अर्णव अटकः महाराष्ट्र पोलिसांची राजनिष्ठता व पक्षनिष्ठता

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह याच्या आत्महत्येसंदर्भात मुंबई पोलिसांच्या चौकशीवर सतत ५ महिने आरोप केले जात असताना मुंबई पोलिस मात्र आपल्या तपासावर ठाम होते. पण गेल्या महिन्यापासून मुंबई पोलिसांवर टीका होत असल्याने ते टीकाकारांच्या बाबतीत आक्रमक होऊ लागले आहेत. उदा. रिपब्लिक टीव्हीच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी उघडलेली आघाडी.

तीन वर्षांपूर्वी रिपब्लिक टीव्ही स्थापन झाल्यानंतर या वृत्तवाहिनीने मोदी-शहा यांच्या राजकारणावर टीका करणार्या विरोधकांवर तुफान हल्ले करण्यास सुरूवात केली. एवढेच नव्हे तर रिपब्लिक टीव्हीने देशातील पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, राजकीय नेते, गांधी घराणे यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यास सुरूवात केले.

एका आत्महत्येच्या प्रकरणात बुधवारी मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अटक केली. हे प्रकरण गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये फायलीत बंद केले गेले होते. पण गेल्या मे महिन्यात या प्रकरणाची फाईल महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुन्हा खुली केली.

केवळ अर्णव गोस्वामीची चौकशी नव्हे तर मुंबई पोलिस ब्लॉगर्स, सोशल मीडियावरील काही अकाउंट, वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार, काही अभिनेते यांच्याविरोधात उभी राहिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका केली म्हणून काहींना पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.

आत्महत्ये प्रकरणात अर्णव गोस्वामी यांच्यावर खटला रायगड पोलिसांकडून नव्याने सुरू करणे याचा अर्थ असा की ही पोलिस व्यवस्था ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना ही केस बंद करण्यात आली होती पण आता सरकार बदलल्यानंतर ही केस सुरू करण्यात आली आहे.

मुंबई पोलिसांचा गेल्या दोन दशकांच्या इतिहास पाहिल्यास मुंबईचे देशाची आर्थिक राजधानी असणे, या शहराला असलेले ग्लॅमर व या शहरातील गुन्हेगारी यामुळे मुंबई पोलिस दलातील अनेक अधिकारी शक्तीशाली, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित व भ्रष्टाचारी झाले आहेत. त्यामुळे भारतात असे एकही उदाहरण सापडणार नाही की एखादा पोलिस निरीक्षक रिअल इस्टेटमध्ये करोडो रुपयांची उलाढाल करत आहे. पण मुंबईत अशी उदाहरणे आढळतात. मुंबई पोलिसांमध्ये असे अनेक पोलिस होते की जे रिअल इस्टेटमधील स्पर्धेतल्या एकेक व्यावसायिकाला टिपत होते. काही पोलिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन यांच्या टोळ्यांना मदत करत होते. एका मुंबई पोलिस आयुक्ताला बनावट मुद्रांक घोटाळ्यात अटकही करण्यात आली होती.

यापूर्वी गुजरातच नव्हे तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणार्या व गळचेपी करणार्या मुंबई पोलिसांतील काही अधिकार्यांना वाचवले गेले आहे. तरीही मुंबई पोलिसांना या संदर्भात जबाबदार धरण्यासाठी प्रसार माध्यमे, न्यायालये व लोकप्रतिनिधी फारसे आग्रही, आक्रमक नसतात. एन्काउंटर स्पेशॅलिस्ट म्हणून काही पोलिस अधिकार्यांना ग्लॅमर मिळाले होते. ‘अब तक छपन्न’, ‘क्लास ऑफ 83’ असे चित्रपट तयार झाले होते. पत्रकारही आपल्या बातम्यांमध्ये एन्काउंटर स्पेशॅलिस्ट म्हणून अशा पोलिस अधिकार्यांचे कौतुक करत होते. पोलिसांना अशा पद्धतीची प्रसिद्धी दिल्याने त्याचे भविष्यात किती गंभीर सामाजिक परिणाम होतात, याची खबरदारी घेतली जात नसे. एन्काउंटर स्पेशॅलिस्टच्या बातम्यांमध्ये संबंधित आरोपींच्या कुटुंबांचे पुढे काय झाले, आरोपीची विधवा पत्नी, त्यांची मुले यांचे काय झाले याबद्दल कुणाला काहीच कळाले नाही.

