आर्थिक अटींवर १०% आरक्षण समानतेच्या तत्त्वाचा भंग

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आर्थिकदृष्ट्या उच्चतम श्रेणी’ (क्रीमी लेयर) ह्या संकल्पनेचा वापर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांसाठी पहिल्यांदाच केला. २००६मधील एका शासनाच्या निर्णयाविरुद्धच्या खटल्यात(एम.नागराज आणि इतर विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया), अनुसूचित जाती आणि जमातीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे यासंदर्भातील एका निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एकमुखाने त्याचे  सुतोवाच केले होते.

आरक्षणांच्या विशेष तरतूदींसाठी निकष म्हणून आर्थिक स्थितीचा उल्लेख करीत नसलेल्या कलम १५(४) आणि कलम १६(४) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुरवातीला काही प्रश्न उपस्थित केले. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान मोदी यांनी ‘सामाजिक न्यायाचा विजय’ असे संबोधलेल्या भाजपच्या ‘संविधान दुरुस्ती विधेयकाचा’, ज्यात ‘आर्थिकदृष्ट्या गरिब जनतेसाठी’ १०% आरक्षण ठेवण्याची तरतूद मांडली गेली, विचार करायला हवा. मागासवर्गीयांसाठी, तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बढतीमध्येही ‘क्रिमी केलर’ हा निकष वापरणे, यानंतरचे ‘आर्थिकदृष्ट्या असक्षमांसाठी १०% आरक्षण’ हे तिसरे पाऊल, भारतीय घटनेला स्वीकार्य नसले तरी उचलले गेले.  संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचा मसुदा ‘आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत’ समुदायांविषयी कुठलीही प्रमाणित माहिती उपलब्ध नसतानाही तयार केला गेला.

घटनेचे अभ्यासक, या विधेयकाचा विचार ‘सुरुवातीपासूनच टिकू नं शकणारे’ असा करत आहेत. आर्थिक स्थितीवर आधारित कोटा ४९.५% ची मर्यादा ओलांडण्यामुळे न्यायिक तपासणीत टिकू शकणार नाही ह्यात तथ्य असू शकते. परंतु १०% आरक्षण विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूरी मिळेल की नाही याहीपेक्षा त्याचे दूरगामी परिणाम होतील हे महत्वाचे ठरेल.

आरक्षणाचा वापर दारिद्रय निर्मूलनाच्या योजनेसारखा होईल ! 

भारतातील विविध स्तरांमध्ये पसरलेल्या अल्पसंख्याकांना, त्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात न घेता प्रतिनिधित्व मिळवून देणे हा आरक्षणामागचा मूलभूत हेतू आहे. श्रीमंत कुटुंबातील सदस्यही आरक्षणाचा फायदा उचलतात, मात्र पात्र गरीब वंचित राहतात हा सध्या आरक्षणाच्या तरतुदींना होणाऱ्या विरोधाच्या मुळाशी असलेला महत्वाचा मुद्दा आहे. कुठलेही एक कुटुंब म्हणजे संपूर्ण समाज नाही. एक कुटुंब म्हणजे सारा समाज या मिथकाला मोदी सरकारचे सध्याचे निर्णय बळकटी देत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे पूर्वीच मान्य केले आहे की “जात हा नागरिकांचा एक गट असू शकतो. जर या जातीला मागासलेपणाचे आवश्यक निकष लागू पडत असतील तर त्या जातीचे वर्गीकरण मागासवर्गीय म्हणून करणे अनुच्छेद १६(४)च्या नुसार शक्य असते – अर्थात या गटातील काही लोक सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सामान्य सरासरीपेक्षा उच्च असू शकले तरीही !”

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात प्रचंड पाठिंब्याने विधेयक मजूर झाले आहे.

