‘आर्टिकल १५’, जातभान आणि निवडणुकीचे राजकारण

व्यावसायिक हिंदी सिनेमांमध्ये जातवास्तव क्वचितच पाहायला मिळते, मिळालेच तरी जातीवर थेट भाष्य शक्यतोवर टाळले जाते. ‘आर्टिकल १५’ हा चित्रपट मात्र या मर्यादा ओलांडतो आणि ‘संतुलन’ राखण्याचे अलिखित नियम मोडीत काढतो. कानपूरमध्ये काही ब्राह्मण संघटनांकडून या चित्रपटाला विरोध झाला आणि त्याचे प्रदर्शन थांबवण्यात आले. वैभवसंपन्न सभ्यतेतून उदयास आलेला सुसंस्कृत समाज म्हणून आजवर मिरवलेल्या प्रतिमेला तडा गेला, की असे प्रकार घडतात. या उदात्त संस्कृतीतील जातीभेदावर प्रश्न उपस्थित केला की भ्रमाचा भोपळा फुटतो.

दुसऱ्या बाजूला या चित्रपटात ब्राह्मण नायक इतरांचा तारणहार दाखवल्याने पुन्हा एकदा ब्राह्मणांना नायकत्व दिल्याची टीका मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. चित्रपटाचा शेवटही स्वप्नवत किंवा आदर्शवादी वाटू शकतो. परंतु हे आपल्या समाजाला एकूणच ‘लार्जर दॅन लाईफ’ नायक आणि सकारात्मक शेवट या गोष्टी आवडतात, त्या वृत्तीला साजेसेच आहे. या पलीकडे जाऊन चित्रपटात दाखवलेले जातवास्तव आणि जातींमधील उतरंड, त्यानिमित्ताने उभे राहिलेले अनेक सामाजिक-राजकीय प्रश्न आणि त्या ब्राह्मण नायकाला हळूहळू येत जाणारे जातभान या गोष्टी दखल घेण्याजोग्या आहेत. एरवी बॉलिवूड सिनेमांमध्ये हे घटक शक्यतो टाळले जातात, हे विसरून चालणार नाही.

भारतीय समाजात विषमता इतकी खोलवर रुजलेली आहे की जातीमुळे प्राप्त झालेले विशेषाधिकार अनेकांना मान्यच करायचे नसतात. काही लोक तर असे काही माहित नसल्याचा आव आणत असतात, परंतु काही केल्या हे विशेषाधिकार सोडायची मात्र त्यांची तयारी नसते. किंबहुना या विशेषाधिकारांना जेव्हा आव्हान दिले जाते तेव्हा जातीवर्चस्वाची भावना बळावते. यातूनच द्वेष निर्माण होऊन कनिष्ठ जातींविरुद्ध, प्रामुख्याने दलितांवर हिंसक स्वरूपाचे अत्याचार होत राहतात. दुसऱ्या बाजूला कनिष्ठ जातींमध्येदेखील अन्याय सहन करण्याची तयारी प्रचंड प्रमाणात विकसित झालेली दिसते. बऱ्याचदा सामाजिक संतुलनाच्या नावाखाली विषमतेवर आधारलेल्या या समाजव्यवस्थेत भेदभाव, शोषण, मागासलेपण हे ‘Normalise’ केले जाते. हे बिघडलेले समाजसंबंध जाती-जातींमध्येच नव्हे तर तितक्याच प्रकर्षाने जातींच्या अंतर्गतसुद्धा जाणवतात.

परंतु हे भयानक जातवास्तव नाकारून नव्या संरचना अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. त्यात सवर्ण-शहरी-मध्यमवर्गीय धारणांची भर पडत असते. आर्थिक उदारीकरणामुळे जातीव्यवस्था हळूहळू नष्ट होत चालली आहे, आर्थिक प्रगती आणि सबलीकरण हेच सर्व समस्यांवरचे ठोस उत्तर आहे, जातींमुळे भारतीय समाज विभागला गेला आहे, असे युक्तिवाद करून जातीचे राजकारण किती संकुचित आहे या दिशेने मांडणी करण्याकडे कल दिसतो.

निवडणूकीचा निकाल घोषित झाल्यानंतर २३ मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणात २१व्या शतकातील नव्या भारतात केवळ दोनच जाती असतील असे म्हटले. त्यात एक जात ही गरिबांची असेल तर दुसरी जात ही गरिबी नष्ट करण्याचे प्रयत्न करणारी असेल. मोदींचे हे नवे ‘द्वि-जातीय’ सूत्र काहीसे न पटणारे आहे. यात आर्थिक पातळीवर आवश्यक असलेल्या समतेचा सूतोवाच नक्कीच होता परंतु सामाजिक समतेचा मात्र उल्लेखदेखील नव्हता.

