शक्ती कायद्यालाला बळकटी देणारे विधेयक मंजूर

मुंबईः महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने शक्ती विधेयक नुकतेच मंजूर केले होते. आता या शक्ती विधेयकाला बळकटी आणण्यासाठी विधान परिषद तसेच विधानसभेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सन २०२० चे विधेयक क्र. ५२ “महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२०” मांडले. या विधेयकास विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या विधेयकातील तरतुदीनुसार विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल, तसेच महिला अत्याचार प्रकरणातील अपराधाचे गांभीर्य ओळखून त्याचा तपास विशेष पथकाकडे देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती वळसे पाटील यांनी दिली.

हे विधेयक मांडत असताना वळसे-पाटील म्हणाले की, राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विधेयक क्र. २१ – शक्ती विधेयक याआधीच मंजूर केले होते. परंतु त्या विधेयकाला आवश्यक असणाऱ्या इतर सुविधा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करायला हवी होती. त्या व्यवस्थेसाठी  २०२० चे विधेयक क्र. ५२ आणण्यात आले आहे. याआधी १४ डिसेंबर २०२० रोजी हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले होते. दोन्ही बाजूच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक चर्चेसाठी पाठविले असता समितीने एकमताने केलेला अहवाल संमत केला. सदर विधेयकाद्वारे महिला व बालकांच्या विनिर्दिष्ट गुन्ह्यांबाबत अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करण्यात येतील किंवा अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांना विनिर्दिष्ट करता येईल.

आता या विधेयकाद्वारे विशेष न्यायालय स्थापन होणार आहे. तथापि प्रसंगानुसार उपलब्ध न्यायालयांना देखील हा दर्जा देऊन त्यांनाही निर्देशित करणे शक्य होणार आहे. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी अभिवक्ता बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी अभिवक्ता नेमण्याची खंड ७ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तर खंड ८ मध्ये विनिर्दिष्ट अपराधांची अन्वेषण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष पोलिस पथक गठीत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिस अधिक्षक, पोलिस अधिकारी यांना अपराधाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सदर अपराधाचे अन्वेषण विशेष पथकाकडे सोपविण्याचे अधिकार असतील, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या शक्ती विधेयकाला अधिक बळकट करण्याच्यादृष्टीने हे नवे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रकरणाचा निकाल लवकर लागून आरोपीला लवकर शिक्षा होण्यास मदत होईल. हे विधेयक संयुक्त समितीने एकमताने सादर केलेले आहे, असे सांगून वळसे-पाटील यांनी विधेयक सभागृहात मांडले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विधेयक मतास टाकल्यानंतर सभागृहाने एकमताने विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर हे विधेयक विधान परिषदेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही ते एकमताने मंजूर झाल्याचे घोषित केले.