जातीवर आधारित भेदभाव आर्थिक स्थिती निरपेक्ष असतो असा घटनाकारांचा विश्वास होता. विवाहा संदर्भातल्या जाहिरातींमध्ये ‘अनुसूचित जाती जमाती नकोत’ असे स्पष्ट उल्लेख असतात, किंवा क्षुद्रांना आजही मंदिरात जाण्यापासून रोखले जाते यावरून जातीव्यवस्था समाजात किती खोलवर रुजलेली आहे हे लक्षात येते.

इंडिया टुडेने काही महिन्यांपूर्वी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये विविध मंदिराचे पुजारी श्रीमंत दलितांनादेखील देवतांना स्पर्श करू देणार नाही असे म्हणताना पकडले गेले होते. शिवाय आंतरजातीय विवाहांच्या मिरवणूकींना विरोध यासारख्या दलितांविरूद्ध होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाणही प्रचंड आहे. पण सध्या आजूबाजूच्या चर्चाँमध्ये गरिबीमुळे भेदभाव निर्माण होतो असे म्हटले जाते, जी वस्तुस्थिती नाही! या विधेयकामुळे आरक्षणाची तरतूद दारिद्रय निर्मूलनाच्या कार्यक्रमासारखी वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात त्याचा उद्देश वंचित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (विधेयक) नाकारणे अशांतता निर्माण करू शकते.

मोदी यांच्या सवर्ण मतदारांना विश्वास होता की ते जातसापेक्ष आरक्षण रद्द करतील! घटनेच्या १२४व्या दुरुस्तीचे त्यांच्या सवर्ण समर्थकांनी आनंदोत्सवात स्वागत केले. पण आधीच्या निर्णयांनुसार आर्थिक स्थितीवर आधारित कोटा ४९.५ % ची मर्यादा ओलांडून जाईल किंवा सामान्य श्रेणीतील लोकांना आरक्षण देताना ‘आर्थिकदृष्ट्या कमकुवतपणाची’ कुठलीही प्रमाणित माहिती उपलब्ध नाही अशा कारणांस्तव, सर्वोच्च न्यायालय या दुरुस्तीला खोडून काढू शकते. अशा निर्णयाची परिणती म्हणून जनमानसांत सर्वोच्च न्यायालयाविषयी तिरस्कार वाढू शकतो ज्याचे भाजप त्वरित भांडवल करु बघेल! अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालेला विलंब किंवा महिलांना सबरीमाला मंदिर उघडण्याच्या बाबतच्या निकालाचेही भाजपने असेच राजकारण केले होते.

अयोध्या प्रकरणात निर्णयाला झालेल्या विलंबावरून आरएसएस मधील अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ते टीका करत असले तरी अयोध्या प्रकरणात संघ परिवाराने सर्वोच्च न्यायालयाला अनेक आक्षेपार्ह संदर्भ दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात रामभक्तांना चेतवण्यासाठी भाजपने एकही कसूर सोडली नाही. जर ही घटना दुरुस्ती नाकारली गेली तर बीजेपी-आरएसएस, सवर्णांच्या एका समुदायाला न्यायालयाच्या विरोधात भडकवू शकेल. सवर्णांच्या मोदींनी वाढवून ठेवलेल्या भ्रामक आशांना जर न्यायालयाने तडाखा दिला, तर हा सवर्णांचा समुदाय न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात नक्की  जाणार, असा इशारा भारिप बहुजन महासंघाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी दिला आहे. लोकशाही व्यवस्था कमजोर करणे  हेच नेमके आरएसएसचे दीर्घकालीन ध्येय आहे. न्यायालयात ही मांडणी तग धरो न धरो, ही घटना दुरुस्ती त्यांच्या ह्या ध्येयप्राप्तीसाठी उपयोगी ठरेल.

दुरुस्ती न्यायालयीन पातळीवर तग धरेल किंवा नाही पण याचे परिणाम खूप दूरगामी होणार आहे. सौजन्य- रॉयटर्स / अनुश्री फडणवीस

हे विधेयक, एससी / एसटी आरक्षणाना छेदणारा एक नवा अध्याय सुरू करू शकेल.

एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण रद्द करणार नाही अशी ग्वाही ,मोदी आणि भाजपने ब-याच वेळा दिली आहे. १२४व्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली तर भारतातील सामाजिक न्यायाच्या मार्गावरील एक नवा अध्याय सुरु होईल.

उच्च जातींमध्यल्या ‘गरीबांसाठी’ आरक्षण पुरेसे नसल्याची सबब सांगून, लवकरच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठीच्या  आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्यासाठी आवाज उठवला जाईल. किंवा अनुसूचित जाती जमातींसाठी उत्पन्न मर्यादेचा निकष निर्माण करून आरक्षणाच्या चौकटीत राजकीय खेळी खेळण्यासाठी नवे मैदान खुले केले जाईल.

‘विशिष्ट उत्पन्न मर्यादा जर खुल्या वर्गातील कोट्याला लागू होत असेल, तर त्यांच्यापेक्षा श्रीमंत असलेल्या अनुसूचित जाती/जमातींमधील व्यक्तींशी स्पर्धा कशी होऊ शकेल?’ असा युक्तिवाद होऊ शकतो. परिणामतः प्रवेश पातळीवरील नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांसाठीही आर्थिक निकष लावले जावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य खटले दाखल होऊ शकतील.

सर्वोच्च न्यायालयातच सामाजिक भिन्नता आणि विविधतेचा अभाव आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व दिसून येते; (साहजिकच)  ‘क्रिमी लेअर’ ही संकल्पना अनुसूचित जाती/जमातींसाठी वापरण्याकडे त्यांचा कल असतो. प्रचंड बहुमताने स्वीकारल्या गेलेल्या १२४व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षणाचे आलेख बदलू शकतात. त्यामुळे आरक्षणासाठी जात नाही तर ‘आर्थिक स्थिती’ हा मूलभूत निकष बनेल. जातीआधारित आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाच्या धोरणाच्या शेवटची ही सुरुवात असेल!

सप्टेंबर २०१५मध्ये, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी अराजकीय समितीद्वारे आरक्षण धोरणांचे पुनरावलोकन  करण्याचे योजले होते. आर्थिक निकष लावून मोदींनी फक्त या प्रक्रियेच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आहे. कॉंग्रेस, बसपा आणि एसपीसारख्या पक्षांनी १०% आरक्षणाला राजकीय खेळी म्हणून समर्थन देऊन अप्रत्यक्षपणे घटनेच्या मूलभूत संरचनेवर आक्रमण केले आहे. सत्तर वर्षांतील भेदभावाविरुद्धच्या सकारात्मक धोरणानंतरही वंचित समुदायाला (एससी / एसटी / ओबीसी) पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळलेले नाही. सवर्ण समाजच सार्वजनिक क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवत राहिला आहे.

अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचार्यांसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याऐवजी किंवाएससी / एसटी आणि ओबीसी रिक्त पदांना पाठपुरावा करून भरून काढण्याऐवजी मोदी सरकारने जो वर्ग सर्वच क्षेत्रांवर वर्चस्व गाजवतो त्याच सामाजिक वर्गाला आरक्षण प्रदान करणे निवडले आहे. दुर्दैव म्हणजे कोणत्याही विरोधी पक्षाने पुरेसा दबाव आणलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय या दुरुस्तीचे समर्थन करेल की नाही हे भविष्यात कळेलच. कोणत्याही परिस्थितीत, आरएसएस आणि बीजेपी त्यांची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दीष्ट्ये साध्य करतील.

रविकिरण शिंदे  हे  सामाजिक व राजकीय विषयांवर स्वतंत्र लेखक आहेत.

सदर लेख या https://thewire.in/caste/upper-caste-reservation-more-than-election-gimmick मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

(अनुवाद: पी. कमला)