संघ परिवाराच्या स्वप्नांची पूर्तता होत आली आहे आणि मोठ्या संख्येने भारतीय लोक त्याचा विजयोत्सव साजरा करत आहेत.
“भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील सर्वात वाईट दिवस…जो देशाच्या विघटनाला कारणीभूत ठरू शकतो.”
एक वकील आणि माजी गृहमंत्री असणारे काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांचे हे शब्द भयसूचक भाकीत वाटू शकते.
पण कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या व त्याची दोन वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयानंतर, इतर राज्यांच्या दर्जाबद्दलही प्रश्न उभे राहिले आहेत.
खरोखरच, विविध राज्यांचा संघ असा जो भारताचा मूलभूत पाया आहे तोच हलतो आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.
ज्या पद्धतीने या कृतीची अंमलबजावणी केली गेली –सुरक्षा दलांच्या संख्येत वाढ, दोन माजी मुख्यमंत्र्यांसहविरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक, आणि सर्व प्रकारची संपर्काची साधने बंद – यातून दिसून येते की भाजप आपल्याला हवे ते करण्यासाठी कठोर बलाचा वापर करण्यापासून ते सर्व उपलब्ध मार्ग अवलंबण्यास तयार आहे, आणि राजकीय मतमतांतरांना त्यात कुठेही स्थान असणार नाही.
भाजपला आपले सर्व लाडके प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी मंच अगदी तयारच आहे. त्यांना कुणी थांबवेल ही भीती तर सोडाच, कुणी आव्हान देईल हीसुद्धा भीती नाही. अयोध्येतील राम मंदिर, समान नागरी कायदा, घटनेमध्ये बदल, मुस्लिमांना एक समूह म्हणून बाजूला करणे, आणि अशा अनेक इच्छा त्यांच्या यादीमध्ये आहेत. कलम ३७० रद्द करणे हे संघ परिवाराचे दीर्घ काळापासूनचे स्वप्न होते आणि ते आता पूर्ण होत आहे.
कोणताही विरोध सहन केला जाणार नाही आणि कोणत्याही छोट्या छोट्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक संदिग्धतांचा विचार केला जाणार नाही. जनतेचे मत, किंवा ज्यांच्यावर थेट परिणाम होणार आहे अशा लोकांच्या चिंतांचं काय घेऊन बसलात – जेव्हा देशाने सरकारला एवढे मोठे बहुमत दिले आहे तर मग त्यांचा विचार का करायचा?
प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहे ही टिमकी भाजप आणि त्याचे समर्थक प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करताना सतत वाजवत आहेत, मग तो निर्णय कितीही विवादास्पद का असेना. पण सरकारला – कोणत्याही सरकारला – सतत आव्हान देत राहिले पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजेत. लोकांच्या प्रती असलेले उत्तरदायित्व हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे, हे भाजपला समजलेलेच नाही.
आरटीआय चौकशीचे उत्तर देणे असो किंवा वार्ताहर परिषद घेण्यास नकार देणे असो, किंवा नुकतेच आपण अर्थ मंत्रालयाच्या बाबतीत पाहिले तसे पत्रकारांना प्रश्न विचारण्यास मनाई करणे असो, सरकारला जिथे उत्तरदायी ठरवले जाऊ शकते असे काहीही करण्यास सरकार अनुत्सुक असते.
आपल्या पहिल्या अवतारात मोदी सरकार विवादास्पद ठरू शकतील असे निर्णय घेण्यात थोडे मागेपुढे करत असे. म्हणजे कुठल्या निर्णयाबाबत काही खेद किंवा स्पष्टीकरण देणे अशा गोष्टी नसल्या तरीही इतर राजकीय पक्ष किंवा टीकाकार किंवा ज्यांच्यावर परिणाम होत होता त्या लोकांनी कोलेल्या टीकेचा थोडाफार परिणाम होत होता असे दिसत होते.
राहुल गांधींनी उपरोधाने ‘सूट बूट की सरकार’ म्हटल्याचा मोदींवर इतका परिणाम झाला की त्यांनी अचानक आर्थिक धोरणांबाबतची नीती बदलली. व्यावसायिकांकडून सतत तक्रारी येत राहिल्यामुळे गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) मध्ये सतत अनेक बदलही केले गेले.
कधीच जनतेची माफी मागितली गेली नाही, तरीही जनतेच्या दृष्टिकोनाला एक महत्त्व होते हे दिसत होते.
