कलम ३५अ रद्द : आर्थिक कारणे आहेत का?

नरेंद्र मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्याआधी काही दिवस माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थखात्याचे माजी राज्यमंत्री हसीब द्राबू यांच्यामध्ये घटनेच्या कलम ३५अचे आर्थिक परिणाम काय याबद्दल एक रोचक खुली चर्चा झाली होती.

त्यांचा प्राथमिक मुद्दा होता: विशेष तरतुदीमुळे जम्मूकाश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला की नुकसान?

जेटली अर्थातच कलम ३५अ च्या विरोधात होते. अनेक वर्षांपासून भाजपच्या जाहीरनाम्यात ज्या मांडल्या जात आहेत आणि मागच्या वर्षात विविध प्रसारमाध्यमांमधील मुलाखतींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा पुन्हा व्यक्त केल्या आहेत त्याच त्यांच्या महत्त्वाच्या चार तक्रारी होत्या:

१) खाजगी गुंतवणूकदारांना जम्मू व काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नसल्याने त्यांना तिथे दुकाने उघडण्याची इच्छा नसते.

२) व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना या राज्यात स्थलांतरित होण्याची इच्छा नसते. याचे कारण म्हणजे त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकत नाहीत, स्थानिक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळू शकत नाहीत (त्यांचा लाभ केवळ राज्याच्या कायमस्वरूपी रहिवाश्यांनाच होतो). याचा अर्थ असा की जम्मू आणि काश्मीरला कुशल कामगारांची कायमच कमतरता असते.

३) जम्मू-काश्मीर मध्ये राहणारे एससी/एसटी लोक आणि महिला यांच्यासाठी कलम ३५अ अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ते अर्थव्यवस्थेमध्ये परिणामकारकरित्या योगदान देऊ शकत नाहीत.

४) राज्याच्या रहिवाश्यांना यामुळे ‘अर्थव्यवस्थेतील तेजी, आर्थिक घडामोडी आणि नोकऱ्या’ यापासून वंचित राहावे लागते आणि अगोदरच पुरेशी आर्थिक संसाधने नसलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्याला यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अडचणी येतात.

एका लेखामध्ये द्राबू यांनी यापैकी काही युक्तिवादांचे खंडन केले आणि पुढील चर्चेकरिता त्यांनी आणखी काही प्रश्नही उपस्थित केले:

१) ‘बाहेरचे’ गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना नेहमीच राज्य सरकारकडून औद्योगिक विकासाकरिता जमीन भाडेतत्त्वावर घेणे शक्य होते. टाटा, आयटीसी, रॅडिसन ग्रुप, फोर सीझन्स या सर्वांनी तिथे हॉटेल उभारली आहेत.

२) केंद्रसरकारच्या सार्वजनिक उद्योग संस्थांनी कोणत्याही इतर राज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीरमध्ये कमी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेतला आहे. द्राबू म्हणतात, भारतामध्ये नेहमीच सार्वजनिक गुंतवणुकीचा पदर धरून खाजगी गुंतवणूक येते. परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये ते झाले नाही.

३) कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन आणि शेती सुधारणांना मदत करण्यासाठी कलम ३५अ चा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे गरिबीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, उत्पन्नातील विषमता कमी आहे आणि भूमिहीन श्रमिकांची संख्याही कमी आहे.

४) जम्मू-काश्मीर आणखी खाजगी आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकत नाही त्याला त्याची ‘वादग्रस्त’ स्थिती कारणीभूत आहे, कलम ३५अ किंवा कलम ३७० नव्हे.

