केंद्र सरकारच्या मदतीला अण्णा हजारे

दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू असतानाच आपल्या वेगळ्या मागण्या घेऊन उपोषणाचा इशारा देणाऱ्या समाजसेवक अण्णा हजारे यांना समजूत घालून त्यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आज भाजपला आणि केंद्र सरकारला यश आले. आपण सरकारच्या आश्वासनांवर समाधानी असल्याचे सांगत हजारे सरकारच्या मदतीसाठी पुढे आल्याचे चित्र आहे.

गेले दोन महीने शेतकरी आंदोलनामुळे कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारला, हजारे यांच्या निर्णयामुळे मोठा फायदा झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देणे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेत मालाला उत्पादन खर्चावर अधारित हमीभाव अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हजारे यांनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.

दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे उपोषण २ महीने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर हजारे यांनी आपले वेगळे आंदोलन जाहीर केले होते. मात्र केंद्र सरकार आणि भाजप नेत्यांनी हजारे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आज सरकारच्या उपाययोजनांवर आपण समाधानी असल्याचे हजारे यांनी भाजप नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले.

दिल्लीतील आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर, आंदोलनावर आणि त्याला असलेला केंद्र सरकारचा प्रतिसाद यावर मात्र हजारे यांची प्रतिक्रिया आलेली नाही.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासह माजी मंत्री गिरीश महाजन, ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन हजारे, फडणवीस चौधरी यांनी त्याची माहिती दिली.

देवेंद्र फडणवीस पुणे विमानतळावरून अण्णा हजारे यांची भेट घेण्यासाठी राळेगणसिद्धीला गेले त्या पूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमाशी संवाद साधला होता. त्यावेळी, अण्णा हजारे यांच्याशी गेले आठवडाभर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

पत्रकार परिषदेत हजारे म्हणाले, “आज सकारात्मक चर्चा झाली. केंद्र सरकारने या प्रश्नांवर उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव दिला. यामध्ये १५ मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. यापुढे समितीच्या कामावर आपण स्वत: देखरेख ठेवून राहणार आहोत. जर प्रश्न सूटत नाहीत, असे लक्षात आले तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. आज झालेली बैठक आणि सरकार उचलणार असलेली पावले समाधानकारक वाटत असल्याने ३० जानेवारीपासून पुकारण्यात आलेले उपोषण आपण मागे घेत आहोत.”

कैलाश चौधरी म्हणाले की, हजारे यांनी केलेल्या सूचना स्वीकारण्यात आल्या आहेत. यातून तयार झालेला अंतिम मसुदा हजारे यांनी मान्य केला. त्यांचे उपोषण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होते, सरकारचे निर्णयही शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत. हे त्यांना पटल्याने उपोषण स्थगित करून सरकारला साथ देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.”

अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अण्णा हजारे यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून विशेष स्थान दिले जाणार आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये ही समिती निर्णय घेऊन कार्यवाही करणार आहे. याबरोबर अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आणि लोकायुक्त तसेच निवडणुक पद्धतींमध्ये सुचवलेल्या सुधारणा याबाबत केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली असून त्या मागण्याही लवकरच मार्गी लावण्यात येणार आहेत. आणि या चर्चेसाठी अण्णा हजारे यांना दिल्लीला बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना म्हंटले आहे, “अण्णा हजारेंनी आपले उपोषण मागे घेतले.त्यांचा हा निर्णय शेतकऱ्यांचा हिताचा की शेतकऱ्यांचा विश्वास घात करणारा ?वारंवार ज्या सरकारने आपला विश्वासघात केला असा आरोप अण्णांनी केला त्यांच्यावरच पूर्ण विश्वास ठेवायचा हे अण्णांनी कशाच्या आधारावर ठरविले? अण्णांचं वय पाहता त्यांच्यावर किंवा त्यांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेऊ नये हे खरं आहे. परंतू ज्यावेळेस अशा व्यक्तिमत्त्वाचा एखादा निर्णय देश पातळीवरील एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी हानिकारक ठरू शकतो त्यावेळी शंका तर व्यक्त केल्या जाणारच. आणि अण्णांची आजची देहबोली बरंच काही सांगून जाते.”