‘अम्मा वोदी’ – चेहरामोहरा बदलणारी शिक्षण व्यवस्था

काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्‌डी यांनी गरीब कुटुंबातील मुलांना शाळेत पाठवल्यास त्या कुटुंबाच्या बँक खात्यात सरकार १५ हजार रु. जमा करेल अशी घोषणा केली होती. ‘अम्मा वोदी’ (आईची मांडी) असे या योजनेचे नाव असून जी कुटुंबे दारिद्ऱ्य रेषेखालील असतील त्या कुटुंबातील मुलांना शाळेत जाण्याचे प्रोत्साहन म्हणून जगनमोहन रेड्‌डी यांची ही योजना आहे. आंध्र सरकार या योजनेसाठी ६,४५५ कोटी रु. खर्च करणार आहे.

‘अम्मा वोदी’ योजनेबरोबरच जगनमोहन रेड्‌डी यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून राज्यातील सर्व सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमात रुपांतरीत करण्यात येणार असून त्या शाळांमध्ये तेलुगू भाषा हा विषय अनिवार्य करण्यात येईल अशीही घोषणा केली आहे. आंध्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मुरलेली असमानता नष्ट होईल असे वाटते.

स्वातंत्र्यानंतर राज्यांकडे शालेय शिक्षणाबाबत सर्वाधिकार दिले असले तरी केंद्राने शालेय शिक्षणात अप्रवृत्ती घुसतील अशा वाटाही ठेवल्या होत्या. त्यामुळे गरीब मुलांना ज्या शाळांना कमी अनुदान मिळते, ज्या शाळांची अवस्था दयनीय आहे अशा शाळांमध्ये जाणे परवडत होते. त्या उलट श्रीमंत घरातील मुलांना, नागरी-अर्धनागरी शहरातील मुलांना ज्या शाळांची स्थिती उत्तम आहे, ज्यांच्याकडे उत्तम पायाभूत सोयी आहेत त्या इंग्रजी शाळांचा, खासगी शाळांचा, अनुदानित शाळांमध्ये जाण्याचा पर्याय होता.  एका अर्थी ज्यांच्या कडे पैसा आहे त्यांचेच भविष्य या लोकशाही देशात जन्म घेत होते. तर निम्म जातीतील मुले ज्यांच्याकडे पैसा नाही, संधी नाहीत अशी लाखो मुले कोणत्याही मूलभूत सोयीसुविधा, पैसा नसलेल्या शाळांमध्ये प्रादेशिक भाषेत शिकत होते. त्याचवेळी श्रीमंत मुले जगाशी जोडून घेणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांत शिकत होते.

आंध्र प्रदेशमधील सर्व शाळांचे मूलभूत प्रश्न येत्या तीन वर्षांत सोडवण्यात येतील असे आश्वासन जगनमोहन रेड्‌डी यांनी दिले आहे. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने त्यांच्या राज्यात ही किमया करून दाखवली आहे. देशातील भाजप व शिवसेना सारख्या कट्‌टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही काँग्रेस सरकारने ज्या राज्यांमध्ये त्यांचे सरकार होते तेथे घालून दिलेल्या शालेय शिक्षणाचा फॉर्म्युला स्वीकारला आहे आणि ही व्यवस्था आजही सुरू आहे.अगदी जो उदारमतवादी प्रवाह शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत टीका करताना दिसतो त्यानेही शालेय शिक्षणात मातृभाषेचा असलेला आग्रह नाकारलेला नाही. तसेच त्याने गरीब मुलांना शिक्षणासाठी सरकारने अर्थसाह्य द्यावे यावर त्याने नकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही.

