून या प्रकरणी लवकरच एक पूरक आरोपपत्र दाखल केले जाणे अपेक्षित आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी तेलतुंबड्यांच्या विरोधातील आरोपांबद्दल बोलताना पोलिस सहाय्यक आयुक्त आणि या प्रकरणाचे मुख्य तपास अधिकारी शिवाजी पवार असे म्हणाले होते की तेलतुंबड्यांच्या अटकेबाबत निर्णय घेण्याकरिता पोलिस चार आठवड्यांचा कालावधी संपण्याची वाट पाहत आहेत. “आत्ता आम्ही चार आठवड्यांचा संरक्षण कालावधी संपण्याची वाट पाहत आहोत. त्यानंतरच आम्ही पुढची कारवाई करू,” पवार यांनी द वायरला सांगितले होते.

मात्र तरीही आता पोलिसांनी न्यायालयाने आदेश दिलेला संरक्षण कालावधी संपण्यापूर्वीच तेलतुंबडे यांना ताब्यात घेतले आहे हे आश्चर्यजनक आहे.

कायदेशीर पैलूंबरोबरच तेलतुंबडे यांना असे वाटते की सरकारने भारतातील जातविरोधी चळवळीची ताकद ओळखलेली नाही. ते म्हणतात, “मागच्या काही दिवसात देशात आणि देशाबाहेर अशा दोन्ही ठिकाणी मला मिळालेला पाठिंबा अद्भुत आहे. आता सामान्य लोकांनाही सरकारवर टीका करणाऱ्या व्यक्तींना खोट्या प्रकरणांमध्ये गोवण्याकरिता कसे अन्यायकारक मार्ग अवलंबले जातात ते समजले आहे अशी मला खात्री वाटते.”

 

सदोष गृहीतक

तेलतुंबडे हे एक ख्यातनाम विचारवंत आहेत आणि जातविरोधी वैचारिक लढाईमधला महत्त्वाचा आवाज मानले जातात. मागच्या वर्षी, भीमा कोरेगांव येथे हिंसक दंगली झाल्या आणि प्रामुख्याने दलित समाजातील हजारो आंबेडकरवादी त्यामध्ये जखमी झाले, तेव्हा तेलतुंबडे यांनी द वायरमध्ये एक लेख लिहिला होता. तेव्हा त्यांनी भीमा कोरेगांवची लढाई आणि त्या भोवती चालू असणारा उत्सव ही एक “दंतकथा” असल्याचे म्हटले होते.

एक वरिष्ठ राजकीय नेते आणि भारिप बहुजन महासंघाचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की ही इतकी मूलभूत गोष्ट पाहण्याचे कष्टही पोलिसांनी घेतलेले नाहीत हे खेदकारक आहे.

“पोलिस खरोखरच गुन्ह्याचा आणि त्यांची (तेलतुंबडे आणि इतर आरोपी) या हिंसक घटनेमध्ये काय भूमिका होती याचा तपास करत असते तर त्यांनी प्रथम नक्षलवाद काय आहे ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला असता. जरी अगदी क्षणभर असे मानले की तेलतुंबडे माओवादी चळवळीचा भाग आहेत आणि या तथाकथित गुन्ह्यामध्ये त्यांची काही भूमिका आहे, तर मग त्यांच्या लिखाणातून आणि सार्वजनिकरित्या घेतलेल्या भूमिकांमधून त्या पक्षाच्या विचारसरणीचा त्यांनी उपमर्दच केलेला दिसत नाही का?” आंबेडकर म्हणतात. तेलतुंबडे यांचे नातेवाईक असणारे आंबेडकर (तेलतुंबडे हे आंबेडकर यांच्या बहिणीचे पती आहेत) म्हणतात की त्या दोघांमध्ये राजकीय दृष्टिकोनांबाबत नेहमीच मतभिन्नता राहिली आहे.

 

पोलिस “नक्षलवाद्यांबद्दलची भीती” रुजवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत याकडे आंबेडकर लक्ष वेधतात. “सरकार सर्वच आघाड्यांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे आणि निवडणुका जवळ येत असताना ते राज्यामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण देशातील शोषितांच्या मनात जो राग खदखदत आहेत तो त्यांना समजत नाही.” तेलतुंबडे म्हणाले की जर पोलिसांनी त्यांना अटक केली तर देशात आणि देशाबाहेरही त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील.

“आणि हे सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काही महिने आधी घडत आहे. जे कोणी सरकारला असे सल्ले देत आहेत, त्यांनी निश्चितच मतदारांना पुरते ओळखलेले नाही,” असे त्यांना वाटते.

महाराष्ट्रातील एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रियदर्शी तेलंग यांनी या प्रकरणाची आणि २००६ मधील खैरलांजी येथील खुनाच्या प्रकरणी सरकारने केलेल्या कारवाईची तुलना केली. “राज्यातील भंडारा जिल्ह्यातील एका खेडेगावात संपूर्ण कुटुंबातील लोकांची सवर्ण हिंदूंनी हत्या केली. त्यातून मोठा जनक्षोभ उसळला आणि हजारो लोक न्यायाची मागणी करत रस्त्यावर उतरले. यूपीए सरकारने त्यांनाही नक्षलवादी घोषित केले आणि शेकडो लोकांना खोट्या आरोपांखाली अडकवले. त्या सर्वांवर सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला गेला. जेव्हा जेव्हा दलित समाज न्यायासाठी लढला त्या प्रत्येक वेळी शासनाने हिंसक प्रतिक्रिया दिलेली आहे,” तेलंग म्हणाले.

२०१८ मध्ये भीमा कोरेगांव येथील हिंसक घटनांनंतर महाराष्ट्रभर निषेध निदर्शने झाली. त्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक तरुणांवर दंगल तसेच बेकायदेशीर जमाव जमवल्याच्या आरोपांखाली गुन्हे दाखल केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही ती प्रकरणे अजूनही मागे घेतलेली नाहीत. तेलंग म्हणतात की राज्यसरकार गुन्हे दाखल झालेल्या या तरुणांना जाणूनबुजून सतत दडपणाखाली ठेवत आहे. आंबेडकर तेलंग यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. आंबेडकरांचा भारिप आणि असादुद्दिन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहदुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) हे राज्यभर सक्रिय मोहीम चालवत आहेत आणि एक मोठी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहेत.

“(नरेंद्र) मोदींना भीती आहे की एक सशक्त असा सरकारविरोधी आवाज देशभर स्वतःला संघटित करत आहे आणि शोषित समाज त्यात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रामध्ये, भारिपला मिळणारा वाढता पाठिंबा पाहून त्यांची आणि मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांची झोप उडाली आहे. हे जातविरोधी राजकीय नेत्यांना बदनाम करण्याचे उघड कारस्थान आहे,” आंबेडकर म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “परंतु यावेळी बहुजन आणि मुस्लिम हे या राजवटीच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. शोषितांच्या विरोधात उचललेले कोणतेही पाऊल हे सरकारचेच नुकसान करणारे ठरणार आहे.”

COMMENTS