द्राबू यांनी लक्ष वेधले आहे, तसे काही बाबतीत जम्मू-काश्मीर भारतातील इतर काही राज्यांपेक्षा बऱ्या स्थितीत आहे हे खरेच आहे. उदा. उत्पन्नातील विषमता आणि गरिबीचे प्रमाण कमी आहे, दरडोई उत्पन्नही छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, बिहार यासारख्या राज्यांपेक्षा अधिक आहे. पण तरीही हेही नाकारता येत नाही की राज्याची अर्थव्यवस्था खचलेली आहे आणि तिला गतिमान करण्यासाठी एका मोठ्या धक्क्याची गरज आहेच.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई), या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जानेवारी २०१६ ते जुलै २०१९ या काळात मासिक सरासरी बेकारीचा दर सर्वोच्च म्हणजे १५% होता. त्याच काळातल्या ६.४% या राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त. बेकारीचे मोजमाप वेगळ्या प्रकारे करणारा, राज्याचा स्वतःचा २०१६ चा आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल बेकारीचा दर २४.६% असल्याचे सांगतो. याचबरोबर, राज्याचा जीडीपी या दशकात कायमच इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. डीआयपीपीने दिलेल्या डेटानुसार एप्रिल २००० पासून राज्यात झालेली परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) केवळ ३९ कोटी इतकी नगण्य आहे. त्याच काळात एकूण देशभरात झालेली गुंतवणूक १.५० लाख कोटी इतकी होती.

सीएमआयई डेटाहेही दर्शवतोकी, जम्मू-काश्मीरमध्ये खाजगी गुंतवणुकीचे प्रस्तावही फारसे पुढे येत नाहीत. २०१८-१९ मध्ये सलग चौथ्या वर्षात नवीन प्रस्तावांच्या संख्येत घट दिसून येत आहे. खाजगी गुंतवणूक प्रस्तावांच्या बाबतीत देशातील जम्मू-काश्मीरचा वाटा केवळ १ ते ४ टक्के इतकाच आहे.

शिवाय परकीय गुंतवणूक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक यांचे कमी प्रमाण भरून काढण्यासाठी राज्यसरकार स्वतःही काही गुंतवणूक करत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च नेहमीच पगार आणि निवृत्तीवेतन यांच्यापेक्षा कमीच, म्हणजे एकंदर खर्चाच्या ३०% हूनही कमीअसतो.

मात्र महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे, की यापैकी किती कलम ३५अ मुळे आहे?

खाजगी गुंतवणूकदार आणि जमीन

बाहेरच्या गुंतवणूकदारांना आणि कंपन्यांना राज्यात जमिनी खरेदी करता येत नाहीत म्हणून खाजगी गुंतवणूक कमी येते अशी एक कायमची तक्रार असते. यात काहीच शंका नाही की जम्मू-काश्मीरमधील या नियमामुळे काही प्रमाणात तरी खाजगी गुंतवणूकदार या राज्यापासून दूरच राहतात – विशेषतः राज्य सरकारच्या या सर्व अडथळ्यांमधून मार्ग काढायला ज्यांना जमत नाही ते लहान गुंतवणूकदार तर निश्चितच. पण त्यांचे प्रमाण किती आहे याचा नक्की डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कलम ३५ अ अंतर्गत जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यास बंधने असल्यामुळे गुंतवणूक होत नव्हती, की पायाभूत सुविधांचा अभाव, सततच्या इंटरनेट बंदीचा त्रास, आणि एकूणच या प्रदेशातील सुरक्षेच्या समस्या यासारखे इतर अनेक घटक त्याला कारणीभूत होते हे नेमके सांगणे कठीण आहे.

विशेषतः दहशतवादी कारवाया आणि हिंसाचाराचा धोका हा शेवटचा घटक तर नक्कीच खूप महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, नुकतेच आरपीजी ग्रुपचे चेअरमन हर्ष गोएंका यांनी ट्वीट केले की त्यांच्या कंपनीला जम्मू-काश्मीरमधील दोन कारखाने दहशतवादी कारवायांमुळे बंद करावे लागले. आता कलम ३७०रद्द केल्यामुळे काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे, मात्र ते कसे काय हे नेमके सांगितलेले नाही.