‘अम्मा वोदी’ योजना राष्ट्रीय स्तरावर एक मोठा बदल घडवू शकते. ही योजना देशातील सध्याच्या शिक्षण पद्धतीचा पाया बदलू शकते त्याचबरोबर बाजारपेठही बदलण्याची तिची क्षमता आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या सरकारी शाळांची गुणवत्ता चांगली असेल तर सुदूर भागातला ग्रामीण भागातील विद्यार्थी प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तरावरच्या ज्ञानाबरोबर जगाच्या ज्ञानाशी जोडला जाईल. या शाळा त्या विद्यार्थ्याच्या ज्ञानाच्या केंद्रबिंदू राहतील. हे विद्यार्थी जगाशी संवाद साधू शकतील. थोडक्यात स्थानिक व जागतिक पातळीवरील ज्ञानाची देवघेव होईल. त्यांच्यामध्ये पूल तयार होतील. संवाद निर्माण होतील. वसतीगृहात राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यापेक्षा घरात राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला या संवादाचे फायदे होतील तो इतरांपेक्षा अधिक अनुभवी होईल.

माझ्या दृष्टीकोनातून ‘अम्मा वोदी’ योजना आंध्र प्रदेशचा चेहरामोहरा बदलून टाकेल. ज्या मातांच्या हाती हा पैसा येईल तो निश्चितच तिच्या नवऱ्याच्या दारुपेक्षा शिक्षणावर खर्च केला जाईल. ती आई त्या पैशातून आपल्या मुलाला शालेय गणवेश, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आणून देईल. मुलाना भरपूर पोषणद्रव्य असलेले अन्न देईल. एकदा शिक्षणप्रसार वाढला की राज्याची अर्थव्यवस्था विस्तारेल, तिची बाजारक्षमता वाढेल. ही ६,४५५ कोटी रु. ची गुंतवणूक बाजारपेठेत नवा पैसा निर्माण करेल. गुंतवलेले भांडवल आहे तसे पुन्हा मिळेल व ते पुन्हा शालेय शिक्षणावर खर्च करता येईल. शालेय व्यवस्था बदलल्यास मुलांचे आयुष्य बदलेल. मुलांचे आयुष्य बदलल्यास पालकांचे आयुष्य बदलेल.

‘अम्मा वोदी’ने गरीब मुलांचे आरोग्य सुधारेल. आपला मुलगा दरवर्षी १५ हजार रु. कमावतो आहे अशा दृष्टीकोनातून त्याची आई मुलाकडे पाहील. जर गावांमध्ये चांगली शाळा असेल तर पाश्चात्य शाळांमध्ये मुलांमध्ये निर्माण केली जात असलेली जिज्ञासू वृत्ती येथेही दिसून येईल. त्याने मुलांच्या विचारक्षमतांचा परिघ विस्तारेल. त्यांच्याकडे विविध कौशल्ये येतील. अशा वातावरणाने मुलांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजून जातव्यवस्था संपुष्टात येईल.

शाळा हे असे माध्यम आहे की त्याच्यातून जातीअंताचा लढा शेवटपर्यंत लढता येतो. याच माध्यमातून समाजातील अस्पृश्यता निवारण करता येईल. मुलांमध्ये श्रमाचे महत्त्व, त्याची किंमत रुजवता येईल. शालेय अभ्यासक्रमातून पसरवल्या जात असलेल्या शुद्धीकरण व अशुद्धीकरणाच्या संकल्पना बोथट होऊन जातील. शालेय अभ्यासक्रमातून मुलांना कातडे कमावण्याचे काम, धोबी काम, नाभिक काम, कुंभार काम, मजूरकामाप्रती आदर निर्माण होईल. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या कामाला, श्रमाला किंमत असते व ती द्यायची असते अशी शिकवण विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल. त्याने समता निर्माण होईल.

‘अम्मा वोदी’चे परिणाम राज्याच्या आरोग्य, शिक्षण व बाजारपेठेवर होईल. जर ही योजना योग्यरितीने राबवल्यास आंध्र प्रदेश येत्या २० वर्षांत देशातील अन्य राज्यापासून वेगळे राज्य म्हणून गणले जाईल. ही योजना केंद्रातील भाजप सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणालाही एक मोठे आव्हान असेल.

कांचा इलय्या शेफर्ड हे राजकीय विचारवंत, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

मूळ लेख