मात्र आता तसे नाही. कायदे वेगाने आणले जात आहेत आणि विरोधी पक्ष एकतर सहकार्यच करत आहेत किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही बाबतीत काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी भाजपच्या महत्त्वाचे कायदे पटापट संमत करून घेण्याच्या धोरणाला पाठिंबाच दिला आहे. आपल्याला कळायच्या आत भाजपने असे कायदे संमत करून घेतले आहेत जे शासनव्यवस्थेला आपल्या आयुष्यावर प्रचंड अधिकार देणारे आहेत – कोणत्याही वेळी, कुणालाही विना खटला दहशतवादी घोषित करणे आणि अटक करणे शक्य होईल. माहिती अधिकार कायद्यात असे बदल करण्यात आले आहेत, की ज्यामुळे तो कायदाच निरुपयोगी ठरणार आहे.
विरोध करणारे काही आवाज या सर्व निर्णय प्रक्रियेला काहीही बाधा आणू शकलेले नाहीत. माजी माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकार कायदा पातळ करण्याचे धोके दाखवून दिले तर त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो? आता सरकार काही त्यासाठी आपला विचार बदलणार नाही.
सरकारला संसदेत भरपूर बहुमत आहे आणि त्याला इतर अनेक तातडीची कामे पूर्ण करायची आहेत हे लक्षात घेतले तर वाटते, इतकी घाई का चालली असावी? नक्कीच आत्ता ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था सावरणे हे सर्वात प्राधान्याचे काम नाही का? नोकऱ्या निर्माण तर होत नाहीतच उलट नाहीशा होत चालल्या हेत आणि बाजारात ग्राहकांकडून मागणीही फार कमी आहे; सरकारला त्याची चिंता नाही का?
अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे, पण भाजपकरिता – आणि त्याचा गुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) करिता – त्यांचा दीर्घकालीन राजकीय कार्यक्रम सर्वात महत्त्वाचा आहे. संघ परिवाराचे एक दृष्टिस्वप्न आहे आणि अनेक दशके त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला आहे. मिळालेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेऊन त्यांनी त्या ध्येयाकडचा प्रवास चालू ठेवला आहे. जन संघ म्हणून ते जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीत सामील झाले, जनता पक्षात सहभागी झाले, व्ही. पी. सिंगांच्या अल्पकालीन सरकारलाही त्यांनी टेकू दिला – सत्तेच्या जवळ पोहोचण्यासाठी त्यांनी असे अनेक डावपेच लढवले.
एका टप्प्यावर आरएसएसवर बंदी होती, त्यांचे नेते आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात होते आणि भाजपचे दोन खासदार निवडून आले होते. पण त्यांची आकांक्षा कधीही बदलली नाही. वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात, त्यांचे स्थान प्रभाव टाकू शकेल इतपत होते, पण तरीही ते युती सरकार असल्यामुळे अनेक उद्दिष्टे साध्य करता आली नव्हती.
आता, मोदींच्या हाती सुकाणू आले असताना, संघ परिवार आपल्या अंतिम ध्येयाच्या आणखी जवळ आला आहे – हिंदू राष्ट्र! प्रत्येक पाऊल त्यांना त्या ध्येयाकडे घेऊन चालले आहे. हिंदू भारताची घटनेमध्ये प्राणप्रतिष्ठा करायची आहे, एका निवडून आलेल्या सरकारद्वारे त्याला कायदेशीर रूप द्यायचे आहे; त्यापेक्षा कमी कशानेही त्यांचे समाधान होणार नाही.
जर घटना त्याला परवानगी देत नसेल, तर ती बदलता येईल, पण तिचा मंजुरीचा शिक्का हवाच. त्यानंतर आरएसएस अभिमानाने सांगू शकेल की हे लोकांच्या इच्छेने झाले आहे. परिवाराला लवकरात लवकर तिथे पोहोचायचे आहे – भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव २०२२ मध्ये आहे आणि आरएसएसची शताब्दी २०२५ मध्ये. या दोन्ही चांगल्या तारखा आहेत, परंतु नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह तेवढीही वाट पाहतील असे वाटत नाही. ते झटपट निर्णय घेणारे आहेत, नाही का?
आणि भारतातील अनेकजण या घटनाक्रमामुळे स्तंभित झाले आहेत, – जसे ते बाबरी मशीद पाडली तेव्हा झाले होते – पण कुणीही कसल्याही भ्रमात राहायला नको. या कृतीला सत्तेत असलेल्या, आवाज करण्याचा विशेषाधिकार आणि क्षमता असलेल्या लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. ही मान्यता केवळ ट्रोल किंवा भक्त किंवा विकल्या गेलेल्या माध्यमांकडून मिळत नाही आहे. एरवी अगदी ‘शहाणे’ वाटणारे लोकही या कृतीने आनंदी आहेत. बाकी सर्व गोष्टी केल्या जातील तेव्हाही ते असेच आनंदी असतील, आणि हिंदू राष्ट्र घोषित केले जाईल तेव्हाही असतील. कल्पनेच्या जगात रमणारा संघ परिवार एकटाच नाही.
मूळ लेख
COMMENTS