मोदींच्या जातीबद्दलच्या मतांमध्ये विलक्षण विसंगती आढळते. २००७ साली गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना मोदींनी वाल्मिकी समाजाचा गौरव करताना सफाईचे काम हे त्यांच्या आध्यात्मिकतेचे प्रतीक असल्याचे म्हटले. यावर बरीच टीका झाली. २०१५ साली त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त केलेल्या ‘मन की बात’मध्ये मात्र डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची प्रथेला अमानवीय संबोधत ती संपवण्याचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. पण पुढे ‘स्वच्छ भारत’च्या नावाखाली जे झाले त्याने ही केवळ आशा असून त्यामागे प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभावच असल्याचे स्पष्ट झाले.

मोदींनी आजवर अनेकदा स्वतःच्या जातीचे दाखले दिले आहेत. परंतु कधीही जातीमुळे त्यांना आलेल्या अडचणींवर भाष्य केले नाही. अर्थात तशी शक्यताही कमीच आहे. त्यांनी लिहिलेल्या व त्यांच्यावर लिहिल्या गेलेल्या पुस्तकांमध्येही याबाबत उल्लेख नाहीत. मोदींनी जातीचे कार्ड अगदी निवडक प्रसंगांमध्ये वापरले आहे. आपण मागास प्रवर्गातून येतो म्हणून दिल्लीतले काँग्रेसी अभिजन त्रास देतात असे त्यांचे कायम म्हणणे असते. नमूद करायची बाब ही की त्यात एकदाही अन्याय करणाऱ्यांच्या उच्च जातींचा उल्लेख नसतो. कदाचित त्याबद्दल बोलल्याने उच्चजातीय हिंदू समाजातील कंपूने तयार केलेली समरसता गोत्यात येईल. ही समरसता सामाजिक संतुलन जपून जातीवर्चस्व आणि श्रेणीबद्ध व्यवस्था अबाधित ठेवते. याच तर्कावर नुकतेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण मिळवून दिले आहे.

काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हिंदुत्व आणि विकास यांच्या दुहेरी किमयेमुळे जातींचे महत्त्व कमी झाले असे ढोबळ आणि कल्पनारम्य विश्लेषण पाहायला मिळाले. परंतु वास्तवात आपण जातीपलीकडे न जाता जातीत अजून घट्ट रुतून बसलो आहोत, अशीच चिन्हे आहेत. या निमित्ताने उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील जातवास्तव आणि भाजपची खेळी यांचे विश्लेषण करणे अगत्याचे ठरते.

सपा-बसप युतीमुळे उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होईल असे वाटत असताना भाजपने गड राखला. या निवडणुकीत भाजपला २०१४ची पुनरावृत्ती करता आलेली नसली तरी राज्यातील ८० लोकसभा जागांपैकी ६२ जागा मिळवून आपले वर्चस्व सिद्द केले. त्यात १७ राखीव मतदारसंघांपैकी १५वर आपली पकड कायम ठेवली. भाजपला हे कसे साध्य झाले आणि सपा-बसप यात सपशेल अपयशी का ठरली, हा कळीचा मुद्दा आहे.

काही राजकीय विश्लेषणांमध्ये सपा-बसप युती ही केवळ नेत्यांपूर्ती नसून पक्षांच्या केडरचेसुद्धा मनोमिलन झाले आहे असे सांगितले गेले. परंतु खऱ्या अर्थाने हे घडले का हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचे समीक्षण करताना असे आढळून आले की बसपचा पारंपरिक मतदार आपले मत सपाला ‘हस्तांतरित’ करू शकला नाही. त्याचवेळी, अपेक्षा नसतानाही यादव समूहाकडून बसपला मतदान झाले. म्हणूनच या आघाडीचा सपापेक्षा बसपलाच अधिक फायदा झाल्याचे दिसते.

याची प्रामुख्याने तीन कारणे असू शकतील. पहिले म्हणजे हिंदुकरणाच्या रेट्यात दलित-बहुजन अस्मिता काहीशा संभ्रमित झाल्या. दुसरे म्हणजे राजकीय परिप्रेक्ष्यात अभेद्य व सशक्त वाटणारी युती सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत ठरली. आपल्या समाजात गावगाडा आणि जातगाडा एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि त्याचमुळे जातीव्यवस्था आणि आंतर-जातीय संबंध अजूनही रूढ पद्धतीने चालतात. तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जातींमधली अंतर्गत उतरंड होय.

उत्तरप्रदेशातील गावांमध्ये यादव-दलित संबंधांबाबतसुद्धा असेच म्हणावे लागेल. आजही दलित जातींना बहुसंख्य यादवांकडून घृणास्पद वागणूक मिळते. म्हणूनच सपाशी युतीबद्दल दलित मतदार साशंक होता.

महाराष्ट्रातही वंचित बहुजन आघाडी जुनी जातीय समीकरणे बदलेल असा अंदाज होता. प्रकाश आंबेडकरांनी तशी मांडणीदेखील केली होती परंतु त्यांना फारसे यश लाभले नाही. मुळात या आघाडीकडे दलित-मुस्लिम युती म्हणून पाहिले गेले. राज्यातील दलित टक्का (मुखतः नवबौद्ध) वगळता इतर वंचित बहुजन समाजघटकांकडून या आघाडीला म्हणावा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. ओबीसी समाजाने आपले मत भाजपच्या पारड्यात टाकल्याचे दिसते आहे. राज्य आणि स्थानिक पातळीवर याची अनेक कारणे देता येतील. त्यातील एक म्हणजे प्रत्यक्ष मतदान करताना जातीवर्चस्वाची भावना मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असते हे होय.