मुंबईमधील एन्काउंटर, गुजरातमध्ये शिरण्याअगोदर बरीच रुपे घेऊन जात होते. पोलिसांच्या एन्काउंटरमध्ये ठार झालेला प्रत्येक जण गुन्हेगार होताच असे नाही. जे एन्काउंटर व्हायचे ते फेक एन्काउंटर असायचे. या फेक एन्काउंटरद्वारे गुन्हेगार टोळ्या व त्यांच्याशी लागेबांधे असलेले काही पोलिस आपले हिशेब वसूल करायचे. त्यामुळे वर्दीतल्या फारच कमी पोलिसांची अशा प्रकरणात चौकशी झाली वा त्यांना शिक्षा करण्यात आली.

१८ वर्षांपूर्वी २७ वर्षांचा इंजिनिअर ख्वाजा युनुस ‘बेपत्ता’ झाला होता व नंतर तो ‘संशयित दहशतवादी’ ठरवला गेला. त्याचा मृत्यू पोलिस कोठडीत झाला पण त्याची दफ्तरी नोंद आजही गायब अशी आहे. बेपत्ता झालेली एखादी व्यक्ती ७ वर्षे सापडली नाही, तिचा ठावठिकाणा समजला नाही तर ती व्यक्ती कायद्याने मृत समजली जाते. पण ज्या पोलिसांनी ख्वाजा युनुसला उचलले, त्याचा छळ केला, त्यांना शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने पुन्हा सेवेत घेतले. महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई हायकोर्टात सांगितले की या प्रकरणातील ४  पोलिसांची कोणताही डिपार्टमेंटल चौकशी वा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही.

८३ एन्काउंटर केलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकास अवैधरित्या संपत्ती गोळा प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्या पोलिसास पदोन्नती देण्यात आली आहे. काही अशांत राज्ये वगळता पोलिसांना ठार मारण्याचे सर्वाधिक परवाने कुठल्या राज्यात मिळाले असतील तर ते महाराष्ट्रात असे वास्तव आहे.

जेव्हा पोलिस दलातील कनिष्ठ अधिकारी अंडरवर्ल्ड वा बिल्डर लॉबीला मदत करत असतात तेव्हा अशा अधिकार्यांवरचे वरिष्ठ अधिकारी राजकीय नेत्याचे नोकर म्हणून काम करत असतात.

सध्याचे मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची कारकीर्द वादग्रस्त आहे. एखादा बड्या प्रकरणाची चौकशी ते सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कलाने करत असतात, अशी त्यांची एकूण कारकीर्द आहे. ऑगस्ट २०१८मध्ये परमबीर सिंह हे राज्याचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) पदावर होते व त्यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेचे युती सरकार होते. त्यावेळी परमबीर सिंग यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन त्यात भीमा कोरेगाव प्रकरणातील मानवी अधिकार कार्यकर्ते व विचारवंतांनी देशाच्या विरोधात युद्ध पुकारल्याचा आरोप केला होता. तसे पुरावे आमच्याकडे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. वास्तविक हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदर त्यांनी असे वादग्रस्त विधान केले होते.

या घटनेनंतर न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र पोलिसांच्या अशा पत्रकार परिषदेवर आक्षेप घेतला आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरण न्यायालयात असताना पोलिस आपल्याकडे असलेले पुरावे सार्वजनिक कसे करू शकतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यावर कडक कारवाई करावी असे सांगितले. पण सरकारने त्यांच्यावर तशी कारवाई केली नाही. त्याचे कारण असे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशार्यावरून परमबीर सिंग काम करत होते.

जेव्हा सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचे महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले तेव्हा परमबीर सिंग यांना अँटी करप्शन ब्युरोचे प्रमुख नेमण्यात आले. त्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी क्लिन चीट दिली. हे अजित पवार राज्यातील जलसिंचन घोटाळ्यातील एक आरोपी होते. आणि योगायोग असा की, परमबीर सिंग यांच्या अगोदरचे मुंबई पोलिस आयुक्त व अँटी करप्शन ब्युरोचे प्रमुख संजय बर्वे यांनी नोव्हेंबर २०१८मध्ये नागपूर खंडपीठामध्ये ७० हजार कोटी रु.च्या जलसिंचन घोटाळ्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. या घोटाळ्यात अजित पवार सामील आहेत, असा दावा बर्वे यांचा होता. त्याची बक्षिसी म्हणून बर्वे यांना फडणवीस यांनी मुंबई पोलिस आयुक्त केले. तर पुढे एक वर्षाने अजित पवार यांना परमबीर सिंग यांनी जलसिंचन घोटाळ्याची क्लिन चीट दिल्यानंतर त्यांची वर्णी मुंबई पोलिस आयुक्तपदी झाली. आता हे आयुक्त रिपब्लिक टीव्हीच्या मागे लागले आहेत.

पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्यात एका निष्पाप मुस्लिम युवकाला मुंबई पोलिसांचे एटीएस अडकवत असल्याचे पुरावा असलेला एका अर्ज मी पत्रकार म्हणून २०१३मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. या अर्जाची दखल त्यावेळी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह यांनी घेतली व या प्रकरणाचा नव्याने तपास करावा असे पत्र केंद्रीय गृहखात्याला लिहिले.

