अर्णबवरील फिर्याद रद्द करण्यास नकार

नवी दिल्ली : पालघर हत्याकांड घडल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर बदनामीकारक वक्तव्य करणारे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक व पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात नागपूर येथे दाखल झालेली फिर्याद रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला पण न्यायालयाने अन्य ठिकाणाहून गोस्वामी यांच्याविरोधात झालेल्या फिर्यादी रद्द केल्या. पत्रकारितेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व मतस्वातंत्र्याचा अधिकार असून तो मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआय चौकशीसाठी वर्ग करू नये, असेही आदेश दिले. न्या. चंद्रचूड व न्या. शाह यांच्या पीठाने अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्याविरोधातील प्राथमिक फिर्याद रद्द करण्याची याचिका करायची असेल तर ती त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करावी असे सांगितले.

या अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांच्यावर तीन आठवडे कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते.

अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरीश साळवे यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. त्यांनी असेही न्यायालयाला सांगितले की, अर्णब यांच्याविरोधातील दुसरी फिर्याद ही १४ एप्रिलला वांद्रे स्थानकाबाहेर जमा झालेल्या जमावासंदर्भात असून या याचिकेतून गोस्वामी यांना त्रास देण्याचा याचिकाकर्त्याचा हेतू आहे.

साळवे पुढे म्हणाले, अर्णब गोस्वामी यांची मते पटत नसल्याने राजकीय पक्षाकडून पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे. गोस्वामी यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणारे सर्वजण एका राजकीय पक्षाचे सदस्य असून या सदस्यांचा सरकारला विरोध आहे पण ते पत्रकाराला धडा शिकवण्याची इच्छा बाळगून आहेत, असा आरोप साळवेंनी न्यायालयात केला.

त्यावर महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले, गोस्वामी यांच्याविरोधातले प्रकरण सीबीआयकडे आल्यास ते सरकारच्याच हातात जाईल. उलट गोस्वामी यांना कुणाकडूनही त्रास दिला जात नाही. त्यांनी धार्मिक तेढ पसरवू नये व धार्मिक घृणा पसरू नये याची काळजी घेतली पाहिजे.

मूळ बातमी