जातींमधील अंतर्गत उतरंडदेखील खूप महत्त्वाचा राजकीय पैलू आहे. जातीवर आधारित युत्या किंवा आघाड्या नेहमीच मोठ्या जातीसमूहांचा सहभाग असतो आणि त्यामुळे अशा आघाड्या या छोट्या जातीसमूहांवर कळत नकळत लादल्या जातात. लोकशाहीत संख्याबळाच्या जोरावर मोठे समूह कायमच अग्रेसर राहतात. पक्ष बांधणीत हेच चित्र दिसते. उदाहरणार्थ कांशीराम यांनी स्थापलेला बहुजन समाज पक्ष ही जरी दलित-बहुजनांची मोट असली तरी कालांतराने मायावतींच्या नेतृत्वात आज जाटव जातीचे वर्चस्व आहे. जाटव हा उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठा जातसमूह आहे. महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन राजकारणाच्या बाबतीतसुद्धा हीच म्हणता येईल. यात अनेकदा तुलनेने छोट्या जातींचे अस्तित्व नाकारून त्यांना गृहीत धरण्याचे प्रकार नवीन नाहीत.

असे असतानाही या जातींनी आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. या अनुषंगाने बोलायचे झाल्यास प्रत्येक जातीसमूहांचा स्वतःचा एक इतिहास असतो. इतिहास अभ्यासकांच्या साधनांच्या कसोटीवर तो खरा उतरेलच असे नाही. बहुतांश वेळा मौखिक किंवा पौराणिक मिथक/कथा यांमधून पुढे आलेला हा इतिहास प्रतिकांच्या आधारे जिवंत ठेवायची प्रक्रिया सुरू असते. या इतिहासाचीसुद्धा उपेक्षाच होत असते. उत्तरप्रदेशात जाटवांव्यतिरिक्त पासी, वाल्मिकी, धोबी या दलित जाती अस्तित्वात आहेत. त्यात पासींची संख्या लक्षणीय असून जाटवांनंतरचा दुसरा असा मोठा दलित समूह आहे. काही ठिकाणी पासींचे स्थानिक प्राबल्य जाटवांपेक्षा अधिक आहे. या गोष्टींना हेरून भाजपने आपल्या रणनितीत पासींकडे विशेष लक्ष पुरविलेले आहे. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षात भाजप सरकारने राजा सुहेलदेव, राजा बिजली पासी आणि झलकारी बाई या पासींच्या नायकांचे पुतळे उभारले. इतकेच नाही तर पुढे जाऊन शैक्षणिक अभ्यासक्रमात स्थान देऊ केले.

याचबरोबर भाजपने वंचितांमधल्याच अनेक छोट्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्व दिले. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्राध्यापक जिल वर्नीअर्स यांच्या मते १८% मुस्लिम, १३% जाटव आणि ९% यादव यांना सोडून उर्वरित ६०% टक्के मतदार आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न भाजपने सातत्याने केला. उच्चजातीयांनी व्यापलेल्या राजकीय परिघात स्पर्धा करण्याची संधीमुळे त्यांना नव्याने आत्मभान प्राप्त झाले.

जात ही निव्वळ ओळख किंवा अस्मिता नव्हे तर सतत येणारा एक अनुभव आहे, प्रत्यक्ष जगणे आहे. जातीच्या या दोन्ही परिमाणांची भाजपने दखल घेतल्यामुळे कदाचित भाजपची साथ त्यांना अधिक आशादायी व आश्वासक वाटली असेल. परिणामी उत्तरप्रदेशात बिगर-यादव आणि बिगर-जाटव जाती नेमक्या याच कारणांमुळे भाजपच्या सामाजिक आघाडीत अगदी निःसंकोचपणे सामील झाल्या.

जातीविरहीत समाज घडविण्यासाठी जात नाकारून चालणार नाही. त्यासाठी संविधानिक मूल्ये खऱ्या अर्थाने रुजवून जातीयता, जातीभेदाचा समूळ नायनाट करावा लागेल. नवे सरकार या दृष्टीने काय पावले उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

मुख्यप्रवाहातील एखादा हिंदी चित्रपट या सगळ्यात कितपत बदल घडवून आणू शकेल याबद्दल शंका आहे, पण ‘आर्टिकल-१५’च्या निमित्ताने निदान या दिशेने प्रवास तरी सुरू झाला आहे असे म्हणता येईल. जातवास्तवाचे भान जागरूक होऊन परिस्थितीत कधीतरी सुधारणा होईल, अशी आशा या निमित्ताने बाळगूया.

अजिंक्य गायकवाड, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.