या दरम्यान एकदा मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी ‘वर्षा’वर भेटायला गेलो. आणि त्यांना या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करा अशी विनंती केली. त्यावेळी चव्हाण म्हणाले, तुमच्या पुराव्यावर मी सहमत आहे पण मी असहाय्य आहे. पोलिसांसंदर्भात काही विषय असेल तर तो राष्ट्रवादी पक्षाकडे जातो, त्यांच्याकडे गृहखाते आहे. राष्ट्रवादीला एक वादग्रस्त अधिकारी मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून हवा असल्याने ते दबाव आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीने हा विषय दिल्लीपर्यत नेला आणि जर हा अधिकारी मुंबई पोलिस आयुक्त नेमला नाही तर आघाडी तुटेल असा इशारा दिला होता. असा आपला प्रभाव काही पोलिस अधिकार्यांचा राजकीय पक्षावर असतो.

महाराष्ट्राच्या पोलिस दलाचे जे काही राजकीयकरण झाले आहे, त्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाकडे जाते. २०१४-१९ ही ५ वर्षे वगळता १९९९पासून राष्ट्रवादीकडे गृहखाते आहे. सध्याचे गृहमंत्री हे राष्ट्रवादीचेच आहेत.

२००६मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात काही निर्दोष व्यक्तींना पकडले. त्यानंतर ‘सेक्युलर’ अशा राष्ट्रवादीवर मुस्लिम समाजातून दबाव आणला गेला आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासास गेले. तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने एटीएसमार्फत आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले व दुसर्या दिवशी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले.

भीमा कोरेगाव प्रकरण एनआयएकडे गेले असले तरी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार चौकशी आयोग नेमू शकते. पण ते तसे करणार नाहीत. कारण पोलिस अधिकार्यांना वाचवणे, त्यांना जबाबदार धरणे या सरकारला करायचे नाही.

२००७मध्ये पोलिस महासंचालक पी. एस. पसरिचा यांचा एका रिअल इस्टेट घोटाळ्यातील सहभाग मी उघडकीस आणला होता. त्यावेळी निवृत्त पोलिस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारकडे एक पत्र पाठवून पसरिचा यांना पदावरून हटवावे असे सांगितले होते. पण सरकारने पसरिचा यांना वाचवले. सरकारने एक चौकशी समिती नेमली पण तो पूर्ण तपास कमकुवत करून टाकला.

२०१५मध्ये मुंबई पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांना शीना बोरा प्रकरणात आरोपींना वाचवत असल्याचा ठपका ठेवत एकाएकी पदावरून हटवण्यात आले. मारिया यांनी एक वर्षानंतर पुस्तक लिहिले, या पुस्तकात त्यांनी या प्रकरणामागे सहआयुक्त देवेन भारती असल्याचा आरोप केला. या दोन्ही अधिकार्यांमधील आरोपप्रत्यारोपांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. कोणतीही चौकशी समिती नेमली गेली नाही. शीना बोराच्या गायब होण्याच्या प्रकरणात सहआयुक्त दर्जाचा पोलिस सामील असूनही सरकारने काही केले नाही.

मुंबई पोलिसांमध्ये काही अधिकार्यांचे छोटे गट आहेत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असले तरी मुंबई पोलिस आयुक्त, ठाणे पोलिस आयुक्त, पुणे पोलिस आयुक्त, सहआयुक्त (गुन्हे), सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था), एसीबी प्रमुख, एटीएस प्रमुख अशी पदे हे गट मिळवतो. सत्तेतल्या नेत्याला काय हवे आहे हे ओळखण्यात ते वाकबगार असतात. सत्तेचा रंग भगवा असो, पांढरा असो वा हिरवा ते त्यांच्याशी जुळवून घेतात. उजवे सत्तेत असले तर ते डाव्यांच्या मागे लागतात, तसेच काँग्रेसच्या सत्तेत ते व्यंगचित्रकारावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हाही दाखल करतात. हे अधिकारी मुंबई बाहेर फारसे जात नाहीत. महाराष्ट्र राज्य मोठे आहे पण सत्तेची केंद्रे मुंबईत आहेत.

एकंदरीत टीआरपी घोटाळा व आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या अर्णव गोस्वामी यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. तसेच रिपब्लिक टीव्हीच्या माध्यमातून सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. पण अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्याची घटना महाराष्ट्र पोलिसांचे कसे राजकीयकरण झाले आहे, हे दर्शवणारी आहे.

आशिष खेतान, हे पत्रकार असून, दिल्ली सरकारच्या ‘डायलॉग अँड डेव्हलमेंट कमिशन’चे माजी अध्यक्ष होते.

मूळ लेख