सरकारला जर सर्वसमावेशक आणि न्याय्य मानवी तस्करीविरोधी कायदा आणायचा असेल, तर मानवी तस्करीपासून ज्यांचे संरक्षण करावयाचे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद या कायद्यात असली पाहिजे.
मानवी तस्करीला विरोध करणाऱ्या ब्रिटिशकालीन मूळ कायद्यांपासून ते अगदी अलीकडील काळात झालेल्या कायद्यांपर्यंत सर्वांमध्ये एक बाब समान आहे. ज्यांच्या संरक्षणासाठी हे कायदे अमलात आणले जात आहेत, त्यांना स्वत:च्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत काहीही बोलण्याची मुभा हे कायदे देत नाहीत.
उदाहरणार्थ, भारतातील मध्यवर्ती तस्करी प्रतिबंध कायदा अनैतिक तस्करी (प्रतिबंध) कायदा, १९८६ (इप्टा) तस्करी व वेश्याव्यवसाय यांच्यात गल्लत करतो आणि यामुळे स्वेच्छेने देहविक्रय करणाऱ्या सज्ञान वेश्यांची आयुष्ये व उपजीविका धोक्यात आली आहे. भारत सरकारने स्थापन केलेल्या वर्मा समितीने इप्टामधील हा दोष दाखवून दिला आणि तस्करीविरोधी धोरणांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली होती. यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२० मध्ये २०१३ साली सुधारणा करण्यात आली. मात्र, या सुधारणेनंतर कलम ३७० मध्ये सध्या अस्तित्वात असलेले गुन्हेगारीकरण दूर झाले नाही. हे वसाहतवादी तस्करीविरोधी कायद्यांमध्येही होतेच. आयपीसीच्या कलम ३७०मधील लक्षणीय बदल म्हणजे यात कामगारांच्या शोषणाची अन्य काही क्षेत्रे समाविष्ट करण्यात आली. मानवी तस्करीच्या व्याख्या अधिक सर्वसमावेशक करून यात वेश्यांच्या शोषणाचाही समावेश करण्यात आला. मात्र, विरोधाभास म्हणजे तस्करीला बळी पडलेल्या व्यक्तींना बचाव किंवा पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत संमतीचा आणि निवडीचा हक्क यातही नाकारला गेला.
२०१८ मध्ये लोकसभेत संमत झालेल्या आणि नंतर १६वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे लांबणीवर पडलेल्या भारताच्या प्रस्तावित तस्करीविरोधी विधेयकातही गुन्हेगारीकरणाची व्यवस्था अबाधित आहे. तस्करीविरोधी विधेयकाच्या २०१८ मधील मसुद्यास शिक्षणतज्ज्ञ, कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था आणि समुदायाधारित गटांनी विरोध केला आहे.
संसदेच्या त्यापुढील अधिवेशनांमध्ये भारतातील सध्याच्या सरकारने याच विधेयकाचा संमतीसाठी फेरविचार केला नाही. मात्र, जून २०२० मध्ये मंत्रिगटाने दिलेल्या मंजुरीनंतर, भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी १९ ऑगस्ट २०२० रोजी लिहिलेल्या एका लेखामुळे या विधेयकावर फेरविचार होणार असे संकेत मिळत आहेत. लेखी यांनी काही शिफारशी केल्या आहेत आणि २०१८ सालच्या तस्करीविरोधी विधेयकामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले आहे.
अर्थात, लेखी यांनी लिहिलेल्या लेखातही काही विरोधाभास व संदिग्धता आहेत. भारताच्या नवीन तस्करीविरोधी धोरणांमध्ये योगदान देण्याच्या उद्देशाने या मुद्दयांवर विचार करणे आवश्यक आहे.
बालन्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायदा, २०१५, बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करणारा कायदा. २०१२ (पोक्सो) आणि बाल व पौगंडावस्थेतील कामगार (मनाई व नियमन) कायदा, १९८६ यांचे संदर्भ घेणे लहान मुलांच्या सुरक्षितता व कल्याणासाठी आवश्यक आहे, अशी सूचना लेखी यांनी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला, अनैतिक तस्करी प्रतिबंध कायदा (इप्टा), बंधपत्रित कामगार व्यवस्था (निर्मूलन) कायदा, १९७६, बालकामगार कायदा आणि बालन्याय कायदा यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या कक्षेत तस्करी येते असा युक्तिवादही त्यांनी केला आहे. नवीन कायदा या सर्व कायद्यांची जागा घेणार का किंवा गोंधळ टाळण्यासाठी नवीन कायदा या सर्व कायद्यांच्या जागी येणार का, हे सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे, असे त्या लिहितात.
एका बाजूला हे सर्व कायदे अत्यावश्यक आहेत आणि त्यांच्या जागी दुसरे कायदे आणल्यास पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्था, चौकटी व न्यायदान प्रक्रियेला धक्का बसेल असेही यात सूचित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या कक्षांमध्ये मानवी तस्करी येत असल्यामुळे सरकारने या सर्व कायद्यांचा फेरविचार करावा, त्यांचा एकमेकांशी संबंध जोडावा व सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करावी. सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्यास व ते परस्परांशी जोडल्यास त्यातून, नव्या कायद्यांच्या तुलनेत, वेगाने निष्पत्ती प्राप्त होऊ शकेल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
मीनाक्षी लेखी यांनी मानवी तस्करीच्या काही नवीन स्वरूपांना मान्यता देण्याचीही शिफारस केली आहे. उदाहरणार्थ, आपत्तीनंतरच्या काळात होणारी मानवी तस्करी. हे स्वरूप काहीसे अस्पष्ट आहे. आपत्तीमुळे स्थलांतर कराव्या लागलेल्या व्यक्तींवर याचा परिणाम होऊ शकतो. कारण, मानवी तस्करी आणि स्थलांतराची गल्लत सध्याच्या रचनेत होऊ शकते आणि त्यातून पीडित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय तिचा बळाने बचाव केला जाऊ शकतो. याचा परिणाम तिच्या उपजीविकेच्या साधनांवर होऊ शकतो.