कुशल कर्मचारी

तीच गोष्ट व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या लोकांच्या बाबतीतही आहे. हे लोक काश्मीरमध्ये नोकरी-व्यवसायाकरिता येत नाहीत कारण कलम ३५अ मुळे त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या किंवा सरकारी संस्थांमध्ये प्रवेश मिळणार नाहीत, अशी जेटली यांची तक्रार आहे. “जम्मूमध्ये इंजिनियरिंग महाविद्यालये आणि केंद्रसरकारने स्थापन केलेली अनेक रुग्णालये यांचा उपयोग खूपच कमी प्रमाणात होतो कारण तिथे शिकवायला किंवा काम करायला प्राध्यापक आणि डॉक्टरच नाहीत, बाहेरचे लोक येथे येऊन राहायला तयार होत नाहीत,” असे ते म्हणतात.

हे खरेच आहे, की काम करायला, आपल्या कुटुंबासहित निवास करायला एखादा प्रदेश योग्य नाही असे लोकांना वाटत असेल तर ते तिथे येणार नाहीत. आणि त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही विपरित परिणाम तर होणारच. मात्र पुन्हा प्रश्न हा आहे की हा कलम ३५अ चा परिणाम आहे की आणखी कशाचा?

दहशतवादी हल्ल्यांची भीती हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे: उच्च व्यावसायिक कौशल्य असलेली कोण व्यक्ती सुरक्षितता नसतानाही जम्मू-काश्मीरमध्ये येऊन राहू इच्छील?

हेही खरे आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये देशातील इतर अनेक राज्यांपेक्षा डॉक्टर-रुग्ण गुणोत्तरकमी आहे, म्हणजेच रुग्णांच्या संख्येच्या मानाने डॉक्टरांची संख्या चांगली आहे. पण तरीही बाहेरचे डॉक्टर आणि इतर उच्च शिक्षित काश्मीरमध्ये येऊन काम करण्यास नाखूष असतात हेही नाकारता येत नाही. मात्र या सगळ्याचेच खापर केवळ ३५ अ वर फोडता येणार नाही.

अधिक मोठे आर्थिक घटक

जम्मू आणि काश्मीरमधील आर्थिक संकट आणि काश्मीर खोऱ्यातील अशांतता आणि संघर्ष यांच्यातला संबंध नाकारता येत नाही. या अशांततेमुळेच राज्याच्या आर्थिक हितसंबंधांना मोठ्या प्रमाणात बाधा निर्माण होत आहे.

स्वतः जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील आर्थिक सर्वेक्षणाच्याच अंदाजानुसारजुलै २०१६ ते नोव्हेंबर २०१६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीतील निदर्शने आणि हिंसाचार यामुळे १६,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हिंसाचार, दहशतवादी हल्ले आणि त्याबरोबरच इंटरनेटवरील बंदी या सर्वांमुळे विविध उद्योगांमधील आर्थिक व्यवहार कसे ठप्प झाले त्याचा अभ्यास सर्वेक्षणाने केला आहे.

याशिवाय, खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करू न शकण्याची इतर राज्यांची जी कारणे आहेत, ती जम्मू-काश्मीरलाही लागू होतातच. २०१६ मध्ये जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासानुसार व्यवसायसंबंधी सुधारणांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत राज्याची कामगिरी अत्यंत वाईट, म्हणजे ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये२९ व्या क्रमांकावरहोती. गेल्या दोन वर्षांत त्यामध्ये किंचित सुधारणाअसली तरी वीज आणि कररचना या दोन बाबतीत अजून खूप सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एक प्रचंड मोठे गुंतवणूकदारांचे शिखर संमेलन घेण्याची योजना आखत आहे.उद्योगातील अनेकजणांनी याबाबत प्रशंसोद्गार काढले आहेत. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) आणि असोचॅम यांनी कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द केल्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल असेही नमूद केले आहे.

मात्र जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करण्याची त्याची अक्षमता यांचा आणखी सर्वांगिण विचार केला असता लक्षात येते की कलम ३५ अ हा या समस्येवरचा रामबाण उपाय निश्चितच नाही. तो केवळ बाकी अनेक घटकांच्या जोडीचा एक घटक आहे.

मूळ लेख