३७० कलम रद्दचा निर्णय बेकायदाः चीन

नवी दिल्लीः जम्मू व काश्मीर राज्याचे ३७० कलम हटवल्याबद्दल एक वर्ष ५ ऑगस्टला पूरे होत असताना चीनने भारताचा हा निर्णय एकतर्फी व बेकायदा असल्याचा आरोप केला आहे. चीनच्या या आरोपावर भारताने तीव्र शब्दात विरोध करत चीनचा या प्रकरणात कसलाही संबंध येत नसून भारताचा हा निर्णय संपूर्णपणे अंतर्गत आहे व चीनला भारताच्या अंतर्गत धोरणात बोलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले.

५ ऑगस्टला जम्मू व काश्मीरचे ३७० कलम हटवण्याचा निर्णयावर चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने बीजिंगमध्ये संवाद साधताना काश्मीर प्रश्न हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे व ३७० कलम काश्मीरमध्ये पुनर्प्रस्थापित केले पाहिजे असे विधान केले. काश्मीरसंदर्भातील कोणताही निर्णय एकतर्फी घेणे हे बेकायदा व गैर असून हा प्रश्न चर्चेतून सोडवला गेला पाहिजे, असे चीनचे प्रवक्ते वँग वेनबिन यांनी सांगितले.

भारत व पाकिस्तान हे शेजारी देश आहेत, दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य राहणे गरजेचे आहे. या दोघांमधील तणाव कमी व्हावा अशी चीनची प्रामाणिक इच्छा असून तो संवादाच्या माध्यमातून सुटावा असे वाटत आहे. या दोन देशांमधील कटुता कमी झाल्यास त्या प्रदेशात समृद्धी व विकासास संधी मिळेल, असे वेनबिन यांनी म्हटले.

त्यावर भारतीय परराष्ट्र खात्याने चीनचा या प्रश्नी कसलाच संबंध येत नसल्याचे प्रत्युत्तर दिले.

लडाखवर आक्षेप

गेल्या वर्षी ३७० कलम रद्द करून जम्मू व काश्मीरचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश संसदेने केले. यावर चीनने तीव्र आक्षेप घेतला. चीनच्या परराष्ट्र खात्याने लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याबद्दलही नाराजी प्रकट केली होती. लडाख हा चीनचा भाग असून गेली अनेक वर्षे हा प्रदेश भारताने आपल्या ताब्यात ठेवल्याचा आरोप चीनने केला होता. लडाख हा थेट केंद्राच्या अखत्यारित येत असल्याने व तेथील कायदे बदलण्याच्या निर्णयाने चीनच्या सार्वभौमत्वाला ते आव्हान असल्याचे चीनने म्हटले होते.

पण चीनच्या या आक्षेपाला त्यावेळी भारताच्या परराष्ट्रखात्याने खोडून काढले होते. भारतीय संसदेत संमत झालेला कायदा हा भारताचा अंतर्गत मामला असून त्यात चीनने लक्ष देण्याची गरज नाही, असे उत्तर देण्यात आले होते.

१९६३मध्ये पाकिस्तानने त्यांच्या ताब्यातील ५,१८० चौ. किमीचा अक्साई चीनचा प्रदेश चीनला दिल्यानंतर भारत व चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. गेल्या मे महिन्यात चीनने लडाखमधील गलवान खोर्यात घुसखोरी करून हा प्रदेश गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष उफाळल्याने भारताचे २० जवान १५ जूनमध्ये चिनी सैन्याशी झालेल्या झटापटीत शहीद झाले होते. १९६२ नंतर घडलेला हा पहिलाच प्रसंग होता.

संयुक्त राष्ट्रांमधील चीनचा प्रयत्न फसला

चीनने गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या बैठकीतही काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला पण या प्रयत्नाला अन्य देशांनी पाठिंबा दिला नाही. पण चीनच्या या कृतीचा निषेध करत काश्मीरप्रश्नी चीनने हस्तक्षेप करू नये, हा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही असे प्रत्युत्तर भारताने दिले.

मूळ बातमी