मानवी तस्करीचे हे स्वरूप निश्चित केल्यामुळे आपत्तीमुळे स्थलांतर करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीला लक्ष्य करण्याची किंवा तिचा बचाव करण्याची मुभा यंत्रणेला मिळेल. त्यामुळे स्वेच्छेने स्थलांतर करणाऱ्या सज्ञान स्थलांतरीच्या कल्याणावर व उपजीविकेवर परिणाम होईल. शिवाय, ‘आपत्तीउत्तर मानवी तस्करी’ हा प्रकार नव्हे, तर ही मानवी तस्करीला कारणीभूत ठरू शकेल अशी परिस्थिती आहे. मानवी तस्करीच्या सध्याच्या व्याख्येमध्ये अशा परिस्थितींचा समावेश पूर्वीपासूनच आहे.
प्रस्तावित विधेयकामध्ये लैंगिक शोषणासाठी केल्या जाणाऱ्या तस्करीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही खासदार लेखी यांनी लेखात म्हटले आहे. मात्र, लैंगिक शोषणासाठी केली जाणारी मानवी तस्करी रोखण्यासाठी इप्टा व आयपीसीचे कलम ३७० यांमध्ये पूर्वीपासून तरतुदी असताना, या प्रकारच्या मानवी तस्करीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या नवीन कायद्याची गरज आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याऐवजी लैंगिक शोषण या संज्ञेचा अर्थ अचूक सांगणारी व्याख्या कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे.
उपजीविकेचे मर्यादित मार्ग समोर असलेल्या स्त्रियांच्या, उदाहरणार्थ, सज्ञान देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया, पुनर्वसनासाठी काही तरतुदी समाविष्ट करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अशी सूचनाही लेखी यांनी केली आहे. यात पुन्हा विरोधाभास आहे, कारण, सज्ञान वेश्यांचे उद्दिष्ट “पुनर्वसन” नाही, तर निवृत्तीसाठी तरतूद हे असते.
त्यामुळे स्वेच्छेने देहविक्रयाच्या व्यवसायात आलेल्या सज्ञान वेश्यांसाठी पुनर्वसन योजना ही सूचना देहविक्रयाचा विचार व्यवसाय म्हणून करण्याच्या मागणीच्या विरोधात आहे. या मागणीसाठी देहविक्रय करणाऱ्या स्त्रिया अनेक वर्षांपासून झगडत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची कल्पनाच पितृसत्ताक मानसिकतेतून आलेली आहे. अशा प्रकारच्या पुनर्वसनामुळे संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल. सरकारने या व्यक्तींसाठी कल्याणकारी सहाय्य योजना दिल्या पाहिजेत. अन्य कामगारांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनासारख्या योजनांचा विचार त्यांच्यासाठी होणे गरजेचे आहे.
गेली अनेक वर्षे मानवी तस्करीविरोधी संशोधनाचा भाग म्हणून समाजातील विविध घटकांशी झालेल्या चर्चेतून असे जाणवते की, मानवी तस्करीचे ‘पीडित’ म्हणून ज्यांच्याकडे बघितले जाते, त्यांना त्यांच्या कल्याणाच्या किंवा त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत कोणतेच मत नसते. हेही पितृसत्ताक व्यवस्थेतूनच आलेले आहे. सध्याच्या मानवी तस्करीविरोधी प्रणालीची रचना नक्कीच पीडितांचे हक्क नाकारणारी आहे व पोलिस, सरकारी खात्यांना यात अनिर्बंध अधिकार आहेत. या यंत्रणांतील व्यक्ती आपली सामाजिक, नैतिक धोरणे पीडितांवर सहजगत्या लादू शकतात.
सरकारला जर सर्वसमावेशक आणि न्याय्य मानवी तस्करीविरोधी कायदा आणायचा असेल, तर मानवी तस्करीपासून ज्यांचे संरक्षण करावयाचे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद या कायद्यात असली पाहिजे. यातील गुन्हेगारीकरणाच्या चौकटीमुळे पीडितांचे अधिक नुकसान होत आहे याचे पुरावे अनेक अभ्यासांमध्ये देण्यात आले आहेत.
म्हणूनच सरकारने वसाहतवादी मानवी तस्करी विरोधी चौकटीतील गुन्हेगारीकरणाची तरतुदीचा फेरविचार करून ती रद्द केली पाहिजे आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यांना परस्परांशी जोडले पाहिजे (नवीन कायदे आणण्याऐवजी). त्याचप्रमाणे संबंधित कामगारक्षेत्रांचे शोषण कमी करण्यासाठी सामूहिक जाणिवेवर, स्थानिकांचा सहभाग असलेला कार्यक्रम विकसित केला पाहिजे.
जाफर लतीफ नजर, हे नेदरलॅण्ड्समधील हेग येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीजमध्ये पीएचडी संशोधक म्हणून काम करतात. त्यापूर्वी भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कमिशन केलेल्या मानवी तस्करीसंदर्भातील प्रकल्पावर ते काम करत होते.
COMMENTS